मुंबईतील मलजल प्रक्रियेचे भिजत घोंगडे

 

 

‘महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळा’ने व ‘हरित लवादा’ने हे प्रकल्प लवकर पूर्ण करावे, असे बजावले होते. कारण, मलजल प्रक्रियेविना समुद्रात सोडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण झाले आहे. ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने ऑक्टोबर २०२० मध्ये महापालिकेला या प्रक्रियेविना मलजल समुद्रात सोडल्यामुळे व जलप्रदूषणाबद्दल ३४ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. या आधी जुलै २०२१ मध्ये ‘हरित लवादा’ने महापालिकेला २.१ कोटींचा दंड केला होता. असा हा एकूण ३६.१ कोटी रुपयांचा दंड महापालिकेने लवादाकडे जमा केला नसला, तरी या दंडाने मात्र पालिकेला उरसीसुरली अब्रूही गमवावी लागली आहे. ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चे जॉईंट डायरेक्टर डॉ. वाय. बी. सोनटक्के यांनी स्पष्ट केले की, “महापालिकेने खाडी व समुद्रातील ‘बीओडी’, ‘टीएसएस’ व ‘कॉलीफॉर्म बॅक्टेरि’ याचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर ठेवता कामा नये. या ‘बीओडी’ (१०), ‘टीएसएस’ (२०) व ‘कॉलीफॉर्म’चे प्रमाण अयोग्य राहिल्याने खाडीतील व समुद्रातील प्राणवायूचे प्रमाण खालावते व मासे व इतर जलचर प्राणी नष्ट होण्याची भीती राहते.”

 

 

आता मे महिन्यात महापालिकेने पाचव्यांदा मागविलेल्या निविदांना कंत्राटदारांनी रु. २९,६५३ कोटी मूल्याच्या प्रक्रिया केंद्रांना बोली देऊन दाद दिली आहे. हे प्रकरण २००२ पासून सुरू आहे व याविषयी विरोधी पक्षाने अनेक आक्षेप घेतल्यामुळे महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी खुलासा करणे व न्यायालयाचे मार्गदर्शन घेणे भाग ठरले. महापालिकेने या निविदा सात प्रक्रिया केंद्रांसाठी (वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, घाटकोपर आणि भांडुप) मुंबई मलजल विनियोग प्रकल्प २ (एमएसडीपी-२) करिता रोजची मलजल व्याप्ती होत असलेल्या २,४६४ दशलक्ष लीटरकरिता प्रक्रिया करण्याची योजना आखली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महापालिकेने दि. ३१ मेपर्यंत कंत्राटदार नक्की केले पाहिजेत व याविषयी पुढील बोलणी करण्यासाठी जुलै २०२२ ला हजर राहिले पाहिजे.

 

 

‘एमएसडीपी’ खात्याच्या माहितीप्रमाणे, सात प्रक्रिया केंद्रांच्या प्रकल्पांचे सुधारित प्रकल्प मूल्य रु. २९,६५३ कोटी आहे. पण, कंत्राटदारांनी हे प्रकल्प (बांधकाम व त्यानंतर देखभाल करणे) रु. २५३.३२ कोटी किमतीत करण्याचे मान्य केले आहे.

 

 

 

 

या प्रक्रिया केंद्रांकरिता किंमत काढण्याकरिता व तांत्रिक मदतीसाठी ‘पीअर रिव्यू कमिटी’चे मार्गदर्शन घेतले. या कमिटीमध्ये ‘आयआयटी’ व ‘व्हीजेटीआय’ मुंबईमधील तज्ज्ञ मंडळी आहेत. ही प्रक्रिया केंद्रांची बांधकामे करणे आव्हानात्मक काम आहे, भूखंड मिळणे अडचणीचे. या मूल्यामध्ये मालाड केंद्राची भर घातली आहे. तांत्रिक बाबी आणि प्ररचनेप्रमाणे अंमलबजावणी करणेसुद्धा अडचणीचे ठरते. या सगळ्या गोष्टींमुळे प्रकल्पाची किंमत ४२ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे.

 

महापालिकेने नक्की केलेले कंत्राटदार व प्रक्रिया केंद्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

 

१. वरळी केंद्र : ‘स्युएज इंडिया’ व ‘स्युएज इंटरनॅशनल’ संयुक्तपणे - बोली रु. ५८११.७० कोटी (०.३५ टक्क्यांनी प्रकल्प-मूल्यापेक्षा अधिक आहे.) - रोजचे मलजल ५०० दशलक्षलीटर

२. वर्सोवा केंद्र : ‘डीआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लि’.- बोली रु. २१३८.२३ कोटी (२४.९९ टक्क्यांनी प्रकल्प मूल्याहून वजा आहे.) - रोजचे मलजल १८० दशलक्षलीटर

३. घाटकोपर केंद्र : ‘जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लि.’. - बोली रु ३६८१.९४ कोटी (३०.७२ टक्क्यांनी प्रकल्प मूल्याहून वजा आहे.) - रोजचे मलजल ३३७ दशलक्ष लीटर

४. वांद्रे केंद्र : ‘एल अ‍ॅण्ड टी लि.’ - बोली रु. ४२९३.३४ कोटी (२.८८ टक्क्यांनी प्रकल्प मूल्याहून वजा आहे) - रोजचे ३६० दशलक्ष लीटर

५. मालाड केंद्र : ‘एनसीसी लि.’ - बोली रु. ६३७०.३४ कोटी (०.५४ टक्क्यांनी प्रकल्प-मूल्याहून वजा आहे) - रोजचे मलजल ४५४ दशलक्ष लीटर

६. धारावी केंद्र : ‘वेलस्पन इडाक जेव्ही’ - बोली रु. ४६३४.०० कोटी (०.०४ टक्क्यांनी प्रकल्प मूल्याहून वजा आहे) - रोजचे मलजल ४१८ दशलक्षलीटर

७. भांडुप केंद्र : ‘जेडब्ल्युआयएल-ओएमआयएल-एसपीएमएल’ संयुक्तपणे - बोली रु. ११७०.०० कोटी (५३.८८ टक्क्यांनी प्रकल्प-मूल्याहून वजा आहे) - रोजचे मलजल २१५ दशलक्षलीटर

८. कुलाबा केंद्र : हे बांधून तयार झाले आहे व त्यात प्राथमिक (भौतिक) क्रिया, सेंद्रिय क्रिया व तृतीय क्रिया करण्याचे बांधकाम सुरू केलेले आहे. रोजचे मलजल ३७ दशलक्ष लीटर.

शिवाय ‘एमएमआरडीए’कडून वडाळा ट्रक टर्मिनल येथे रोजचे नऊ दशलक्ष लीटर मलजल प्रकिया करण्याची योजना बनली जात आहे. मुंबईतील चार नद्यातील पाणी शुद्ध करण्यासाठी १५ ते २० छोटे प्रक्रिया केंद्रे सुद्धा बांधणे गरजेचे आहे.

या कामांना ४८ महिने ते ७२ महिने काळ काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेला आहे. या कामाची प्ररचना आणि बांधकाम कंत्राटदारांकडून अपेक्षित आहे. काम पूर्ण झाल्यावर कंत्राटदारांनी या प्रकल्पाची देखभाल व निगा १५ वर्षे ठेवायची आहे व ती केंद्रे चालवायची आहेत.

 

 

 

मुंबईची सध्याची लोकसंख्या १२.९१ दशलक्ष इतकी असून ही लोकसंख्या २०३४ पर्यंत १३.३५ दशलक्ष होईल (‘नीरी’ तंज्ज्ञाच्या हिशोबाप्रमाणे). मुंबईतील मलजल वाहिन्या १३० वर्षे जुन्या आहेत. ब्रिटिश काळात पहिली मलजलवाहिनी १८६७ मध्ये कुलाबा ते वरळीपर्यंत बांधली गेली. स्वातंत्र्य काळात या मलजलवाहिन्यांच्या योजनांना ३२ वर्षांनी ‘मास्टर प्लॅन’ बनवून १९७९ मध्ये पुनरुज्जीवित केले होते. त्यावेळी मुंबईची लोकसंख्या ७१ लाखांहून अधिक होती. हा ‘मास्टर प्लॅन जागतिक बँक’च्या मदतीने २००३ मध्ये बनला व त्यात मलजलाकरिता सात क्षेत्रे बनविली. ती अशी - कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वर्सोवा, मालाड, भांडुप व घाटकोपर. या योजनेत १,८३० किमी मलजलवाहिन्या बांधलेल्या होत्या. पण, त्यावेळी रोजचे १,८४२ दशलक्ष लीटर मलजल बनत होते व कुलाबा केंद्र सोडले तर इतर मलजल जलप्रदेशात प्रक्रियेविना सोडले जात होते. या अशा महापालिकेच्या अयोग्य धोरणाने हे पाण्याचे प्रवाह अतिशय प्रदूषित बनत होते व जवळच्या परिसरांना दुर्गंधी येत होती. याच अयोग्य गोष्टींकरिता ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ संस्था अतिशय नाखूश झाली होती म्हणूनच त्यांनी महापालिकेला जुलै २०२१ व ऑक्टोबर २०२० मध्ये रु. ३६.१ कोटी दंडाची शिक्षा केली.

 

सध्या मुंबईत मलजलवाहिनीमध्ये रोज २७०० दशलक्ष लीटरहून अधिक मलजल तयार होते व त्यातील काही मलजलाला प्राथमिक प्रक्रिया देऊन ते खाडीत वा समुद्रात सोडले जात आहे. शहर विभागाला योग्य तर्‍हेने मलजलाच्या जोडी केलेल्या आहेत. पण, पश्चिम उपनगरे मोठ्या वेगाने वाढली आणि तेथे मलजलाच्या योग्य त्या जोडी मलजल जाळ्यांना केलेल्या नाहीत आणि हेच सर्वांना महापालिका प्रदर्शन करते व दुर्गंधी पसरविते. ‘हरित लवादा’ने निक्षून सांगितले आहे की, मुंबईत लवकर मलजलावर प्रक्रिया केंद्रे बांधा. पण, महापालिका या प्रक्रिया योजनांना विलंब करत आहे. मुंबईत अजून ६८ टक्के लोकसंख्येला फक्त ‘मलजल योजने’चा फायदा मिळणार आहे. बाकी ३२ टक्के भागात मलजल जाळ्या अजून बांधायच्या आहेत. मुख्य म्हणजे २५० झोपडपट्टीच्या ठिकाणी व इतर काही भागांत मलजलवाहिन्या बांधलेल्याच नाहीत. त्यामुळे तेथील मलजल पर्जन्यजलवाहिनीत शिरते व समुद्रात प्रक्रियेविना सोडले जाते. गेले कित्येक वर्षे अशीच स्थिती राहिली आहे. मलजल जलप्रदेशात मिसळल्यामुळे प्रदूषित होत आहेत. त्यामुळे मासे व जलचर प्राणी नष्ट होत आहेत. या पाण्याच्या प्रवाहांना दुर्गंधी येत आहे.

 

महापालिकेने या बाकी मलजलवाहिन्यांची कामे व प्रक्रिया केंद्रे बांधणे याकरिता आवश्यक आहे. विलंब टाळून कामे करायला हवी.