'सिडको'कडून वन विभागाला २७९ हेक्टर कांदळवनाचे हस्तांतरण; मात्र काढली 'ही' पळवाट

 

मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (सिडको) वन विभागाला नवी मुंबईतील २७९.२६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र हंस्तातरित करण्यात आले आहे. यामध्ये पनवेल आणि उरण तालुक्यातील जमिनीचा समावेश आहे. आपल्या ताब्यातील सर्व कांदळवन आच्छादित जमिनीचे हंस्तातरण केल्याचा दावा 'सिडको'कडून करण्यात आला आहे.

 

कांदळवन आच्छादित सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित क्षेत्राबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारी मालकीचे कांदळवन क्षेत्र 'राखीव वन" आणि खाजगी मालकीचे क्षेत्र संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, गेल्या चार वर्षांमध्ये यावर काही हालचाल झाली नाही. दि. ११ जानेवारी रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जेएनपीटी', 'सिडको', वन विभाग आणि कोकण विभागीय आयुक्तांची बैठक पार पडली. या बैठकीत 'सिडको'च्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या ताब्यातील कांदळवन क्षेत्राबाबत रडीचा डाव सुरू करण्यात आला होता. आपल्या ताब्यात अंदाजे १,८०० हेक्टर कांदळवन आच्छादित क्षेत्र असल्याचे 'सिडको'ने ( cidco mangrove) सांगितले होते. हे क्षेत्र पूर्वी आम्ही विकत घेतले असून त्यावर काही प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगून या जमिनींच्या हस्तांतराबाबत टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न 'सिडको'कडून करण्यात आला. मात्र, कादंळवन हस्तांतरणाबाबत न्यायालयीन सुनावणीची तारीख जवळ आल्यावर 'सिडको'कडून दोन टप्प्यांमध्ये कांदळवन हस्तांतरण करण्यात आले. यामध्ये पनवेल, कामोठे आणि कोल्हेखार येथील २८१ हेक्टर आणि उलवे, वहाळ, वाघिवली व सोनखार येथील ६८.४ हेक्टर क्षेत्र कांदळवन क्षेत्र कांदळवन कक्षाला सुपूर्द करण्यात आले होते. आता यामध्ये अंतिम भर घालत सिडकोने २७९.२६ हेक्टर क्षेत्र वन विभागाला देऊ केले आहे.

 

सिडकोकडून पनवेलमधील २३३.१२ हेक्टर आणि उरण तालुक्यातील ४६.१४ हेक्टर क्षेत्र कांदळवन कक्षाला हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती कक्षाचे विभागीय वनअधिकारी आदर्श रेड्डी यांनी दिली. याशिवाय खासगी मालकीचे साधारण ६०० हेक्टर कांदळवन क्षेत्राबाबत सिडकोकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या टप्प्यातील हस्तांतरादरम्यान काही कांदळवन क्षेत्र 'सिडको'च्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पर्यायी वन जमिनीचा भाग म्हणून विचारात घ्यावी, अशी विनंती 'सिडको' प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, ही विनंती नियमांच्या चौकटीत राहून मान्य करण्यात येऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया वन विभागाकडून देण्यात आली होती. आता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिडकोने प्रकल्पासाठी लागणारी आवश्यक कांदळवन आच्छादित जमीन या तिसऱ्या टप्प्यामध्येही वन विभागाला हस्तांतरित केलेली नाही. या जमिनीवर काम करण्याची परवानगी न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी घेणार असल्याची भूमिकी सिडको प्रशासनाकडून मांडण्यात येणार असल्याचे समजले आहे.