मोफत विजेच्या घोषणा हवेतच विरल्या!

मुंबई: महाराष्ट्रात निर्माण होणारी वीज, त्या विजेची मागणी, नियोजन, ‘महावितरण’कडे असलेली सुसज्जता, यंत्रसामुग्रीने परिपूर्ण असलेल्या राज्य ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या मागील दोन वर्षांतील अनागोंदी आणि नियोजनशून्य कारभाराच्या अनेक कथा आपल्या समोर आलेल्या आहेत. त्यातच ऊर्जामंत्री आणि सत्ताधारी पक्षातील मंडळींकडून वीजबिलाच्या संदर्भात देण्यात आलेल्या आश्वासनांवरून नवा वाद राज्यात निर्माण झाला होता. त्याची तीव्रता थेट विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनातही जाणवली होती. त्यामुळे राज्यातील थकीत वीजबिलांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि वादग्रस्त ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे ग्राहक आणि विरोधकांच्या दुहेरी कात्रीत सापडल्याची स्थिती आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक प्रचारात अजित पवारांनी केलेली मोफत विजेची घोषणा देखील हवेत विरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

राज्यात महाविकास आघाडीचे(मविआ) सरकार आले आणि काँग्रेसचे डॉ. नितीन राऊत ऊर्जामंत्री पदी विराजमान झाले. राऊतांनी ऊर्जामंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ऊर्जा विभागाच्या कामकाजावरून आणि विशेषतः वीजबिलांवरून राज्यात मोठा हलकल्लोळ माजला. कोरोनाकाळात सर्वत्र त्राहीमाम त्राहीमामची स्थिती असताना ऊर्जाविभागाच्या नेत्रदीपक कामगिरीमुळे नागरिकांना नेहमीच्या वीजबिलांपेक्षा कित्येक पट अधिकची बिले वितरित करण्यात आली. पर्यायाने सरकार आणि ऊर्जाविभागाच्या या कृत्यामुळे जनता आणि विरोधी पक्षाने आवाज उठवला. त्या जनक्षोभाला बळी पडत सरकारला अखेर वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याची किमान घोषणा करावी लागली. मात्र, काही दिवस लोटल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांनी आपल्या वक्तव्यावरून सपशेल माघार घेत, अशी कुठलीही सवलत देता येणार नसल्याचे जाहीर केले आणि जनतेचा रोष ओढवून घेतला होता, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

 

 

 

 

विधानसभा 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रचारात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोफत वीज पुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित करत विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारवर टीका केली होती. “तेलंगणासारखे नवखे राज्य जर 24 तास मोफत वीज देऊ शकत असेल, तर महाराष्ट्रात ते का शक्य नाही,” असा सवाल अजित पवारांनी निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान उपस्थित केला होता. मात्र, तेव्हा विरोधकांच्या भूमिकेत असलेले अजित पवार आज राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत. दुर्दैवाने निवडणुकीच्या काळात स्वतः मांडलेल्या भूमिकेला साफफाईदारपणे विसरून अजित पवारांनी वीजबिल आणि मोफत विजेच्या मुद्द्यावर पलटी मारल्याचे स्पष्ट आहे.

 

 

मागील दोन वर्षांपासून जगभरात धुमाकूळ घातलेल्या कोरोनाचा मोठा विपरित परिणाम उद्योग क्षेत्रावरही झाल्याचे दिसून आले आहे. आधीच विविध आर्थिक आघाड्यांवर सातत्याने लढणार्‍या उद्योग जगतावर कोरोनामुळे सलग दोन वर्षे मोठ्या आर्थिक संकटाची गडद छाया होती. त्यातून सावरत असतानाच सरकार आणि ऊर्जा विभागाच्या धोरणांमुळे उद्योजकांना आपले उद्योग राज्याबाहेर घेऊन जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. उद्योग उभारताना लागणार्‍या काही परवानग्या, वीज जोडणी, त्यासाठीची प्रक्रिया यामुळे सर्वसामान्य उद्योजकांनी आपले उद्योग बाहेर राज्यात घेऊन जाणे अधिक सोयीस्कर ठरते, असे म्हटले आहे. त्यातच वाढीव वीज बिलांचाही मोठा फटका घरगुती आणि औद्योगिक घटकांना बसला आहे. त्यामुळे आधीच पिचलेल्या उद्योग जगताला सरकारच्या या धोरणांचा मोठा फटका बसला आहे.