भोंग्याचा वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा

 

 

 

 

 

 

गेले काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात मशिदीवरील भोंग्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजला आहे. हा वाद आज जरी फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित दिसत असला, तरी या वादाकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे. महाराष्ट्रातील वाद कसा हाताळला जातो, हे बघून देशातील इतर राज्यात खास करून उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक राज्यात हा वाद लवकरच उफाळू शकेल, असा अंदाज बांधता येतो. कारण, नमूद केलेल्या या राज्यात मुस्लीम समाजाची लक्षणीय संख्या आहे. मशिदीवर अजानसाठी भोंगे वापरण्याच्या वादात आता जसं पक्षीय राजकारण आणि मतांचे राजकारण गुंतले आहे तसेच आपल्या राज्यघटनेत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दासुद्धा गुंतला आहे. तसं पाहिलं, तर आपल्या देशातील न्यायपालिकेने याबद्दल वेळोवेळी निर्णय दिलेले आहेत. या सर्वांचा आता एकत्र विचार करायची गरज आहे.

 

 

 

मशिदीवरील अजानचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला असल्यामुळे यात इस्लामची जुजबी चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे. सहाव्या शतकात इस्लामचा जन्म झाला. त्याकाळी आजसारखी घड्याळं नव्हती किंवा कालमापनाची इतर कोणतीही साधनं नव्हती. इस्लामी श्रद्धेप्रमाणे दिवसांतून पाचवेळा नमाज अदा करणे गरजेचे होते. त्याकाळी नमाजची वेळ झाली हे सर्वांना कळावे, यासाठी मशिदीवरून अजान देण्याची प्रथा पडली. ही प्रथा गेले अनेक शतकं सुरू आहे. जेव्हा ध्वनिवर्धकांचा (लाऊडस्पीकर)चाशोध लागला, तेव्हा स्वाभाविकपणे अजानसाठी ध्वनिवर्धकांचा उपयोग सुरू झाला. आज हीच प्रथा वादाच्या भोवर्‍यात पडली आहे. याबरोबर हेही नोंदवले पाहिजे की, मशिदीमधून ध्वनिवर्धकांद्वारे दिवसांतून पाच वेळा नमाजासाठी बोलावणार्‍या अजानविषयी बिगरमुस्लीम समाजाने वेळोवेळी नापसंती व्यक्त केलेली आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा प्रकारच्या अजानवर कायद्याच्या मदतीने बंदी घालावी, यासाठी अनेकांनी न्यायपालिकेचे वेळोवेळी दरवाजेसुद्धा ठोठावलेले आहेत. न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयांनुसार ’ध्वनिवर्धकावरून अजान हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही,’ असे असले तरी ध्वनिक्षेपक वापरास प्रतिबंध इस्लामपुरता मर्यादित ठेवणारा आदेश मात्र आजपर्यंत आलेला नाही. आजपर्यंत न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केला, तर असं दिसून येते की, न्यायपालिकेचा कल अजानबंदीऐवजी आवाजबंदीकडे (म्हणजे ध्वनिप्रदूषण) असलेला दिसतो.

 

 

 

या प्रकाराला राजकीय अंग आहे. या मुद्द्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी शक्ती एका बाजूला दुसरीकडे निधर्मी शक्ती तर तिसरीकडे मुस्लीम समाजातल्या राजकीय शक्ती उभ्या ठाकल्या आहेत. हा प्रश्न शक्यतो सलोख्याने सोडवला जावा, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी एक सर्व पक्षीय बैठक बोलावली होती. यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही, हे वेगळे. मात्र, ही समस्या राष्ट्रीय स्वरूपाची असल्यामुळे याबद्दल केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे वळसे- पाटील म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. या समस्येबद्दल न्यायपालिकेने दिलेल्या निर्णयांची चर्चा करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात २००५ सालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर ठेवावा लागतो. या निर्णयानुसार आपात्कालीन स्थितीचा अपवाद वगळता सार्वजनिक क्षेत्रात रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनिवर्धकांचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. हा निर्णय ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंतच्या सरसकट बंदीमुळे अनेक उत्सवांवर गदा येत असल्याचे काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात वर्षातील १५ दिवस सणाच्या कालावधीमध्ये निर्बंध शिथिल असतील, असा दिलासा दिला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. सी. लाहोटी आणि न्यायाधीश अशोक भान यांच्या खंडपीठाने दिला होता. यामुळे गुजरातमध्ये गरबा आणि महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे ध्वनिवर्धक रात्री १२ वाजेपर्यंत सुरू राहू शकले.

 

 

 

हाच मुद्दा २०१६ साली मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनिवर्धकाचा वापर करणे हा अधिकार राज्यघटनेच्या ’कलम २५’ नुसार ’मूलभूत हक्कां’च्या व्याख्येत बसत नाही, असा निर्णय दिला. एवढेच नव्हे, तर सर्व धार्मिक स्थळांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यासाठी धार्मिक स्थळांनी प्रशासकीय यंत्रणांची योग्य परवानगी घेतली पाहिजे, अशी परवानगी नसली तर ध्वनिवर्धकांचा वापर करू नये, असे न्यायालयाने बजावले. एवढेच नव्हे, तर ’धार्मिक स्थळ’ हे शांतता क्षेत्रात येत असल्यास ध्ननिप्रदूषण निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यानंतर २०१८ साली उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा ’ध्वनिमर्यादा’ या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय आला. त्या निर्णयानुसार पाच डेसिबल ही आवाजाची मर्यादा घातली. यावर जेव्हा सर्व क्षेत्रातून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले, तेव्हा याच उच्च न्यायालयात २०२० साली ध्वनिप्रदूषणाचा वेगळा खटला आला असता न्यायालयाने तांत्रिक चूक मान्य केली आणि धार्मिक ठिकाणी ध्वनिवर्धकाच्या वापरावर लावलेली बंदी उठवली. २०१८ सालच्या निर्णयाच्या विरोधात जामा मशिदीने याचिका दाखल केली होती. यानंतर न्यायपालिकेचा महत्त्वाचा निर्णय आला २०२१ साली. जानेवारी २०२१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सचिन मगदूम यांच्या खंडपीठाने एक आदेश दिला. या आदेशानुसार धार्मिक ठिकाणी ध्वनिवर्धकाचा वापर करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. पुन्हा त्याच न्यायालयात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये यासंदर्भात वेगळा खटला आला. तेव्हा या खटल्याची सुनावणी मुख्य न्यायमुर्ती रितू अवस्थी यांच्या खंडपीठापुढे झाली. तेव्हा न्यायपालिकेने प्रशासनाला कोणत्या नियमानुसार मशिदींना ध्वनिवर्धकांना परवानगी दिली, असा प्रश्न विचारला होता. विविध उच्च न्यायालयांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे हे सर्व निर्णय काळजीपूर्वक बघितले म्हणजे यात एकवाक्यता नसल्याचे जाणवते. यासाठी आता सर्वोच्चन्यायालयाने पुढाकार घेऊन याबद्दल योग्य निर्णय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे मग यात शिरलेले राजकारण मागे पडेल. शिवाय आज तंत्रवैज्ञानिक प्रगती एवढी झालेली आहे की, त्याचा वापर करून अजानबद्दल वेगळी व्यवस्था करता येणे शक्य आहे. तशी मात्र मानसिकता हवी, अशा गुंतागुंतीच्या समस्येत अस्मितेचे आणि धार्मिक राजकारण न आणलेले बरे!