अमेरिकेला सुनावणारा भारत

 

 

युक्रेन-रशिया संघर्षातील भारताच्या तटस्थतेने जगभरातील अनेक देशांना मिरच्या झोंबल्या. पण, त्यावरून सर्वाधिक आग आग होणारा देश म्हणजे अमेरिका. भारताने युक्रेन-रशिया वादात आपल्या गटात यावे, अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती. पण, ते शक्य झाले नाही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाचा अवलंब करत कोणत्याही एका पारड्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला नाही. भारत आपण सांगू तसे वागत नाही म्हटल्यावर अमेरिकेने रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीचा मुद्दा उपस्थित केला. भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करू नये, असे अमेरिकेचे म्हणणे होते. पण, त्यावरही भारताने आम्ही आमच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, रशियाकडून कच्चे तेल आयात करत असताना अमेरिकेकडून आयात केल्या जाणार्‍या कच्च्या तेलात जास्तीत जास्त वाढ केल्याचेही भारताने सांगितले. दोन्ही मुद्द्यांवर अपयश आल्याचे दिसताच अमेरिकेने भारताविरोधात मानवाधिकार हननाचा मुद्दा उपस्थित केला. काहीही होवो, भारताला धमकावलेच पाहिजे, हाच या सगळ्याच्या पाठीमागचा अमेरिकेचा विचार होता. कारण, भारत रशियाविरोधात उघडपणे उभा ठाकत नव्हता. पण, मानवाधिकार हननाच्या मुद्द्यावरही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी असे काही उत्तर दिले की, अमेरिकेचीही दातखीळ बसली असेल.

 

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर २+२ बैठक आणि दुसर्‍या आभासी शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर होते. तथापि, अमेरिकेचा या बैठक आणि परिषदेतून भारतावर दबाव आणण्याचाच मुख्य उद्देश होता. पण, अमेरिकेने आखलेला डाव त्यांच्यावरच उलटला आणि भारताने त्या देशाला चारीमुंड्या चीत केले. मानवाधिकार हननावरून भारतावर नजर ठेवणार्‍या अमेरिकेला परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सौम्य पण वर्मी घाव बसेल असे उत्तर दिले. झाले असे की, भारत आणि अमेरिकेतील २+२ बैठकीनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅन्टोनी ब्लिंकेन यांनी, “आम्ही नजीकच्या काळात घडलेल्या भारतातील वाढत्या मानवाधिकार हननाशी संबंधित घटनांवर लक्ष ठेवून आहोत,” असे म्हटले. ब्लिंकेन यांच्या याच विधानावर एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेला धोबीपछाड दिला. ते म्हणाले की, “लोकांना आमच्याविषयी मत तयार करण्याचा अधिकार आहे. पण, आम्हालाही समानरित्या त्यांचे विचार आणि हितसंबंधांविषयी मत मांडण्याचा अधिकार आहे.” अर्थात, भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसमोरच दोन्ही देश एकाच पातळीवर असल्याचे दाखवून दिले. तसेच, अमेरिका महासत्ता असल्याचे म्हटले जात असले तरी तो देश भारताशी जसे वागेल, तसेच भारतही त्या देशाशी वागेल, हेही सांगितले. भारताने अमेरिकेला इतक्या थेटपणे ठणकावण्याचा असा पहिलाच प्रकार.

 

त्यापुढे जात एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेतल्या मानवाधिकार हननाच्या घटनांची उदाहरणे दिली आणि इतरांना सल्ले देणार्‍या देशाच्या पायाखाली काय जळतेय, हे समजावले. अमेरिकेतील मानवाधिकार हननाच्या प्रकरणात आमचेही काही विचार आहेत, असे सांगत एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमध्ये नुकताच दोन शीख व्यक्तींवर केल्या गेलेल्या द्वेषपूर्ण हल्ल्याचा दाखला दिला. त्याआधी इथेच एका व्यक्तीवर हल्ला करण्यात आला होता. भारताच्या या उत्तराची अमेरिकेला अजिबात अपेक्षा नव्हती. परिणामी, एस. जयशंकर यांनी सोडलेला बाण अमेरिकेला बरोबर लागला. पण, भारताने अमेरिकेला त्यांच्याच भूमीत सुनावण्याचा प्रसंग एकाएकी घडलेला नाही, तर त्यामागे २०१४ साली पंतप्रधानपदावर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रउभारणीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा, घेतलेल्या निर्णयांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी भारताची क्षमता ओळखली आणि त्या क्षमतांच्या जोरावर आपण बलशाली देश म्हणून उभे राहू शकतो, याची जाणीवही मोदींना होती. त्यातूनच नरेंद्र मोदींनी सातत्याने जगभरातील विविध देशांना भेटी दिल्या. त्यातही त्यांनी ‘मी पंतप्रधान म्हणून नव्हे, तर १२५ कोटी जनतेचा प्रतिनिधी’ म्हणून आल्याचे सांगितले. संख्येचा उल्लेख बाजारपेठेशी संबंधित होता आणि जगातल्या विकसित देशांना भारताची बाजारपेठ हवी होती. आजही तीच स्थिती आहे आणि त्याच ताकदीवर एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेला ऐकवले.