तालिबानी अत्याचारावर मौन

गभरातील तमाम सेक्युलर, लिबरल अशी बिरुदे मिरवणार्‍यांची तोंडे आज पुन्हा शिवलेलीच आहेत. ट्विटरवरुन कथित झुंडशाही, विशिष्ट धर्मावर अन्याय-अत्याचारांबद्दल टिवटिव करून थकलेल्यांसाठी एक बातमी आहे. त्यांच्या कथितरित्या पुरोगामी असल्याचा कस लागणार आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांनी जी एकाधिकारशाही दाखवण्याचा प्रकार सुरू केला आहे, त्यामुळे अफगाणिस्तानातील महिला आता २० वर्षे जुनी जीवनशैली जगत आहेत. ही एका मुस्लीम राष्ट्रातील एकविसाव्या शतकात जगणार्‍या महिलांची शोकांतिका आहे. स्वतःला ‘महिला अधिकारांचा पुरस्कर्ता’ म्हणवून घेणार्‍या कधित स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांवर झापडं लावलेली असावीत. त्यामुळेच मलाला युसूफझाईसारख्यांनी आजवर अफगाणिस्तानातील या महिलांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात एक ट्विटही केले नसावे.

 

तर आता तालिबानी अफगाणिस्तानातील महिलांवरील अत्याचारांविरोधाच्या कहाण्या आता दिवसेंदिवस क्रूर होऊ लागल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचाराची ही गोष्ट लपलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याबद्दल चर्चा तर होते, पण ठोस उपाययोजना कशी करावी याबद्दल पुढाकार घेणारे कुणीही नाही. संयुक्त राष्ट्राने याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तालिबान्यांनो सुधरा, अशा सौम्य भाषेत त्यांना सल्ला देण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, तालिबानी कुणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. काय करावे आणि काय करू नये, हे सांगण्याचा अधिकार संयुक्त राष्ट्रांना नाही, असा इशाराच संयुक्त राष्ट्राला त्यांनी दिला. अर्थात, यावरून तालिबानी अधिपत्याखाली असलेल्या महिलांना न्याय मिळेल याबद्दलची साशंकता नाही.

 

दि. १५ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सत्ता काबीज केली. महिलांच्या अधिकाराला कुठलाही धक्का पोहोचू देणार नसल्याचे आश्वासन यावेळी दिले होते. मात्र, त्यांच्या या वचनाचे पालन कुठेही होताना दिसलेले नाही. याउलट जे फर्मान तालिबानी काढत असतात, त्यांच्याकडून एक गोष्ट लक्षात येईल की, महिला अधिकार किंवा महिला सबलीकरण या शब्दांनाही कुठला थारा अफगाणिस्तानात दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा समितीने महिला अधिकारांवर बोट ठेवलेले आहे. मानवाधिकारांच्या खच्चीकरणाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी तालिबान्यांना देशातील महिलांच्या मानवी अधिकारांचे संरक्षण केले जावे, अशी भूमिका घेतली होती. ‘हिजाब’वाद फक्त भारतात उफाळून आलेला नाही, हे मलालाला कोण सांगेल? तालिबान्यांसारख्या जिहादी मानसिकता बाळगणार्‍यांना अक्कल शिकवणे कदाचित महाग पडू शकते, म्हणून अधूनमधून ती भारतातील ‘हिजाब’वादावर व्यक्त होऊन आपले अस्तित्व टिकवू पाहतात. तसे केले तर त्यांना अर्थ आहे. जर तालिबान किंवा पाकिस्तानातील परिस्थितीविरोधात वक्तव्ये केली, तर जिहादींच्या धमक्या येण्याची भीती. तालिबानच्या ‘हिजाब’ समर्थनावर संयुक्त राष्ट्रात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, त्याला तालिबान्यांनी त्यांच्या या प्रश्नाला उडवून लावले. तालिबानी प्रवक्ता अब्दुल कहर बर्ल्ख म्हणतो की, “अफगाणिस्तान हा मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश आहे. त्यासाठी आम्ही महिलांना बुरख्यात, ‘हिजाब’मध्ये असणे हे आमच्या धर्माला अनुसरुनच आहे.”

 

२०२१ ऑगस्टमध्ये तालिबान्यांनी अफगाणिस्तान काबीज करण्यास सुरुवात केल्यापासून महिलांवर बंधने लादण्यास सुरुवात केली. आजही काबूलशिवाय कुठेही महाविद्यालये सुरू झालेली नाहीत. शाळा सुरू झाल्या, मात्र त्यांनाही निर्बंध आहेत. महिला विमान प्रवास करू शकत नाहीत, याचे कारण काय, तर त्याबद्दल विचारायचे नाही. त्यांना वाहन चालवण्याची परवानगीही नाही. महिलांना कार्यालयात जाण्यावरही बंदी आहे. तालिबानमध्ये महिला आता रस्त्यांवर उतरून निषेध व्यक्त करत आहेत. मात्र, तालिबानी क्रूरकर्म्यांनी आंदोलनकर्त्या महिलांविरोधातही मारहाणीच्या घटना घडल्या.अन्यायाविरोधात आवाज उठवणार्‍यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा इतर महिलांना जावा याची पुरेपूर काळजी तालिबान्यांनी घेतली जाते आहे. महिला अधिकाराच्या गप्पा मारणारे भरपूर आहेत. भारतात कसे विशिष्ट धर्मविरोधी वातावरण आहे, हे सांगणारेही भरपूर आहेत. परंतु, तालिबानी मुस्लीम महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराविरोधात साधे वक्तव्य करणारे कथित आणि सोयीस्कर भूमिका घेणार्‍या तालिबान्यांच्या प्रश्नावर डोळ्याला पट्टी लावून बसतात.