मुंबई: पेट्रोल- डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून शेवटी पंतप्रधान मोदींनी राज्यांना विनंती केली. राज्यांनी करांचे दर कमी करावेत म्हणजे नागरिकांना भुर्दंड कमी पडेल असे पंतप्रधान म्हणाले. महाराष्ट्र राज्याचे नाव घेऊन त्यांनी याबद्दल सरकरला विनंती केली. यावरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उलट केंद्रांमुळेच आम्ही कर कमी करू शकत नाही असा उलट आरोप करत या विनंतीला नकारघंटा लावली आहे, या सगळ्यावरून आता हा मुद्दा पुन्हा गाजणार असल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल- डिझेल वरील करांमध्ये कपात केली असली तरी काही राज्य सरकारांनीं त्यांच्या करांमध्ये कपात केली नसल्याने नागरिकांना अजूनही वाढीव दरांचा भुर्दंड सहन करावा लागतोय असे पंतप्रधानांनी केंद्र - राज्य बैठकीत सांगितले. या राज्यांमध्ये त्यांनी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा उल्लेख केला. राज्य सरकारांना या करांमधून साडेतीन ते पाच हजार कोटींचा महसूल मिळाला असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. कोरोनामुळे आलेल्या जागतिक संकटाच्या काळात आपण संघ म्हणून काम करण्याची गरज आहे असे कळकळीचे आवाहन पंतप्रधांनी केले.
याउलट केंद्र सरकारच राज्याबाबत दुजाभाव करत आहे. महाराष्ट्राला केंद्राकडूनच जीएसटी करांपोटी २६ हजार ५०० कोटींचे येणे आहे. राज्य सरकारने कोरोना काळात आतापर्यंत शिवभोजन सारख्या कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. राज्य सरकारचे कर कमीच असून केंद्राचेच कर जास्त आहेत असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.