शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची

 

 

 

 

 

 

 

 

आज आपण पाहतो की, बदलते हवामान व अनिश्चितेच्या काळात पर्यावरण संवर्धन करणे गरजेचे झाले आहे. बदलत्या हवामानासोबत मनुष्याने विकासाच्या नावाखाली उभारलेले पायाभूत सुविधांचे जाळे असो, ज्यामध्ये मोठमोठ्या इमारती, मेट्रो यांसारखे प्रकल्प असतील, त्यासाठी खूप मोठा निधी उभारला जातो. परंतु, ते करत असताना तेथील पर्यावरण जीवसृष्टीला काही हानी पोहोचते का, हे बर्‍याच वेळेला न पाहता विकास प्रकल्प राबविले जातात. कोणताही प्रकारचा सार्वजनिक उपक्रम असो की, समाजकल्याणासाठी प्रकल्प उभारणी करणे असो, जर त्या प्रकल्पनिर्मितीत पर्यावरण जीवसृष्टी या विषयाचा समावेश असेल, तर तिला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, याची शाश्वती व ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडून घ्यावे लागते. परंतु, अलीकडे सदर ना हरकत प्रमाणपत्र हा पर्यावरण खात्याकडून कोणालाही कुठल्याही प्रकारची चाचपणी न करतादेखील दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे व त्याचे दुष्परिणाम आपणास दिसून येतात. जून १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे ‘युनायटेड नेशन्स’मध्ये सहभागी राष्ट्रांच्या पर्यावरण परिषदेत भारत सहभागी झाला होता. या परिषदेत वाढते तापमान, हवामान बदल व पर्यावरण संवर्धन या विषयांवर उपाययोजना करण्याचे सर्व राष्ट्रांना निर्देशदिले होते. १९८६ साली भारतीय संसदेने पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ ची निर्मिती केली होती. ‘पर्यावरण’ या शब्दाची व्याख्या व्यापक आहे. पर्यावरण म्हणजे भूमी, वायू व जल व तिन्ही घटकांमध्ये सामील होणार्‍या सर्व प्रकारच्या जीवसृष्टीचा देखील पर्यावरणात समावेश होतो.

 

 

 

‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६’मध्ये असलेल्या ‘कलम ५’ प्रमाणे केंद्र सरकार कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापार समूह यांच्या दैनंदिन व्यवहार यामध्ये कुठल्याही पर्यावरण सृष्टीला हानी पोहोचत असेल, तर सदर उद्योग बंद करण्याचे निर्देश देऊ शकतो. कायद्यातील ‘कलम १५’ अन्वये जर कोणी कायद्यातील तरतुदी, पर्यावरण संरक्षण संदर्भात निर्देशांचे पालन करत नसेल, तर सदर व्यक्तीस अथवा उद्योग समूह प्रतिनिधी यांस पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा व एक लाखांपर्यंत दंड भरावा लागतो. ‘वन्यप्राणी जीवन संरक्षण कायदा, १९७२’चे ‘कलम ६’ अन्वये वन्यजीव सल्लागार मंडळ याची स्थापना करण्यात आली आहे. वन्यजीव सल्लागार मंडळ हे विशिष्ट प्रकारच्या वन्यक्षेत्रास ‘राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यान’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवते. काही राखीव वन्य क्षेत्र ही अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास सांगितले जाते. १९८० मध्ये झालेल्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेमध्ये खूप मोठी मनुष्यहानी झाली. त्यानंतर दि. २ जून, २०१० रोजी ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, २०१०’च्या अंतर्गत ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ची स्थापना करण्यात आली. ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ची स्थापना पर्यावरण संदर्भातील समस्यांचे निराकारण करण्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक न्यायाधीश म्हणून केली जाते. विशेष न्यायालये हे पर्यावरण या विषयावरील खटले चालवण्याचे काम करतात. जलद गतीने व परिणामकारक न्यायनिर्णयांसाठी ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली आहे.

 

 

 

‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा’चे मुख्य पीठ हे नवी दिल्ली येथे असून पुणे, कोलकाता, चेन्नई व भोपाळ येथे चार खंडपीठे आहेत. कुठल्याही व्यक्तीस एखादे कार्य हे पर्यावरणास हानी पोहोचवते, असे वाटत असेल तर सदर व्यक्ती न्यायाधिकरणाकडे सहा महिन्यांच्या आत दाद मागू शकतो. पर्यावरण संबंधित खटले हे ९० दिवसांच्या आत निकाली लावण्यासाठी या कायद्यात तरतूद आहे. कायद्यातील ‘कलम २२’ अन्वये न्यायाधिकरणाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाशी सहमत नसाल, तर सर्वोच्चन्यायालयात अपील करता येते. कायद्यातील ‘कलम २७’ प्रमाणे तीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा व दहा कोटींपेक्षा जास्तचीही दंड आकारणी केली जाऊ शकते. ‘वर्धमान कौशिक विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात न्यायाधिकरणाने दिल्ली शहरातील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ जुने असलेल्या वाहन वापरण्याबाबत बंदी व प्लास्टिक वापर यावर मनाई यांसारख्या उपाययोजना सूचविल्या. अलीकडेच शहरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे व पर्यावरणपूरक जनजागृतीसाठी शासनाकडून ठोस पावले उचललेली दिसतात. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अलीकडेच श्री. सदगुरू यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’ या आध्यात्मिक संस्थेने ‘माती वाचवा’ (Save Soil Movement) या मोहिमेची सुरुवात केली आहे. जमिनीखालील मातीचे संवर्धन करणे व मातीपासून संसाधने निर्मिती करण्यासाठी उपयोगात आणणे हे या मोहिमेतंर्गत उपक्रम राबवले जातात. पर्यावरण संवर्धनासाठी लोकसहभाग जितका महत्त्वाचा असेल, तितकीच पर्यावरण कायदे व त्यांची अंमलबजावणी कशी करता येईल, यासाठी उपाययोजना राबवणे व जनजागृती घडवणे, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही.