भारताने सेंद्रिय शेतीबद्दल घेतलेली भूमिका आततायीपणाची म्हणता येणार नाही, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. भारत सरकारने श्रीलंकेसारखी रासायनिक खत-कीटक नाशकाची आयात वा उत्पादन बंद करून सर्व शेतकर्यांना सेंद्रिय शेती करण्याचे बंधन घातलेले नाही हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
सध्या श्रीलंका आर्थिक संकटात असल्याच्या बातम्या आहेत आणि त्या आर्थिक संकटामागे त्यांचा सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग असल्याचे सांगितले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याची माहिती लोकसभेत दिली. त्यानंतर लगेचच त्यावर शशी थरूरसारख्या विद्वान राजकारण्याने ‘ट्वीट’ माध्यमातून मत व्यक्त करताना म्हटले की, ‘सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत असताना आपण श्रीलंकेचा अनुभव लक्षात ठेवावयास हवा होता, जेथे सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग विनाशकारी ठरला आहे.’ त्यांच्या मते श्रीलंकेचे तांदळाचे उत्पादन या प्रयोगामुळे २० टक्क्यांनी घटले व त्यामुळे किमती वाढल्या. अर्थात सेंद्रिय शेती प्रयोगामुळे श्रीलंकेवर आर्थिक संकट आले, असे म्हणण्याला फारसा आधार नाही. पण, निमित्ताने सेंद्रिय शेती चर्चेत आली.
श्रीलंकेचे आर्थिक संकट व सेंद्रिय शेती
कोरोनामुळे तसे सर्व जगच संकटात होते व आता ते हळूहळू बाहेर पडत आहे. श्रीलंकेचे संकट कोरोनापूर्वीच सुरु झाल्याचे म्हटले जाते. हे खरे की, तेथील राजकारणी श्रीलंकेला सेंद्रिय शेतीकडे नेण्याची घोषणा करत होते व येणार्या दहा वर्षात श्रीलंका जगातील सेंद्रिय शेती करणारा पहिला देश असेल, असे सांगत होते. नंतर त्यांनी तसे प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. प्रथम सर्व रासायनिक खते व कीटक नाशकाच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली व शेतकर्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यास सांगण्यात आले. अर्थात आयात बंदीमध्ये इतरही खाण्याच्या वस्तू होत्या ज्या भाववाढीत सामील आहेत. त्याच काळात तांदळाचे व इतर पिकांचे उत्पादन घटले व तांदळात स्वयंपूर्ण असलेल्या देशावर तो आयात करण्याची पाळी आली. चहा निर्यातीवर व त्यातून मिळणार्या परकीय चलनावर त्याचा परिणाम झाला. देशांतर्गत उत्पादन घटल्यामुळे व आयात धोरणामुळे भाववाढ झाली व देश आर्थिक संकटात सापडला. तशी आर्थिक संकटाची अनेक कारणे असतात त्यात भाववाढ रोखण्यात अपयश, निर्यात कमी व आयात जास्त आणि आयातीसाठी परकीय चलन नसणे, कर्जबाजारीपण, देशांतर्गत उत्पादन कमी इत्यादी म्हणता येतील. यात कोरोनाचा काळ महत्त्वाचा आहे व शिवाय सरकारची इतर चुकीची आर्थिक धोरणेही सांगता येतात. चहाची निर्यात कमी व पर्यटन बंद यामुळे हे संकट वाढले असे म्हणता येईल. असे सांगितले जाते की, श्रीलंकेत जे दोन पिकांचे हंगाम असतात, आपल्याकडील खरीप व रबीसारखे, ज्याला ते ‘येला’ व ‘महा’ असे म्हणतात, त्यापैकी ‘येला’ हंगामात रासायनिक खते वापरून झाली होती व त्या हंगामाचे उत्पादन कमी झाले होते. त्यामुळे सेंद्रिय शेती प्रयोगाचा उत्पादन कमी होण्याशी वा आर्थिक संकटाशी संबंध जोडणे फारसे बरोबर म्हणता येत नाही.
श्रीलंकेचा सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग
श्रीलंका तसा लहान देश, २-२.२५ कोटींची लोकसंख्या असलेला. भारतानंतर १९४८ मध्ये ब्रिटिशांकडून स्वतंत्र झालेला व २००९ मध्ये अंतर्गत युद्ध संपून प्रगतीकडे वाटचाल करत असलेला हा देश पर्यटन, चहा व कापड यात पुढारलेला आहे. एकूण उत्पादनात चहाची निर्यात मुख्य. साधारण जून २०२१ पासून रासायनिक खत व कीटक नाशकावर बंदी घालून सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग या देशाने सुरू केला, असे म्हणता येते. तांदूळ उत्पादनात झालेली घट रासायनिक खत न वापरल्यामुळे किती झाली व शेतकर्यांना सेंद्रिय शेतीची माहिती नसणे वा सेंद्रिय खत वेळेवर न मिळणे/बरोबर न वापरणे वगैरेमुळे किती झाली हे सांगणे अवघड आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सेंद्रिय शेती करणारे पहिले राष्ट्र होण्याचे स्वप्न श्रीलंकेने सोडून दिले. म्हणजे सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग अर्धा-एक वर्षे चालला. त्यामुळे अर्ध्या-एका वर्षाच्या प्रयोगातून कुठलाही निष्कर्ष काढणे चूकच.
सेंद्रिय शेती
सेंद्रिय शेतीबाबत अजूनही स्पष्टता दिसत नाही. त्यामुळे सेंद्रिय शेती म्हणजे पूर्वीच्या जंगलात जशा वनस्पती उगवतात तसेच होऊ देणे, असे समजण्यापासून ते आजच्या रासायनिक खत-कीटक नाशक न वापरणे इथपर्यंतच्या सर्व कल्पना त्यात येतात. मग कुणी याला पारंपरिक शेती म्हणतात, तर कुणी नैसर्गिक शेती, तर कुणी सेंद्रिय शेती. खरं म्हणजे आजच्या स्थितीत रासायनिक खत-कीटक नाशकाचा वाढता वापर रोखणे व त्यामुळे होणारा दुष्परिणाम कमी करणे एवढेच या कल्पनेत सध्या तरी अपेक्षित आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. शेतीला पुन्हा एकदा निसर्गाच्या जवळ नेऊन जमीन, हवा, पाणी व पीक उत्पादन यातील प्रदूषण कमी करत समतोल साधणे पर्यावरण व आरोग्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. नैसर्गिकदृष्ट्या वनस्पती वा पिकांना आवश्यक ते पोषक तत्त्व मिळाले, तर त्यांची चांगली वाढ होते व ही पोषक तत्त्वे पिकांना जमीन, हवा व पाण्यापासून मिळतात तेव्हा जमीन हवा व पाणी शुद्ध राखणे व त्यात पोषक तत्त्व भरपूर राहू देणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून हे करण्यासाठी जे करावे लागते ते सर्व सेंद्रिय शेतीचा भाग म्हणता येईल. आज जमीन, हवा व पाणी दूषित होण्याचे कारण रासायनिक खत-कीटक नाशकांचा होत असलेला अतिरेकी वापर आहे. त्यामुळे सध्या तरी तो वापर कमी करण्यावर भर देणे म्हणजे सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग करणे म्हणता येईल.
भारताची भूमिका
भारताने सेंद्रिय शेतीबद्दल घेतलेली भूमिका आततायीपणाची म्हणता येणार नाही, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. भारत सरकारने श्रीलंकेसारखी रासायनिक खत-कीटक नाशकाची आयात वा उत्पादन बंद करून सर्व शेतकर्यांना सेंद्रिय शेती करण्याचे बंधन घातलेले नाही हे समजून घेणे गरजेचे आहे. एकूणच पर्यावरण संदर्भात घेण्यात येत असलेल्या जागतिक भूमिकेनुसार जमीन, हवा व पाण्यातील प्रदूषण कमी करणे महत्त्वाचे होऊन बसले आहे. भारत याच भूमिकेतून कृषी व्यवस्था व पीक पद्धतीत बदल सुचवत आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामागे सरकारची हीच भूमिका आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजच्या शेतकर्याचा एक प्रश्न म्हणजे शेतीचा वाढता खर्च जो मुख्यत: रासायनिक खत-कीटक नाशकावर होत असतो. तो कमी व्हावा व दूषित होत जाणारी जमीन, हवा, पाणी, रासायनिक द्रव्यापासून मुक्त करावीत. तसेच, पिकांना योग्य पोषण मिळून त्यात आरोग्यदायक वाढ व्हावी या उद्देशाने भारत सरकारने परंपरागत ‘कृषी विकास योजना’ राबवण्यास सुरुवात केली. यात अपेक्षा ही आहे की, शेतकर्यांनी रासायनिक खताऐवजी शेणखत व वनस्पतीजन्य पदार्थाच्या उपयोगावर भर द्यावा. यात कुठेही सध्याच्या कृषी व्यवस्था व पीक पद्धती थांबवण्याचा प्रकार नाही. कारण, सरकार हे जाणते की, असे बदल ताबडतोब होत नसतात, तर ते स्वीकारण्यासाठी एक काळ जावा लागतो.
कृषी व्यवस्था व पीक घेण्याच्या पद्धतीत बदल आवश्यक
या ठिकाणी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, पहिल्याच वर्षी सेंद्रिय शेतीचे उत्पादन रासायनिक वापर पद्धतीने केल्या जाणार्या शेतीच्या उत्पादनाबरोबर असेल, असे म्हणता येत नाही. पण दीर्घकाळात सेंद्रिय शेतीतून होणारे उत्पादन जास्त असेल यावर विश्वास व्यक्त केला जातो. उत्पादन हे फक्त कृषी व्यवस्था व पीक पद्धतीवरच अवलंबून असत नाही, तर योग्य पाऊस-पाणी-थंड-गरम हवामानही उत्पादनावर परिणाम करत असते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बदल होत असताना थोड्या प्रमाणात फरक पडतो व उत्पादन कमी होऊ शकते. पण, हा बदल व हे उत्पादन दीर्घकालीन परिणामाच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजेत. पंजाबचे उदाहरण समोर आहे. रासायनिक खत-कीटक नाशके वापरातून तेथे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याचे समोर येत आहे. श्रीलंकेतही सेंद्रिय शेती स्वीकारण्यामागे हेच कारण सांगितले गेले. तेव्हा जमीन, हवा व पाणी प्रदूषण कमी झाल्याने जे फायदे होणार आहेत ते लक्षात घेऊन हे बदल तपासले पाहिजेत. शिवाय सेंद्रिय शेतीच्या प्रयोगाची तुलना इतर ठिकाणच्या यश-अपयशाशी जोडणे बरोबर नाही. कारण, त्याला बरेच संदर्भ असतात. कृषी व्यवस्था, पीक पद्धती व हवामानातही फरक असतो. तसेच, सरकारचे धोरण व शेतकर्यांची एकंदर आर्थिक स्थितीही या प्रयोगाच्या सिद्धतेवर परिणाम करतात. त्यामुळे श्रीलंकेतील सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग फसला म्हणजे तो भारतातही फसेल असे म्हणता येत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सेंद्रिय शेती व सेंद्रिय उत्पादनाची वाढत असलेली गरज लक्षात घेऊनच धोरणे आखावी लागतील व सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन द्यावे लागेल. हे जरूर म्हणता येईल की, जेथे सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग चालू आहेत तेथील अनुभव धोरण आखताना समोर ठेवावेत.
- अनिल जवळेकर