रिझर्व्ह बँकेची ‘गेम चेंजिंग’ पॉलिसी
Total Views |
आज रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत १ डॉलर = ७९.७५ रुपये इतकी आहे. काही महिन्यांपूर्वी ७२ रुपये प्रती डॉलर असणारा रुपया काहीसा घसरला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धपरिस्थिती, वाढता जागतिक महागाई दर, काही देशांमध्ये आलेलं अन्नसंकट या सगळ्यामुळे रशिया सोडला, तर इतर बहुतेक देशांच्या चलनात डॉलरच्या तुलनेत घसरण झाली आहे. काही चलनांच्या तुलनेत रुपया वधारला. २०२१ मध्ये एक युरोची किंमत ८७ रुपये होती. ती आता ८० रुपये आहे. २०२१ मध्ये एक पौंडाची किंमत १०१ रुपये होती ती आता ९४ रुपये आहे. २०२१ मध्ये एक फ्रेंच फ्रँकची किंमत १३.६ रुपये होती, ती आता १२.२ रुपये आहे.
मग खरंच डॉलर भक्कम झाला का? तर डॉलर का वधारला, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने अमेरिकेत व्याज दर वाढवले. साधारणपणे अमेरिकेत व्याजदर कमी असतात, इतर देशांमध्ये जास्त असतात. अमेरिकन डॉलर्स इतर देशात गुंतवून परकीय गुंतवणूकदार व्याजदराचा फायदा उठवतात.
पण, अमेरिकेमध्ये महागाई दर गेले काही महिने इतका वाढत आहे की, ‘फेडरल रिझर्व्ह’ला महागाई दर नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करावी लागत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे सातत्याने ‘फेडरल रिझर्व्ह’ व्याजदर वाढवत आहे. त्यामुळे इतर देशांमध्ये गुंतवलेले डॉलर्स परकीय गुंतवणूकदार काढून घेत आहेत आणि अमेरिकेत गुंतवत आहेत. त्यामुळे डॉलर्सची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढते आहे. मागणी वाढली की किंमत वाढते, या मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानुसार डॉलर्सची मागणी वाढल्यामुळे डॉलर्सची किंमतही वाढते आहे. त्यामुळे इतर चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरत आहेत.
दुसरीकडे बघायचं झाल्यास रशियाने डॉलरला वगळून रुबलमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सुरू केल्यावर रुबलची मागणी वाढली आणि रुबल डॉलरच्या तुलनेत वधारला. इतका की वर्ल्ड बँकेने रुबलला ‘मोस्ट परफॉर्मिंग करन्सी’ म्हणून जाहीर केले, अशा प्रकारे चलन विनमय दर हा मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानुसार बदलत असतो.
भारतीय रुपया हा ‘मॅनेज्ड फ्लोटिंग करन्सी’ आहे. ‘मॅनेज्ड फ्लोटिंग करन्सी’ म्हणजे बाजारातील मागणी-पुरवठ्यातील चढउतारानुसार रुपयाचा विनिमय दर ठरतो. पण, त्याची मर्यादा ठरलेली आहे. त्या मर्यादेपलीकडे गेला, तर रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करते.
सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अशी आहे की, पारंपरिक पद्धती वापरूनही रुपया काहीअंशी घसरतो आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ट्रेड सेटलमेंट रुपयामध्ये करण्यासाठी एक धोरण जाहीर केले. हे धोरण ‘गेम चेन्जिंग’ ठरेल.
कारण, या धोरणानुसार आयात आणि निर्यात रुपयामध्ये करण्यात येणार आहे. जगभरात आयात-निर्यातीसाठी डॉलर्सचा वापर अधिक आहे. त्यासाठी प्रत्येक देशाकडे आयात-निर्यातीसाठी डॉलर्स असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांचं अवमूल्यन होतं, तेव्हा आयातीसाठी जास्त डॉलर्स खर्च करावे लागतात. याचा परिणाम ‘फोरेक्स रिझर्व्ह’वर होतो. त्या त्या देशाकडील ‘फोरेक्स रिझर्व्ह’ कमी होतात.
आताही रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरल्यामुळे भारताला अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतात. त्यातही आपली तेलाची दोन-तीन गरज पूर्ण करण्यासाठी तेल आयात करावं लागतं. त्यामुळे भारताकडे व्यापारी तूट आहे. जेव्हा रुपया घसरतो तेव्हा ही व्यापारी तूट वाढते आणि ती भरून काढण्यासाठी ‘फोरेक्स रिझर्व्ह’मधील डॉलर्स वापरावे लागतात.
आता या नवीन धोरणानुसार भारत इतर देशांशी रुपयामध्ये व्यवहार करेल. त्यामुळे डॉलर्स वाचतील. रशिया, इराण या देशांवर अमेरिकेने निर्बंध लादलेले आहेत. त्यामुळे ते देश रुपयात व्यवहार करतीलच. पण, ज्या देशांकडे पुरेसे डॉलर्स नाहीत किंवा कमी आहेत, ते देश रुपयामध्ये व्यवहार करतील. यात मुख्यतः दक्षिण आशियाई देश आणि भारतीय उपखंडातील देश भारतीय रुपयात व्यवहार करतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जी नियमावली दिली आहे, त्यात परकीय बँकांना ‘वोस्ट्रो अकाऊंट’ काढण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ‘नोस्ट्रो’ आणि ‘वोस्ट्रो’ अशी अकाऊंट वापरली जातात. यात एक ऑथोराइज्ड डिलर बँक असते आणि या बँकेमध्ये ‘नोस्ट्रो’ आणि ‘वोस्ट्रो’ अकाऊंट परदेशी बँकांकडून काढले जातात.
जेव्हा परदेशी बँक ऑथोराइज्ड डिलर बँकेत परदेशी चलनात व्यवहार करण्यासाठी अकाऊंट उघडते, त्याला ‘नोस्ट्रो अकाऊंट’ म्हणतात. जेव्हा परदेशी बँक ऑथोराइज्ड डिलर बँकेत स्वदेशी चलनात व्यवहार करण्यासाठी अकाऊंट उघडते, त्याला ‘वोस्ट्रो अकाऊंट’ म्हणतात.
उदा. समजा भारताची ऑथोराइज्ड डिलर बँक ‘एसबीआय’ आहे, असे मानले आणि भारतात ‘एसबीआय’मध्ये एखाद्या इराणच्या बँकेने परदेशी चलनात म्हणजे डॉलर, युरोमध्ये व्यवहार कारणासाठी अकाऊंट उघडले, तर त्याला ‘नोस्ट्रो अकाऊंट’ म्हणतात. पण, जेव्हा हिच इराणची बँक भारतातील ‘एसबीआय’मध्येे फक्त रुपयामध्ये व्यवहार करण्यासाठी अकाऊंट उघडते, तेव्हा त्याला ‘वोस्ट्रो अकाऊंट’ म्हणतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या या नवीन धोरणानुसार भारतात ‘वोस्ट्रो अकाऊंट’ काढण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच आयात- निर्यातीचे व्यवहार पूर्णपणे रुपयामध्ये करण्यावर भर दिला आहे.
याचा परिणाम असा होईल की, रुपयाची मागणी वाढल्यामुळे रुपया स्थिर आणि भक्कम होईल. भारताची परकीय गंगाजळी (फोरेक्स रिझर्व्ह) वाचेल. काही तज्ज्ञांच्या मते, सध्या ३६ अब्ज डॉलर्स वाचतील आणि हळूहळू ही रक्कम वाढत जाईल. डॉलरचं महत्त्व कमी होऊन रुपयाचं महत्त्व वाढेल. आज जगात सहाव्या क्रमांकाची असलेली भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाईल.
रुपया घसरत असला तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था ही विश्वासार्ह आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्र सरकारने रुपयाला केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेला हा निर्णय नक्कीच प्रशंसनीय आहे.
- प्रा. गौरी पिंपळे
