जो चीनच्या नादी लागला त्याचा कार्यभाग बुडाला!

 

 

 

 

श्रीलंकेत गोटाबाया राजपक्षे सरकारने आणीबाणी घोषित केली आहे. वाढती महागाई, श्रीलंकन रुपयाचे अवमूल्यन, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, त्यासाठी लावाव्या लागणार्‍या लांबच लांब रांगा आणि दररोज १२ तासांहून अधिक काळ खंडित होणारा वीजपुरवठा यांना कंटाळून सामान्य जनता रस्त्यावर उतरली. आंदोलकांनी राजपक्षेंच्या निवासस्थानाला घेराव घातला असता सरकारने ३६ तासांची संचारबंदी लावली. तसेच, समाजमाध्यमांवरही बंदी घातली. ६०० हून अधिक आंदोलकांना अटक करण्यात आली. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचा मुलगा आणि संसद सदस्य नमल राजपक्षेंनी या बंदीचा विरोध केल्यानंतर अवघ्या १५ तासांमध्ये ही बंदी उठवण्यात आली. लोकांच्या दबावापुढे झुकून सरकारमधील सर्वच्या सर्व २६ मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेही राजीनामा देतील, अशी चर्चा आहे. राजपक्षेंनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सरकारमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. पण, त्यामुळे श्रीलंकेतील वातावरण निवळणार नाही.

 

 

 

२०१६ सालच्या किमतींशी तुलना केल्यास एक किलो तांदळाची किंमत ८० रुपयांवरून १९० रुपयांवर गेली आहे. साखर ९५ रुपयांवरून १८९ रुपयांवर पोहोचली आहे. डाळ ४२० रुपये किलो, कांदे आणि बटाटे सुमारे २०० रुपये किलो, नारळ ९० रुपये नग आणि गॅस सिलिंडर २ हजार, ६७५ रुपये झाला आहे. एका महिन्याभरात श्रीलंकन रुपया निम्म्याने घसरला असून, एका अमेरिकन डॉलरसाठी २०० ऐवजी ३०० रुपये मोजावे लागत आहेत. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय पर्यटन, परदेशात स्थायिक झालेल्या श्रीलंकन नागरिकांकडून केला जाणारा परतावा आणि चहाच्या निर्यातीवर अवलंबून होती. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्याने श्रीलंका धान्य, दूध, डाळी आणि तेलाची आयात करत असे. ‘कोविड-१९’ मुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या संख्येवर मोठा परिणाम झाला. सुमारे ४० लाख परदेशी पर्यटक श्रीलंकेला भेट देत असत. २०२० साली ‘कोविड-19’च्या संकटामुळे हा आकडा ३७ हजारांवर आला. २०२१ साली तो सुमारे दीड लाखांवर गेला असला तरी त्यातील ४७ हजार पर्यटक एकट्या डिसेंबर महिन्यात आले. या वर्षी आर्थिक संकटामुळे पुन्हा एकदा परदेशी पर्यटकांचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर आटला आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे गहू आणि अन्न धान्याच्या किमतीत वाढ झाली असून, खनिज तेलाचे दर एका बॅरलला १०० डॉलरच्या वर पोहोचले आहेत. श्रीलंकेतील श्रमजीवी लोक मोठ्या संख्येने आखाती देशांमध्ये स्थायिक झाले असून, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनाचा परतावा करतात.

 

 

 

 

‘कोविड-१९’च्या संकटात या वर्गातील अनेक लोक बेरोजगार झाले. राजपक्षे सरकारने निवडणुकीतील वचनांचा भाग म्हणून कर कमी केले. तसेच, गेल्या वर्षी श्रीलंका सरकारने रासायनिक खतं आणि जंतूनाशकांच्या वापरावर बंदी घालून श्रीलंकेची सर्व शेती सेंद्रीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय यशस्वी झाला असता, तर १०० टक्के सेंद्रिय शेती असणारा श्रीलंका हा जगातील पहिला देश झाला असता. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील कृषी उत्पादनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. चहासारख्या नगदी पिकाचे उत्पादन अर्ध्यावर आले. त्याचा निर्यातीवर परिणाम झाला. या सगळ्या निर्णयांचा परिणाम म्हणजे श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. डोंगरदर्‍यांनी व्यापलेल्या श्रीलंकेत धान्य, तेलबिया आणि डाळींच्याऐवजी चहा आणि बागायती शेतीला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे श्रीलंका अन्नधान्याच्या आयातीसाठी इतर देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती आणि डॉलरचा वाढलेला भाव यामुळे श्रीलंकेत महागाईचा कडेलोट झाला. श्रीलंकेकडील परकीय चलनाचा साठा ७.५ अब्ज डॉलरवरून २.२ अब्ज डॉलरवर आला आहे. या वर्षी श्रीलंकेला कर्ज आणि व्याजाच्या हफ्त्यापोटी सहा अब्ज डॉलर परत करायचे असून, नवीन कर्ज घेतल्याशिवाय ही शक्यता धूसर दिसत आहे.

 

 

श्रीलंकेवर राज्य करणार्‍या राजपक्षे कुटुंबीय लोकांच्या रागाच्या केंद्रस्थानी आहेत. श्रीलंकेला भारतापाठोपाठ स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी खर्‍या अर्थाने ब्रिटिशांचा अंमल संपून स्वराज्य मिळायला १९७२ साल उजाडावे लागले. लवकरच श्रीलंका बहुसंख्याक सिंहली आणि अल्पसंख्याक तामिळ गटांच्या यादवी युद्धात भरडून निघाला. वेळोवेळी नॉर्वेच्या मध्यस्तीने शांततेचे प्रयत्न झाले, पण ते असफल ठरले. २००५ मध्ये दक्षिण श्रीलंकेतील बाहुबली म्हणून ओळख असलेले महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे अध्यक्ष बनले आणि पुढील दहा वर्षं पदावर राहिले. राजपक्षे त्यांनी आपल्या पाच वर्षांच्या पहिल्या टर्ममध्ये तामिळ वाघांविरूद्ध जोरदार आघाडी उघडली. मानवाधिकारांची पर्वा न करता त्यांनी तामिळ वाघांचा म्होरक्या प्रभाकरनला ठार करून इलमला नेस्तनाबूत केले. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी २००५-१५ अशी दहा वर्षं अध्यक्षपद भूषवले. २०१५ ते २०१९ या काळात मैत्रिपाल सिरिसेना अध्यक्ष होते. पण, २०१९ साली झालेल्या निवडणुकांत महिंदा राजपक्षेंचे धाकटे बंधू गोटाबाया राजपक्षे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या परिवारातील अनेक सदस्यांनी मंत्री, खासदार, महत्त्वाच्या देशातील राजदूत किंवा श्रीलंकेतील वैधानिक संस्थांतील महत्त्वाची पदे बळकावली आहेत.

 

 

 

 

श्रीलंकेतील परिस्थिती भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. श्रीलंकेत दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळणारे तामिळ वंशीय लोक या संकटात अधिक भरडले जात असून, मोठ्या संख्येने भारतात शरणार्थी म्हणून येण्याची भीती आहे. श्रीलंकेतील संकटाचा अंदाज घेऊन परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी नुकताच श्रीलंकेचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी श्रीलंकेला एक अब्ज डॉलर कर्जाची घोषणा केली. यातील ५० कोटी डॉलर कर्ज पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदीसाठी असून, ५० कोटी डॉलरच्या जुन्या कर्जाची मुदत वाढवून दिली आहे. याशिवाय भारताने ४० कोटी डॉलरचे परकीय चलनही उपलब्ध करून दिले आहे. याशिवाय ४० हजार मेट्रिक टन तांदूळ आणि तितकेच डिझेल श्रीलंकेला पुरवण्यात आले आहे. ही संधी साधून श्रीलंकेशी दोन संरक्षण करारही करण्यात आले आहेत.

 

श्रीलंकेतील या संकटाच्या मुळाशी जशी तत्कालिक कारणे आहेत, तशीच दीर्घकालीन कारणेही आहेत. २००९ साली तामिळ दहशतवाद्यांचा लष्करी कारवाईद्वारे बिमोड करताना श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. युद्धानंतर श्रीलंकेत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी त्यांनी भारताकडे मदत मागितली होती. पण, ‘युपीए-२’च्या काळात तामिळनाडूमधील स्थानिक राजकारणाने देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर कडी केली. भारताने नाकारलेली संधी चीनने साधली. विकासाचा अनुशेष असलेल्या दक्षिण श्रीलंकेत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या स्वप्नाला राजपक्षे भुलल्याने श्रीलंका अलगद चीनच्या जाळ्यात सापडली. त्यांच्या कारकिर्दीत चिनी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा विकासाची अनेक मोठी कंत्राटे देण्यात आली. त्यात हंबनटोटा बंदर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्यापासून ३० किमीवर असलेला भव्य मट्टला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कोलंबोला हंबनटोटाशी जोडणारा महामार्ग, क्रिकेट स्टेडियम, क्रीडा संकुल आणि दक्षिण आशियातील व्यापाराचे केंद्र होऊ शकेल, असे १.४ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचे शहर, अशा अनेक प्रकल्पांचा समावेश होता.

 

 

या प्रकल्पांमुळे श्रीलंकेत १५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होऊन त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतील, असे चित्र रंगवण्यात आले होते. या प्रकल्पांकरिता पारदर्शक पद्धतीने निविदा न काढता चीनच्या सरकारी कंपन्यांना अव्वाच्या सव्वा दराने कंत्राटं देण्यात आली. प्रकल्पांसाठी चिनी कामगार वापरण्यात आले. प्रकल्पाला वित्त पुरवठाही चीननेच आंतरराष्ट्रीय व्याजदरांपेक्षा (लिबोर) जास्त दराने केला. या कंत्राटांच्या गंगेत राजपक्षे यांच्या जवळच्या लोकांनीही आपले हात धुवून घेतले. या प्रकल्पांमुळे श्रीलंका कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. बांगलादेश आणि भूतान वगळता भारताच्या सर्व शेजारी देशांची अशीच अवस्था झाली आहे. त्यांना या संकटातून बाहेर काढणे ही भारताची जबाबदारी नसली तरी दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थैर्य नांदण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील.