‘क्रेडिट कार्ड’ व्यवहार का थंडावले?

 

 

 

 

'डिजिटल’ व्यवहार करणारे बरेच जण आता ‘बाय नाऊ, पे लेटर’ (बीएनपीएल) पर्यायाने व्यवहार करू लागले आहेत. याचा थेट फटका ‘क्रेडिट कार्ड’ व्यवहारांना बसलेला दिसतो. बँकिंग व उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींचे असे मत आहे की, ‘बीएनपीएल’ व्यवहार हे ‘क्रेडिट कार्ड’ व्यवहारांना पर्याय ठरू शकत नाहीत. पण, प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही. ‘मोतीलाल ओस्वाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ने गोळा केलेल्या ‘डेटा’नुसार आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये ‘क्रेडिट कार्ड’मध्ये फक्त साडेसात टक्के वाढ झाली, तर या अगोदरच्या तीन वर्षांत वाढीचे प्रमाण 23 ते 26 टक्के होते. ‘क्रेडिट कार्ड’ देणार्‍या बँका, विशेषत: ‘न्यू जनरेशन’ बँका ज्या आक्रमकपणे क्रेडिट कार्ड व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत.

 

 

 

 

परंतु, त्या आक्रमकतेला कोरोनामुळे बर्‍याच मर्यादाही आल्या. कोरोनामुळे बर्‍याच लोकांचे उत्पन्न कमी झाले. अशांना ‘क्रेडिट कार्ड’ देणे जोखमीचे ठरू शकते, म्हणून बँकांनीही ‘आस्ते चलो’ धोरण स्वीकारले. कोरोनामुळे ‘क्रेडिट कार्ड’चे पेमेंट करणे कठीण जाऊ लागले. कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यातच जमा होती. त्यामुळे खरेदीही फार कमी झाली होती. लोक फक्त आवश्यक वस्तूच रोखीने खरेदी करत होते. 2020-21 मध्ये भारतात झालेल्या एकूण खरेदीच्या 14 टक्के खरेदी फक्त ‘क्रेडिट कार्ड’मार्फत झाली होती. अगोदरच्या तीन आर्थिक वर्षी यांचे प्रमाण 21 ते 40 टक्के होते. पण, कोरोनाची साथ कमी झाल्यानंतरच्या 2021-22 या वर्षी ‘क्रेडिट कार्ड’मार्फत 54 टक्के इतकी प्रचंड खरेदी झाली. खरेदीसाठी खिशातील रोकड काढण्यापेक्षा ‘के्रडिट कार्ड’द्वारे खरेदीला महत्त्व पुन:प्राप्त झाले. कोरोनामुळे आर्थिक ताण आल्यामुळे काही कार्डधारकांनी कार्ड वापरणे बंदही केले होते. काहीजण मर्यादित स्वरुपात कार्ड वापरू लागले, तर काही जण ‘के्रडिट कार्ड’ची अगोदरची थकबाकी अजूनही भरत आहेत. थकबाकी भरुन पूर्ण झाल्यावर कदाचित ते परत नियमित कार्ड वापरायला सुरुवात करतील.

 

 

 

 

‘क्रेडिट कार्ड’ ग्राहक दोन प्रकारचे असतात. ते कसे पैसे भरतात, यावर त्याचा प्रकार ठरतो. पहिल्या प्रकारात जे ‘क्रेडिट कार्ड’ बिलचे पूर्ण पेमेंट करतात व दुसरे काही प्रमाणात जे ‘के्रडिट कार्ड’ क्रियाशील ठेवतात, जे ग्राहक ठरावीक रक्कम भरतात, त्यांना उरलेल्या रकमेवर व्याज द्यावे लागते. कोरोनापूर्वी एकूण ‘के्रडिट कार्ड’च्या खरेदीच्या रकमेपैकी ग्राहकांकडून 40 ते 50 टक्के रक्कम पूर्ण भरली जात असे व उरलेली रक्कम ग्राहक काही प्रमाणात भरत. कोरोनानंतर यात बदल झाला. यात कोरोनापूर्वीची परिस्थिती येण्यास 18 ते 24 महिने लागतील, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. ‘के्रडिट कार्ड’ वितरित करणार्‍या कंपन्यांनी, बँकांनी आता कोरोनामुळे कार्ड वितरणाबाबत कडक धोरण आखले आहे. कारण, सध्याच्या परिस्थितीत ‘के्रडिट कार्ड’वर यथेच्छ खरेदी करुन पैसे बुडविणार्‍यांची संख्या जास्त असू शकते किंवा वेळेत पैसे न भरणार्‍यांची संख्या जास्त होऊ शकते. यात ‘एनपीए’चे प्रमाण वाढू नये, म्हणून बँका फार दक्ष झाल्या आहेत. स्वयंरोजगार करणार्‍यांना सध्या ‘के्रडिट कार्ड’ दिली जात नाहीत. कारण, त्यांना कार्ड देणे हे इतरांना कार्ड देण्यापेक्षा जास्त जोखमीचे ठरू शकते. जे उद्योग मंदीत आहेत, अशा उद्योगांत नोकरी करणार्‍यांना कार्ड देताना दक्षता घेतली जाते. कित्येकांची ‘क्रेडिट कार्ड’ वापराची जी मर्यादा होती, ती कमी करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

स्टेट बँकेचा कार्ड व्यवहार ‘कोविड’च्या पहिल्या टप्प्यात फार अडचणीत आले. भारतात कार्ड वितरण व्यवसायात स्टेट बँक दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. जून 2020 मध्ये ‘क्रेडिट कार्ड’चे ‘एनपीए’चे प्रमाण जे 1.35 टक्के होते, ते सप्टेंबर 2020 मध्ये 4.29 टक्के झाले. मार्च 2022 अखेर या बँकेच्या ढोबळ ‘एनपीए’चे प्रमाण 2.22 टक्के होते, पण डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीत या बँकेने स्वयंरोजगार दिलेल्या कार्डात दोन टक्के वाढ झाली.

 

 

 

 

‘क्रेडिट कार्ड’ची सुरुवात 1920 साली अमेरिकेत झाली. ‘क्रेडिट कार्ड’ व्यवसायांना 100 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. सुरुवातीला तेल कंपन्या, हॉटेल शृंखला ही कार्डग्राहकांना त्यांच्याकडेच खरेदीसाठी वितरित करत. सर्वसमावेशक ‘क्रेडिट कार्ड डायनर्स क्लब’ने 1950 मध्ये कार्यरत केले. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत सेंट्रल बँक इंडियाने 1950 मध्ये सर्वप्रथम ‘क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च केले. 2019 मध्ये सेंट्रल बँकेने स्वतःचे ‘क्रेडिट कार्ड’ बंद केले व स्टेट बँकेने बरोबर कार्ड व्यवसायासाठी भागीदारी केली. ‘क्रेडिट कार्ड’ची लोकप्रियता गेली 40 वर्षे भारतात आहे. सुरुवातीला फक्त श्रीमंतांनाच कार्ड वितरित केली जात. नंतर नोकरदार, मध्यमवर्गीयांना कार्ड वितरण सुरू झाले. सध्या देशात 75 दशलक्ष ‘क्रेडिट कार्ड’धारक वाढत आहेत. या व्यवसायात ‘एचडीएफसी बँक’, ‘एसबीआय कार्ड’ (स्टेट बँकेची उपकंपनी), ‘आयसीआयसीआय बँक’ व ‘अ‍ॅक्सिस बँक’ अग्रणी आहेत.

 

 

 

 

प्रत्येकाकडे किमान दोन ‘के्रडिट कार्ड’ असतात. याचा अर्थ भारतात साधारणपणे 35 दशलक्ष कार्डधारक आहेत.

भारत सरकार ‘डिजिटल’ व्यवहारांत वाढ व्हावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. यासाठी ‘युपीआय’ पॅनेल उपलब्ध आहे. ‘के्रडिट’चा वापर हा महानगर व शहरांतच जास्त होतो. ‘बीओबी फायनान्शिअल सोल्युशन’ने ‘के्रडिट कार्ड’ 1994 मध्ये लॉन्च केले. सुरुवातीची काही वर्षे यात ‘एनपीए’ फार वाढला. 2018 पासून कंपनीला आर्थिक स्थिरता आली. या कंपनीने आतापर्यंत एक दशलक्षांहूून अधिक कार्ड वितरित केली असून दिला ‘के्रडिट कार्ड’ व्यवसाय बाजारी हिस्सा सुमारे दीड टक्के आहे. ‘फेडरल बँक’ गेल्या सप्टेंबरपासून या व्यवहारात उतरली. सध्या ही बँक फक्त त्यांच्या ग्राहकांनाच ‘के्रडिट कार्ड’ देते. कोरोनाच्या मधल्या काळात सुधारणा होती. आता परत वाढ व्हायला लागली आहे. त्या काळात ‘के्रडिट कार्ड’चा वापर वाढला, असे या क्षेत्रातील जाणकरांचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेने आता ‘नॉन बँकिंग’ भागीदारी करण्याची गरज नसून ते स्वतंत्रपणे कार्ड वितरित करू शकतीत. ‘नॉन बँकिंग’ स्थितीत संस्थांना कार्ड लॉन्च करण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिलेली नाही. दरम्यान, ‘अ‍ॅक्सिस बँके’ने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 2.67 दशलक्ष ‘के्रडिट कार्ड’ वितरित केली.

 

 

 

 

मार्चमध्ये या बँकेने जाहीर केले की, ही बँक ‘सिटी बँके’चा ‘कन्झ्युमर’ व्यवसाय रुपये 12 हजार, 325 कोटी रुपये देऊन ताब्यात घेत आहे. ‘सिटी बँके’ने भारतात गाशा गुंडाळायचे ठराविले आहे. ‘अ‍ॅक्सिस बँक’, ‘सिटी बँके’चे ‘क्रेडिट कार्ड’, ‘रिटेल बँकिंग’ आणि ‘वेल्थ मॅनेजमेंट’ हे विभाग ताब्यात घेणार आहे.

 

 

 

 

‘बीएनपीएल’ कंपन्या या व्यवहारात नुकत्याच उतरल्या आहेत. भारतात यांच्याकडे 36 हजार, 300 कोटी रुपयांचा बाजारी हिस्सा आहे. ‘बीएनपीएल’ कंपन्या भारतात दोन ‘मॉडेल’ वापरतात. पहिले ‘मॉडेल’ म्हणजे ‘स्प्लीट पेमेंट’ (डश्रिळीं झरूाशपीं) यात रकमेचा परतावा तीन महिन्यांत करता येतो, व्याज भरावे लागत नाही व मोठ्या खरेदीसाठी कर्जाचे हप्ते ठरवून दिले जातात. 2025-26 पर्यंत ‘बीएनपीएल मार्केट’ 3.19 ट्रिलियन रुपये इतके होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या कंपन्या ‘मर्चंट्स’ किंवा विक्रेते तसेच ग्राहक यांच्याकडून पैसे कमावितात. या कंपन्या मुदतीनंतरच्या ‘पेमेंट’वर विलंब शुल्क आकारतात. मोठ्या खरेदीवर व्याज आकारतात. ‘मर्चंट’ प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क देतात. या व्यवहारांचा वापर प्रामुख्याने 30 वर्षांखालील तरुण ‘डिजिटल’ व्यवहारातील तरबेज व्यक्ती करतात.

 

 

 

 

‘लेझीपे’ ही ‘बीएनपीएल’ कंपनी आहे. या कंपनीच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, लोकांना हे व्यवहार सुलभतेने करता येतात. छोट्या शहरांत हे व्यवहार जास्त होतात. कारण, तेथे कार्डधारकांची संख्या फार कमी आहे. पण, या व्यवहारात जोखीम आहेच. कर्ज देणे सोप्पे असते, पण कर्ज वसूल करणे कठीण असते. त्यामुळे या कंपन्या सूचीत राहण्यासाठी कर्ज वसुली नियमित व व्यवस्थित व्हावयास हवी. ‘आफ्टर पे’ ही या व्यवसायातील सर्वात मोठी कंपनी असून, हिचे मुख्यालय ऑस्ट्रेलियात मेलर्बन येथे आहे. या कंपनीने या व्यवसायात प्रचंड तोटा सोसला. परिणामी, ही या व्यवसायातील मोठी कंपनी, जानेवारीमध्ये अमेरिकेतील वित्तीय कंपनी असलेल्या ‘ब्लॉक इनकॉर्पोरेशन’ या कंपनीच्या ताब्यात गेली. दि. 31 डिसेंबर अखेरपर्यंत ‘आफ्टर पे’ कंपनीला 345.5 दशलक्ष युएस डॉलर इतक्या रकमेचा तोटा झाला होता. ‘बीएनपीएस’ मॉडेल काही देशांत यशस्वी झाले म्हणून ते भारतातही यशस्वी होईलच, असे नाही, असे या विषयातील जाणकारांचे मत आहे. ‘बीएनपीएल’ कितीही कंपन्या आल्या, ‘क्रेडिट कार्ड’ व्यवहार भारतात चालूच राहणार, असेही या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.