आफ्रिकेत चिनी गुंतवणुकीला धक्का आणि भारताला सुवर्णसंधी

चिनी कंपन्यांनी आफ्रिकेतल्या बहुतेक देशांना कर्जबाजारी केले आहे. अनेक ठिकाणी चिनी कामगार तेथील जनतेशी उद्धटपणे वागतात. चीन आपल्याला लागणारे सगळे सामान, मजूर चीनमधूनच मागवून घेतो. त्यामुळे ज्या देशांत चिनी कारखाना आहे,त्यांना या कारखान्यांचा फारसा फायदा होत नाही. त्यामुळे आफ्रिकेतल्या नागरिकांना चिनी कामगार, कारखाने आणि चीनविषयी खूप राग आहे. त्यामुळेच वेळोवेळी चिनी कारखाने, चिनी नागरिकांवर हल्ले झालेले आहेत.

 

 

 

त्या त्या देशातल्या चिनी नागरिकांचे रक्षण करण्याचे काम हे तिथल्या पोलिसांचे. मात्र, ते अपुरे पडल्यामुळे आता चीनने आपल्या ४० ते ४५ ‘प्रायव्हेट आर्मीज’ तयार केल्या आहेत, ज्या देशातल्या चिनी नागरिकांना, चिनी संस्थांना संरक्षण देतात. कुठल्याही सर्वभौम देशांमध्ये अशा प्रकारचे ‘प्रायव्हेट आर्मीज’चा वापर करता येत नाही. ते आफ्रिकन देशांना आवडत नाही. तरीपण त्यांना चिनी दादागिरी सहन करावी लागते.

 

 

 

कांगोमध्ये जी चिनी कंपनी कॉपर आणि कोबाल्ट या धातूंचे उत्खनन करत होती, त्या कंपनीला कांगोने बाहेरचा रस्ता दाखवला. चिनी अर्थव्यवस्थेची अवस्थाही अत्यंत बिकट आहे. सध्या आर्थिक आणीबाणीमध्ये असलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळसारख्यादेशांना चीन कुठलीही आर्थिक मदत तयार करायला तयार नाही आणि हीच भारतासाठी एक संधी आहे.

चीनची व्यापारी नीती

 

 

 

चीनची व्यापार नीती अनुकरणीय आहे. तेथे कोणाची राजवट आहे, याचा विचार न करता, ज्या देशाच्या बाजारपेठेतील स्पर्धा दुबळी आहे; जेथे स्पर्धकांचे अस्तित्व अत्यल्प आहे, असे देश निवडून, त्यांना आपलेसे करून तेथे पक्का जम बसवायचा, अशी चीनची व्यापारी नीती आहे. त्यामुळे औद्योगिक कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे देश चीनच्या अधिपत्याखाली येतात. कालांतराने अशा वस्तूंच्या किमतीत वाढ होऊन, ती वाढ टिकविण्यात चीन यशस्वी होतो. सध्या आफ्रिका खंड आकर्षणाचे केंद्र ठरला आहे. कारण, आफ्रिकेची जागतिक बाजारपेठ, आर्थिक कारणे आणि खंडाचे भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे स्थान. म्हणूनच चीनने आफ्रिकेमध्ये दूरदृष्टीने गुंतवणूक केली आहे.

 

 

 

चीनने आपल्या चौफेर आर्थिक विस्तारीकरणात आफ्रिकेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या घडीला आफ्रिकेच्या विविध प्रदेशांमध्ये- सुमारे १५-२० लाख चिनी व्यावसायिक, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कामगार कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या वाढतच जाण्याची अपेक्षा आहे. चिनी श्रमशक्तीची पद्धतशीर निर्यात करायचा प्रयत्न चीनने केला. शेती आणि बांधकाम व्यवसायात काम करण्यासाठी माओ यांनी हजारो चिनी कामगारांना आफ्रिकेत धाडले. आता चिनी उपस्थिती आफ्रिका खंडात सर्वत्र जाणवू लागली आहे. आफ्रिकी देश खुली करत असलेली बाजारपेठ चीनच्या डोळ्यांसमोर आहे. आफ्रिका खंडामध्ये गुंतवणूक करणे त्यांना साधनसंपत्ती मिळण्याच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरले.

 

 

 

 

आफ्रिकेमध्ये उत्पादननिर्मिती स्वस्त आहे. आफ्रिकन देशामध्ये आता ’चायना टाऊन’ तयार होऊ लागली आहेत. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही आफ्रिका खंड चीनला महत्त्वाचा ठरतो आहे. लिबिया आणि इजिप्त या देशांमध्ये तेलाचे साठे आहेत. त्यातील २० टक्के गरज आफ्रिका खंडातील तेलामुळे भागते. त्यामुळेच आफ्रिकेवर आपले नियंत्रण असावे, असे चीनला वाटते.

 

 

 

आफ्रिकेमध्ये चीनला रस असण्याचे दुसरे कारण आफ्रिकेतील खनिजसंपदा. सोने, हिरे, कोळसा आणि महत्त्वाचे ’युरेनियम’. युरेनियमला पुढच्या काळात येणारे महत्त्व ओळखून चीनचा आफ्रिकेतील युरेनियमच्या साठ्यावर डोळा आहे. त्याचप्रमाणे लाकूड, कोको, कॉफी यासारखा कच्चा माल आफ्रिकेतून चीनला पुरवला जातो. आफ्रिकेमधून चीनला मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादने निर्यात होतात. आफ्रिकेच्या एकूण कृषी व्यापारातील २० टक्के व्यापार हा चीनबरोबर चालतो. चीनने आफ्रिकेमध्ये जी गुंतवणूक केली आहे, ती प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, बँकिंग, ऊर्जा क्षेत्रामध्ये केली आहे. कारण आफ्रिका खंडातील देशामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास वाव आहे. ऊर्जाक्षेत्र आफ्रिकेमध्ये हळूहळू विकसित होत आहे.

 

 

 

सुमारे दशकापूर्वी आफ्रिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार सहा अब्ज डॉलर्सचा होता. आता तो २५४ अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. तेल, लोह, प्लॅटिनम, तांबे आणि बांधकामाचे लाकूड आफ्रिकेत अमाप उपलब्ध आहे. अशा कच्च्या मालाची आयात करून चीनमधले कारखाने तयार वस्तूची स्वस्तात निर्यात करतात. चीनकडून दरवर्षी अनेक आफ्रिकी राष्ट्रांना आर्थिक मदत देण्यात येते. त्याच्या बदल्यात त्या देशांमधील कच्चा माल आयात करण्याबाबतची मक्तेदारी चीनला बहाल करण्यात येते.

 

 

 

 

या सार्‍या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण भारताचा विचार करतो तेव्हा असे दिसते की, भारत आणि आफ्रिका संबंध अगदी ब्रिटिशकाळापासून आहेत. ब्रिटिशांनी आपल्या वसाहतींमध्ये काम करण्यासाठी भारतातून मोठ्या प्रमाणात मजूर नेले. त्यामुळे आफ्रिकेमध्ये अनेक भारतीय कुटुंबे पाहायला मिळतात. भारतीय लोक इतकी वर्षं आफ्रिकेत राहात असूनदेखील तिथल्या राजकीय किंवा सामाजिक जीवनात त्यांचा प्रभाव दिसत नाही.

 

 

 

आज भारतीय उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ आफ्रिका खंड आहे. भारताचा आफ्रिकेसोबतचा एकूण व्यापार २००३ मध्ये युएसमध्ये ६.८ बिलियन होता तो २०२१ मध्ये युएसमध्ये ७६.९ बिलियन झाला, चीनच्या तुलनेमध्ये ही फारच कमी वाढ आहे.

 

 

 

 

जगात ‘चिनी व्हायरस’ थांबला आहे. परंतु, चीनमध्ये अजूनसुद्धा १५ शहरांमध्ये ‘चिनी व्हायरस’ने थैमान घातले आहे.यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठा धक्का पोहोचला आहे. याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळेसुद्धा जागतिक अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. चिनी अर्थव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. चीनने ५.५-६ ट्रिलियन डॉलर्स एवढा प्रचंड पैसा खर्च करून जगामध्ये ‘वन बेल्ट अ‍ॅण्ड वन रोड’ हा प्रकल्प सुरू केला. परंतु, हा प्रकल्प आता एक पांढरा हत्ती ठरला आहे आणि यामधून चीनला कुठलाही परतावा मिळाला नाही. ज्या देशात हा प्रकल्प सुरू झाला होता, ते देश एवढे कर्जबाजारी झाले आहेत की, त्यांच्याकडून दिलेले कर्ज फेडले जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. यामुळे ‘वन बेल्ट वन रोड’मध्ये केलेली ५.५ ट्रिलियन डॉलरची चिनी गुंतवणूकही वाया जात आहे.

 

 

 

जगातल्या अनेक राष्ट्रांमध्ये अनेक कारणांमुळे चीनविषयी प्रचंड राग आहे. त्यामुळे ती राष्ट्रे चीन बरोबर सुरू केलेले प्रकल्प बंद करत आहे. उदाहरणार्थ, इटलीने चीनबरोबरचा ‘सेमी कंडक्टर’ बनवण्याचा प्रकल्प बंद केला आहे आणि त्याच्या जागी आता तैवान, इस्रायल आणि इतर देश भाग घेतील. याशिवाय फिलिपीन्सने जपानच्या सहकार्याने पाणबुडी बनवण्याचा एक मोठा प्रोग्राम सुरू केलेला आहे. अर्थातच हा प्रोग्राम चीनविरोधात आहे, याविषयी कुठलीही शंका नको. हे वेगवेगळे प्रकल्प बंद झाल्यामुळे चीनला कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. इंडोनेशियाने १५ देशांना एकत्र आणून चीनविरोधात एक गटबंधन तयार केले आहे.

 

 

 

 

मध्यंतरी एक अशी बातमी झळकली होती की, भारतीय सैन्याने त्यांच्या ५० ते १०० अधिकार्‍यांना चिनी भाषा शिकून चीनवर संशोधन करण्याचे काम दिले आहे. चीन हा भारताचा नंबर एक शत्रू आहे आणि जर आपल्याला आपल्या शत्रूची पूर्ण माहिती हवी असेल, तर आपण त्याचा मुकाबला चांगला करू शकतो. म्हणूनच आता सैन्यदल चिनी विषयावरती एक तज्ज्ञांची बँक बनवत आहे, ज्यामुळे चिनी सैन्य, शस्त्र, चिनी सैनिकांविषयी विविध बाबींवर संशोधन हे कायम चालू राहील. सध्या चीनची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे त्याचा फायदा घेत भारताने आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक करून आपली आर्थिक आणि सामरिक ताकद वाढवली पाहिजे.