मराठा आरक्षणासह अनेक प्रश्नांवर ठाकरे सरकार ‘सपशेल’ अपयशी

 

 

 

 

मुंबई : “सध्या महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी प्रणित ठाकरे सरकार हे सपशेल अपयशी ठरलेले आहे,” अशी टीका माथाडी कामगारांचे नेते आणि भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान केली. मराठा आरक्षण, कोल्हापूर पोटनिवडणूक आदींसारख्या राज्यातील विविध मुद्द्यांवर नरेंद्र पाटील यांनी साधलेला हा संवाद...

 

 

 

 

राज्याचे तत्कालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या या महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक तरुणांना ऑनलाईन अर्जाद्वारे बँकांकडून कर्ज दिले जात होते. तत्कालीन सरकारने अत्यंत कौतुकास्पद कामगिरी करत 26 जिल्हांतील सुमारे 30 हजारांहून अधिक युवक आणि महिलांना ‘आत्मनिर्भर’ बनविण्यात पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्रातील हजारो युवकांना कोट्यवधींचे अर्थसाहाय्य मिळवून देण्याच्या या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेऊन अत्यंत उल्लेखनीय कारभार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यापासून या महामंडळाला घरघर लागली. कारण, या सरकारमधील काही घटकांनी महामंडळाला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले. अनेक आवश्यक बाबींसाठी देण्यात येणारे कर्ज आणि महत्त्वपूर्ण बाबींना आता रोक लावली जात आहे. वर्षभरापासून या महामंडळाच्या बैठका रखडल्यामुळे आणि प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे मराठा समाज आज अडचणींनी ग्रासलेला असून लाभार्थी आपल्या हक्कापासून वंचित राहत असल्यामुळे मला तीव्र दुःख होत आहे.

 

 

 

 

मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे यासाठी स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी लढा उभारला होता. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या प्रश्नी घेतलेल्या नकारात्मक भूमिकेमुळे माझे वडील अण्णासाहेब पाटील यांनी समाजासाठी बलिदान दिले. २०१६ नंतर राज्यातील कोपर्डी घटनेनंतर मराठा समाजात पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी हालचाली सुरू झाल्या आणि त्याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करत त्यातून आलेल्या अहवाल विधिमंडळात सादर केला आणि त्याला अखेर मान्यता मिळाली. त्याचा अनेक मराठा युवकांना शैक्षणिक आणि विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मिळायला सुरुवात झाली होती. परगावी राहणार्‍या युवकांना वसतिगृहासाठीदेखील योजना राबवून अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न केले. मात्र, २०१९मध्ये आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे दुर्दैवाने स्थगिती मिळाली. सरकारने समाजाला कुठलीही ठोस मदत न करता फक्त आश्वासने दिली. थोडक्यात सांगायचे, तर महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे.

 

 

 

  

माथाडी कामगारांच्या प्रश्नावर मी साधारणपणे १९९९ पासून सक्रियपणे काम करत आहे. आम्ही माथाडी कामगारांच्या मागण्या आणि समस्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडल्यानंतर त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत त्यांनी बहुतांश प्रश्न सोडविले होते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून या प्रश्नांवर महाविकास आघाडीकडून केवळ बैठक घेतल्या जात असून प्रश्नांची सोडवणूक मात्र होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य सरकारने राजकारण बाजूला ठेऊन माथाडी कामगारांच्या प्रश्नाकडे बघावे आणि त्यांची सोडवणूक करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. माथाडी कामगारांनी केलेल्या आंदोलनानंतर एका माथाडी कामगाराची हत्या होते, हे सर्व अत्यंत गंभीर आहे. मात्र, प्रशासन किंवा मुख्यमंत्र्यांना त्याकडे बघण्यासाठी वेळ नाही. पण, माथाडी कामगार हे सर्व लक्षात ठेवेल आणि योग्यवेळी यावर आपले उत्तर देईल हे नक्की.

 

 

 

 

राज्यात होणार्‍या अन्यायकारक बाबींवर सत्याची बाजू घेत हे प्रश्न विधिमंडळात मांडणे, हे विरोधी पक्षनेत्यांची जबाबदारी असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अ‍ॅन्टिलिया’ प्रकरणात उपस्थित केलेल्या शंका पुढे खर्‍या ठरल्या. मात्र, त्यावर कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन गृहमंत्री हे सचिन वाझेची बाजू घेत त्याला निर्दोष ठरवण्याच्या भूमिकेत होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून वारंवार गंभीर चुका होत असून त्याविरोधात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारकडे कारवाईची मागणी केली. पण, त्यावर काहीही कारवाई न झाल्याने अखेरीस ही सर्व प्रकरणे आणि त्यासंबंधी कागदपत्रे केंद्रीय तपास संस्थांकडे देण्याशिवाय दुसरा पर्याय फडणवीसांकडे नव्हता आणि त्यामुळे सरकारमधील नेत्यांवर कारवाया सुरू झाल्या आहेत. कोरोनाकाळात महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडे शेकडो कोटींच्या मालमत्ता येतात कुठून? याची चौकशी व्हायला हवीच. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबई बँक प्रकरणात प्रश्न विचारले जात असताना राज्यातील अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सर्वाधिक सदस्य हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून जर त्यांचीही पडताळणी झाली, तर निश्चित मोठा धक्कादायक खुलासा होईल आणि संबंधितांना मोठ्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. स्वतः चुका करून भाजप नेत्यांना दोष देणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असाच प्रकार आहे. त्यामुळे या कारवाई सूडबुद्धीने होत आहेत, हे सत्य आहे.

 

 

 

 

एका अत्यंत मोठ्या राजकीय पक्षात काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मनापासून आभार मानतो. २०१६ पासून मी भाजपची मूळ संकल्पना हिंदुत्वाशी कशाप्रकारे जोडली गेलेली आहे, भाजपचे हिंदुत्वाविषयी काय विचार आहेत, हे बारकाईने बघतो आहे. काही पक्ष सत्तेसाठी आपल्या मूळ विचारांना आणि तत्त्वांना बाजूला सारतात, त्याला भाजप एक अपवाद आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची माझी इच्छा होती. त्यानुसार मला गुढीपाडव्याच्या दिवशी ही संधी पक्षाने दिली आहे. मी हिंदुत्वाच्या विचारांवर चालणार्‍या पक्षाचा एक छोटासा घटक आहे, याचा मला आनंद आहे.