‘चार्जिंग स्टेशन्स’ ची वानवा महाराष्ट्राच्या ‘ईव्ही’ धोरणातील कमकुवत दुवा

 

 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘ई’ वाहनांना प्रोत्साहन दिले असले तरी, मुंबईसह अन्य जिल्ह्यांतही ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ची वानवा ही महाराष्ट्राच्या ‘ईव्ही’ धोरणातील सर्वात मोठा कमकुवत दुवा आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेसह अन्य शासकीय यंत्रणा आणि वैयक्तिक वापरकर्ते अजूनही ‘ई व्ही’ ची खरेदी करण्यासाठी धजावत नसल्याचे निदर्शनास आले.

  

ईलेक्ट्रिक वाहनांसंबंधीचे धोरण मुंबईत, लागू झाल्यानंतर किमान २४ हजार २१५ ‘ईव्हीं’च्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. सन २०१९- २०२० मध्ये फक्त ७ हजार ४०० ईव्ही आणि सन २०२०- २०२१ मध्ये अवघ्या ९ हजार ४६१ ईव्हींची खरेदी करण्यात आली. मुंबईसह महाराष्ट्रात पुढील तीन वर्षांत ५ हजार नवीन ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याच्या प्रस्तावासह इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला मोठी चालना दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीच्या वाढत्या संख्येला समर्थन देता येईल, असे राज्य शासनाचे मत आहे. त्यासाठीच राज्याचे ईव्ही धोरण गेल्या वर्षी लागू झाल्यानंतर विस्तारले आहे.

 

  

मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक वर्ष २०२१- २२ च्या सुधारित वार्षिक अर्थसंकल्पात ₹ ४१५. ७ कोटी आणि सध्याचे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीच्या अंदाजपत्रकात १४६०.३ कोटी ₹ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य लोकांसाठी तसेच त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यासाठी तरतूद केली आहे.'इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्री आणि खरेदीसंबंधी असलेल्या ‘चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर’मुळे राज्याच्या महत्वाकांक्षी ईव्ही धोरणाच्या एकूण यश किंवा अपयशाला चालना देऊ शकते याकरीता तीन ‘ब्रॉड हेड्स‘ या अंतर्गत खर्च केला जात आहे.

 

 

 

व्यावसायिक आधारावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारू इच्छिणा-या उत्पादकांसाठी किंवा कंत्राटदारांनी पुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच मागणीसाठीही प्रोत्साहन देणे, जेणेकरुन ग्राहक आकर्षित होतील आणि तिसरा घटक चार्जिंग स्टेशन्स असून तो हे महत्त्वपूर्ण आहे. कारण मागणी आणि पुरवठा प्रोत्साहनांचे यश ‘त्यांच्या’ उपलब्धतेवर बरेच अवलंबून असणार आहे, असे ‘ऑटो फास्ट’चे प्रमुख हेमंत पाटसकर यांनी ‘मुंबई तरुण भारत’ ला सांगितले.महाराष्ट्र सरकारचे सन २०२५ पर्यंत शहर आणि उपनगरात दीड हजार चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबईत १०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारल्यामुळे ‘ईव्ही’ धोरणाच्या अंतर्गत राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाचा शंभरावा भाग साध्य होईल, असेही पाटसकर म्हणाले.