कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात दररोज ४१५ द.ल.ली. पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामध्ये उल्हास आणि काळू नदी या दोन्ही नद्यांतून ३६० द.ल.ली. तर २७ गावांसाठी ५५ द.ल.ली. इतका पाणीपुरवठा ‘एमआयडीसी’कडून केला जातो. कल्याण-डोंबिवलीला मंजूर असलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी नदी पात्रातून उचलले जाते. मात्र, तरीही कल्याण-डोंबिवलीकरांना पाणीटंचाईच्याझळा सोसाव्या लागत आहे. सध्या टंचाईग्रस्त भागांना महापालिका कंत्राटदारामार्फत तब्बल ९५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठाकरत आहे. त्यामुळे, पाणी नेमके कुठे जाते आणि मुरते, असा प्रश्न नागरिकांसह राजकीय पक्षांकडून उपस्थित केला जात आहे.

 

 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पिसवली, देशमुख होम्स, नांदिवली, नांदिवली टेकडी, गोळवली, माणोरे, आशेळे, द्वारली, भोपर, देसलेपाडा या परिसरात तीव्र पाणीटंचाई आहे. या परिसरातील अनेक टंचाईग्रस्त भागांना आ. राजू पाटील यांच्या माध्यमातून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मोहिली, नेतिवली, बारावी याठिकाणी महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र आहे. या सर्व जलशुद्धीकरण केंद्रातून संपूर्ण कल्याण-डोंबिवली शहरासह ग्रामीण भागाला दररोज ४१५ द.ल.ली. पाणीपुरवठा केला जात आहे. महापालिका क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्रासाठी १६ टक्के पाण्याची मागणी आहे. त्या तुलनेने नागरिकांची गरज अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

दरम्यान, २७ गावांना ‘एमआयडीसी’कडून पाणीपुरवठा केला जात असताना त्यांच्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नाही. एकीकडे योजनेचा अभाव आणि दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. यापूर्वी या २७ गावांना ३० द.ल.ली पाणीपुरवठा केला जात होता, जो आता ५५ द.ल.ली वर गेला असून तोही कमी दाबाने होत असतो. कल्याण -डोंबिवली शहरांसाठी नवीन धरणांची मागणीही होत असून नवी मुंबईतील मोरबे धरणाच्या बदल्यात कडोंमपाला अजूनही १४० द.ल.ली. पाणीसाठा मिळालेला नाही.

 

 

 

केंद्र सरकारच्या १९२ कोटींच्या ‘अमृत योजने’च्या माध्यमातून पाणीपुरवठा न वाढविता वितरण व्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू झाले असून, काही ठिकाणी ते पूर्णत्वास येण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, नुकताच भाजप मनसे पाणीटंचाईविरोधात तहान मोर्चा काढला होता. त्यात ‘अमृत योजने’चे काम श्रेयवादात अडकले असून टँकर वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, सोसायट्यांना पाण्याचे टँकर पैसे घेऊन दिले जातात, त्यामुळे टंचाईग्रस्त भागांपर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याचेही या मोर्चात सहभागी आमदारांकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, जी सोसायटी बिल देणार त्यांनाच आम्ही पाणी देणार, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी टँकर कुठे जातात, यांची माहिती घेण्यासाठी ‘जीपीएस सिस्टीम’ बसविण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

 

"डोंबिवली शहरात नागरिकांना पाणीदेखील मिळत नाही. हा प्रश्न सुटत नसेल, तर खासगीकरण करावे, ‘कॉर्पोरेट सिस्टीम’ विकसित झाल्यास हे प्रश्न मार्गी लागतील. कडोंमपाकडे आणि सरकारी आस्थापनांकडे हवी तशी दूरदृष्टी आणि नियोजन नाही" अशी प्रतिक्रिया रहिवासी वंदना सिंह- सोनावणे यांनी दिली आहे

 

 

"महापालिकेच्या नियोजनाअभावी नागरिकांना पाणी मिळत नाही. पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. टँकर पाणी वाटपात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला असून, सातत्याने पाठपुरावा करूनही परिस्थिती ‘जैसे’ थेच आहे. पाणी योजना केवळ कागदावर असून महापालिका अधिकारी नागरिकांची दिशाभूल करीत आहे" असा आरोप भाजप कल्याणचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांनी केला आहे.