राज्यकारभार थेट कारागृहातून!

 

 

 

विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी आपापसात मारलेल्या कोलांटउड्या कमी होत्या की काय म्हणून राज्यात अनैसर्गिक आघाडी करून सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीने त्यात अजून वेगळी कलाबाजी दाखवावी, पण तेच महाविकास आघाडीचे प्रमुख असावे, अलाहिदा.. राज्य सरकारच्या एकाहून एक अशा सरस कर्तबांमुळे सातत्याने नकारात्मक प्रसिद्धीच्या झोतात येणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने आता थेट कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या नवाब मलिकांचे नाव आपल्या शासन निर्णयात कायम ठेवले आहे. इतकेच काय, तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील कारागृहातील मलिकांसारख्या कर्तबगार मंत्र्याचा फोटो आपल्या अधिकृत ‘ट्विटर हॅण्डल’वरून शेअर केला आहे. राज्यातील काही मंत्र्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत, या वास्तवापासून कुणीही इन्कार करू शकत नाही. माजी गृहमंत्री फरार होते, मग जेलमध्ये गेले. दुसरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब असलेले नवाब मलिक तर थेट दहशतवादी आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांशी व्यवहार केल्यामुळे कारागृहाची हवा खात आहेत. थोडक्यात, काय तर जेलमध्ये असलेल्या मंत्र्यांचा फोटो सरकारच्या जाहिरातीत आणि संकेतस्थळांवर वापरून स्वतः सरकारच अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या मंत्र्यांचे उदात्तीकरण करते आहे, हे स्पष्ट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, अशा प्रकारे कारागृहात असलेल्या मंत्र्यांचे फोटो वापरून सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. अशा मंत्र्यांना जर सरकार पाठीशी घालत असेल, तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखणार कोण, हा सवालही प्रामुख्याने विचारला जाऊ शकतो. जर सरकारला अशा मंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग संबंधित मंत्र्यांना आवश्यक त्या सुविधा कारागृहात का पुरविल्या जाऊ नयेत, असा प्रश्न आता मंत्रीही विचारू शकतात. सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्याच्या हस्ते १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी आणि इतर महत्त्वाच्या प्रसंगी झेंडावंदन करण्याचा बहुमान दिला जातो. पण, राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांवर लागलेले आरोप आणि त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचा विचार करता त्यांचे हे अधिकार अबाधित ठेवले जावेत का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

आपल्या कृषिप्रधान देशात आणि विशेषत्वाने महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे नगदी पिकांचे उत्पादन घेण्याचा पायंडा हा फार पूर्वीपासूनचा. साधारणपणे ऊस, कापूस, सोयाबीन या पिकांचे उत्पादन घेण्याची पद्धत महाराष्ट्रात अनेक दशकांपासून अगदी अघोषितपणे राबविली जाते. त्याचा मुख्यत्वे फायदा असा की, या पिकांमधून शेतकर्‍याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ होतो, ते ही थेट स्वरूपात. मात्र, बारकाईने अभ्यास केल्यास या पिकांचे प्रमाणापेक्षा अधिक भरघोस उत्पादन घेणे हाच आता शेतकर्‍यांसाठी अडचणींचा मुद्दा ठरू लागला आहे. महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. राज्यातील जमिनीचे क्षेत्र, त्यानुसार उसाचे प्रमाण, उसाला मिळणारा भाव, त्याला न मिळणारी तोड आणि नोंदणी होऊन तोड झाल्यानंतर महिनोन्महिने कारखान्याला न जाणारा ऊस, हा प्रश्न सध्या राज्यातील बळीराजा समोरील आव्हानात्मक परिस्थितीचा भाग बनला आहे. खासदार शरद पवार यांनी ऊसप्रश्नावरुन शेतकर्‍यांविषयी केलेल्या टिप्पणीमुळे राज्यातील शेतकरी काही प्रमाणात दुखावला असून, आता निर्माण झालेल्या ऊससंकटाला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे. मुळात राज्यातील पश्चिम भागात पाण्याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनामुळे कारखान्यांच्या तुलनेत उसाचे क्षेत्र, यात काहीसा समतोल असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात ही परिस्थिती निर्माण होऊ शकली नाही. पण, हा समतोल मराठवाडा आणि इतर काही भागांमध्ये ढासळल्याने हा प्रश्न उद्भवल्याचे म्हटले जाते. मुळात या समस्या एका दिवसात तयार होत नाहीत, त्यासाठी काही कालावधी लागतो आणि त्याची काहीशी कल्पनाही सरकारला असते. मग जर सरकार याबाबत कल्पना ठेवून असेल, तर हा प्रश्न मिटविण्यासाठी त्यांनी पुढाकार का घेतला नाही? सरकार शेतकर्‍यांना उसासोबतच पिळण्याची वाट बघत होते का? शेतकर्‍याला अनेक महिने ताटकळत ठेवणार्‍या कारखानदारांच्या वळचणीला सरकार आणखी किती दिवस जाऊन बसणार? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे सरकार आणि कारखानदारांच्या धोरणशून्य कारभारानेच तर ऊस पिळला गेला नाही ना, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होणे स्वाभाविक आणि अपरिहार्य आहे.