येत्या आठ ते नऊ महिन्यात नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण येणार – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) : येत्या आठ ते नऊ महिन्यांमध्ये नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण देशासमोर मांडले जाणार आहे. नव्या सहकार धोरणामध्ये टीम अर्थात ट्रान्स्परन्सी, एम्पावरमेंट, आत्मनिर्भर आणि मॉडर्नायझेशनचा यांचा अंतर्भाव असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच केले.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी १२ एप्रिल रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सहकार संमेलनास संबोधित केले. यावेळी शाह यांनी नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचे सुतोवाच केले. ते म्हणाले, भारताच्या सहकार क्षेत्राच्या मजबुत पायावर मोठी इमारत बांधायची आहे. त्यासाठी सर्वसमावेश असे नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण आखणे आवश्यक आहे. नव्या धोरणाच्या आखणीची प्रक्रिया सुरू असून येत्या आठ ते नऊ महिन्यात ते नवे धोरण देशासमोर मांडले जाणार आहे. हे नवे धोरण टीम अर्थात ट्रान्स्परन्सी (पारदर्शकता), एम्पावरमेंट (सशक्तीकरण), आत्मनिर्भरता आणि मॉडर्नायझेशन (आधुनिकीकरण) यावर आधारित असणार आहे. संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे संगणकीकरण आणि मोठ्या सहकारी संस्थांच्या कामकाजात आधुनिकीकरण आणि व्यावसायिकता आणण्यासही या धोरणामध्ये प्राधान्य असणार आहे.

नव्या सहकार धोरणामध्ये काही प्राथमिक गोष्टींचा विचार होण्याची गरज असल्याचे मत केंद्रीय मंत्री शाह यांनी व्यक्त केले. राजकीय कारणांमुळे ठप्प झालेली कृषी सहकारी संस्थांची नोंदणी पुन्हा विनामूल्य पद्थतीने सुरू करणे, प्रशासनात पारदर्शकता आणणे, लोकशाही मार्गाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे, विविध सहकारी संस्थांमध्ये समन्वय आणणे, विमा, आरोग्य, पर्यटन, प्रक्रिया आणि सेवाक्षेत्रात सहकार क्षेत्राने काम करण्याची गरज असल्याचेही शाह यांनी नमूद केले.

राज्याचा सहकार कायदा हा केवळ राज्याच्या विधिमंडळांचा अधिकार आहे. परंतु संवाद, समन्वय आणि सहमतीने कायद्याची समानता आणल्याशिवाय सहकार क्षेत्र दीर्घकाळ चालू शकत नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रामध्ये समन्वय आणण्याचे केंद्र सरकारचा मनसुबा असल्याचेही शाह यांनी सांगितले.