डॉलर भक्कम राहणे, ही अमेरिकेपेक्षा इतर देशांची गरज
डॉलरचे रहस्य (भाग-5)
Total Views |
जागतिक आर्थिक असंतुलनाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कृत्रिमरित्या ठरवलेला चलनदर. जे देश मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतात, ते सर्वसाधारणपणे स्वत:च्या चलनाचे अवमूल्यन करतात. त्यामुळे त्या देशांना डॉलर्स मोठ्या प्रमाणात मिळतात. ज्या देशांची निर्यात जास्त आहे, असे देश हे प्रगतिशील आहेत. (यात आशियाई देश जास्त आहेत.) या देशात सर्वसामान्य नागरिकांकडून बचतीचे प्रमाण जास्त आहे. ही बचत देशाअंतर्गत गुंतवली जाते. त्यामुळे उद्योगधंद्यांची वाढ होते आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे उत्पादनवाढीमुळे निर्यातवाढ होते.
दुसर्‍या बाजूला अमेरिकेसारखे देश आहेत की, त्या देशात वस्तूंची मागणी मोठी आहे, पण तिथे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे अशा देशांची ग्राहकोपयोगी वस्तूंची आयात ही जास्त आहे. या अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थेमुळे जे देश निर्यात करतात, त्या देशांकडे मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी नफा (करंट अकाऊंट सरप्लस), तर जे देश मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात, त्या देशांकडे व्यापारी तूट (करंट अकाऊंट डेफिसीट) आहे.
याचाच अर्थ असा की, प्रगतिशील देश बचत करतात, उत्पादन करतात आणि निर्यात करतात आणि याचा उपभोग प्रगत देश घेतात. त्यामुळे काही देशांकडे व्यापारी तूट असताना तेवढ्याच प्रमाणात काही देशांकडे व्यापारी नफा आहे. यात आश्चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की, जगात सगळ्यात जास्त व्यापारी तूट ही अमेरिकेची आहे.
‘युनो’च्या आकडेवारीनुसार, २०२० या आर्थिक वर्षात अमेरिकेची व्यापारी तूट ६१६ अब्ज डॉलर्स, दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या युकेची तूट ही ९३ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. (व्यापारी तूट असलेल्या पहिल्या दोन देशांमधील फरक लक्षणीय आहे. ही कोरोनाकाळातील आकडेवारी आहे. याच्या आधीच्या वर्षी २०१९ मध्ये अमेरिकेची व्यापारी तूट ही ९७५.९१ अब्ज डॉलर्स, तर युकेची तूट ही २३१.४९ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.)
ही व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी इतर देशांकडे व्यापारी नफा असला पाहिजे. चीन, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, नेदरलॅण्ड्स, इटली, सिंगापूर, रशिया हे व्यापारी नफा असणारे देश आहेत. यात २०२०च्या ‘युनो’च्या आकडेवारीनुसार चीनचा व्यापारी नफा २७४ अब्ज डॉलर्स, जर्मनीचा व्यापारी नफा 266 अब्ज डॉलर्स, जपानच व्यापारी नफा १६४ अब्ज डॉलर्स आहे.
या आकडेवारीवरून असे दिसते की, अमेरिकेची व्यापारी तूट भरून काढण्यात महत्त्वाचा वाटा चीनचा आहे.
अमेरिकेची व्यापारी तूट इतर देश कसे काय भरून काढतात?
अमेरिकेकडे एवढी मोठी व्यापारी तूट आहे, म्हटल्यावर खरंतर डॉलरची किंमत कमी व्हायला हवी, पण तसं दिसत नाही. कारण, डॉलर भक्कम राहावा म्हणून हे नफा असणारे देश स्वत:च्या चलनाचे अवमूल्यन करतात. म्हणजे डॉलरला ‘डीफेंड’ करण्याची जबाबदारी ही इतर देशांच्या मध्यावर्ती बँकांनी स्वत:वर घेतली आहे. आहे की नाही गंमत?
जगात काही देशांकडे असलेली व्यापारी तूट आणि तेवढ्याच प्रमाणात काही देशांकडे असलेला व्यापारी नफा या परिस्थितीला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ‘जागतिक असंतुलन’ (ग्लोबल इम्बॅलन्स) असे म्हटले आहे.
या नफा कमावणार्‍या निर्यातदार ’गरीब’ देशांना भांडवल उपलब्ध होते ते या आयातदार ’श्रीमंत’ देशांकडून. याच भांडवलाचा वापर करून निर्यातदार ’गरीब’ देश उत्पादन वाढवतात आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू ’श्रीमंत’ देशांना पुरवतात. (म्हणजेच पुन्हा भांडवल गेले ’श्रीमंत’ देशांकडे.)
या व्यापारातील नफा चढता ठेवण्यासाठी चलनाचे स्पर्धात्मक अवमूल्यन केले जाते.
स्पर्धात्मक अवमूल्यन म्हणजे काय?
ज्या देशांचे चलनमूल्य कमी, त्या देशांना झालेला नफा हा डॉलर्समधून त्या त्या देशांच्या चलनात बदलल्यानंतर त्या चलनाचे एकूण मूल्य हे जास्त होते आणि ते गुंतवल्यावर मिळणारा परतावा अधिक असतो. त्यामुळे निर्यातदार देश हे स्वत:च्या चलनाचे अवमूल्यन करत राहतात.
स्पर्धात्मक अवमूल्यनाबरोबरच निर्यातदार देश हे निर्यातीसाठी धोरणे आखताना अशी आखतात की, जी वस्तू त्या देशात उत्पादित झाली आहे, त्या वस्तूची किंमत त्या देशात जास्त असते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी असते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा होतो आणि या निर्यातदार देशांना अधिकाधिक डॉलर्स मिळतात.
अधिकाधिक मिळालेले डॉलर्स ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’मध्ये ठेवले जातात. ज्या देशांचे ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ जास्त ती अर्थव्यवस्था भक्कम. त्यामुळे डॉलर भक्कम राहणे, ही अमेरिकेपेक्षा इतर देशांची गरज होऊन गेली.
या व्यवस्थेचा भाग असलेला ‘येन कॅरी ट्रेड’ बघूया पुढील भागात...(क्रमश:)
प्रा. गौरी पिंपळे
