मुंबई : 'आपल्या प्रगतशील महाराष्ट्रात शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. शाळेच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षणाचा दर्जावर राज्य सरकार व महापालिकेचे लक्ष असणे, त्याचे योग्य नियमन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. परंतु मुंबईत मात्र या शिक्षणाच्या नावाखाली प्रशासनाला हाताशी धरून टक्केवारीसाठी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचं वाट्टोळं करण्याचा जणू काही महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी विडाच उचलेला दिसतोय. मुंबई महापालिकेची मान्यता न घेता मुंबई तब्बल २६९ अनधिकृत शाळा सुरू आहेत,' असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. शनिवार, दि. २८ मे रोजी राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा काळाधंदा नेमका कुणाच्या आर्शिवादाने सुरू आहे? याची माहिती पालकांना मिळाली पाहिजे,अशी मागणीही केली आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात आ. नितेश राणे म्हणाले की, 'मुंबईत जर तब्बल २६९ शाळा जर बेकायदेशीर असतील या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रताच धोक्यात येणार नाही का ? महापालिका प्रशासन अनधिकृत शाळांना दिखाव्यापुरत्या नोटीसा बजावते मात्र त्यांच्यावर दंडात्मक आणि कठोर कारवाई करण्याचे मात्र राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून का टाळली जाते ? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. मुख्यमंत्री महोदय, एकीकडे आपण मुंबईतील महापालिकेच्या शाळांचे कौतुक करत आहात, मात्र दुसरीकडे त्याच मुंबईत अनधिकृत शाळांचे एक मोठे रॅकेट गेल्या दहावर्षांपासून चालवले जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ अनधिकृत शाळांचे लागेबांधे व हितसंबंध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी असणार हे स्पष्ट आहे,' असे नितेश राणे यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

'मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर या गंभीर प्रश्नाकडे जातीने लक्ष द्यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर व अनधिकृत शाळांवर कठोर कारवाई करावे, जेणेकरून त्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयी तात्काळ तातडीने उपपयोजना कराव्यात अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,' असा इशारा आ. नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे.