औरंगजेबानंतर अफझल खानाच्या कबरीचे संरक्षण!

 

 

  

 

 

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या साम्राज्याचा बिमोड करण्यासाठी महाराष्ट्रावर आक्रमण करणार्‍या अफझल खानाच्या कबरीला संरक्षण देण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. ज्या अफझल खानाने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्राणघातक हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, स्वराज्य विरोधी कारवाया करण्याची भूमिका घेतली, त्याच अफझल खानाच्या कबरीचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यातील ठाकरे सरकारने १०२ बटालियनची ‘रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्स’ तैनात केली आहे. मागील आठवड्यात संभाजीनगरच्या खुलताबाद येथील औरंगजेबाच्या कबरीवर जाण्यास मनाई करण्यात आल्यानंतर आता अफझल खानाच्या कबरीबाबत शासनाने अशी भूमिका घेतल्याने शिवप्रेमींनी तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली असून आपली आक्रमक भूमिका जाहीर केली आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दि. २२ मे रोजी पुण्यात पार पडलेल्या सभेत प्रतापगडाच्या पायथ्याशी विस्तारणार्‍या अफझल खानाच्या कबरीविषयी टिप्पणी करून या वादाला तोंड फोडले होते. ’‘आपल्या शिवछत्रपतींना मारायला आलेल्या व्यक्तीच्या कबरीसाठी आज मोठ्या प्रमाणात निधी उभा केला जातो, तो नक्की कुठून येतो? यामागे नेमक्या कुठल्या औलादी आहेत,” असा सवाल उपस्थित करत राज ठाकरेंनी या विषयाला चर्चेत आणले होते आणि त्यातूनच हा सगळा वाद आता पुढे आला आहे.

 

 

 

 

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १५ वर्षांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या राजवटीपासून या कबरीला मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त पुरवण्यात येत आहे. सुमारे २० ते २५ पोलिसांची या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली असून या ठिकाणी कायम पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असतो. तत्कालीन काळात प्रतिदिन १० ते २० हजार रुपयांचा खर्चदेखील कबरीची देखभाल आणि संबंधित कामांसाठी केला जात होता. गेल्या काही वर्षांपासून कबरीच्या परिसरात वाढत जाणार्‍या अतिक्रमणाच्या विरोधात काही संघटनांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि त्यावर सुनावणी देताना २००८ साली न्यायालयाने हे अतिक्रमण तोडण्याचेही निर्देश दिले होते. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तत्कालीन आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायायलात दाद मागितली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हे अतिक्रमण पाडण्याचेच आदेश कायम ठेवले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाला झुगारून तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने उलट त्या कबरीची डागडुजी करण्याचा मस्तवालपणा केला होता आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे कबरीकडे जाणारा रस्ता मागील काही वर्षांपासून बंद करण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारने कबर आणि अतिक्रमणाच्या संदर्भात निर्णय न घेतल्यास कबरीच्या बाबतीत काही घडामोडी घडू शकतात, असा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.

 

 

 

 

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून टिपू सुलतान, औरंगजेब किंवा अफझल खानसारख्या महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने पाहिलेल्या किंवा स्वराज्याच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍या आक्रमकांचे उदात्तीकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात येत आहे. मुंबईच्या मालाड मालवणी भागातही काँग्रेसचे मंत्री असलम शेख यांच्या पुढाकाराने टिपू सुलतानाचे नाव देऊन एक क्रीडा संकुल बांधण्यात आले आहे. त्या पाठोपाठ आधी औरंगजेबाच्या कबरीला आणि आता अफझल खानाच्या कबरीला संरक्षण देऊन राज्यातील सत्ताधारी ठाकरे सरकार आक्रमणकारींचे उदात्तीकरण का करत आहे, हा सवाल निर्माण झाला आहे.

 

 

 

 

अफझल खानाच्या कबरीच्या प्रश्नावर सातारा आणि समस्त महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींच्या भावना दुखावलेल्या आहेत. एमआयएमच्या एका नेत्याने या ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे प्रशासनाने या विषयात तत्काळ लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर राज्यातील शिवप्रेमींच्या भावनांचा उद्रेक झाला, तर त्यास सर्वस्वी प्रशासन आणि राज्य सरकार जबाबदार राहील. आमचा विरोध कबरीला नसून त्या भोवती जे अतिक्रमण आहे आणि अफझल खानाचे अनावश्यक उदात्तीकरण जे केले जात आहे, त्याला असून सरकारने या प्रश्नी योग्य भूमिका न घेतल्यास उसळलेल्या जनक्षोभास केवळ राज्य सरकार जबाबदार राहील.

- विक्रम पावसकर, प्रदेश चिटणीस, भाजप