‘युक्रेनमध्ये मानवी हक्कांवर गदा, तातडीने कार्यवाही गरजेची’

 

 

 

नवी दिल्ली : “युक्रेनमधील परिस्थिती सातत्याने बिघडत असून तेथे अडकलेल्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांचा गंभीर मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील या मानवतावादी संकटाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे,” असे मत संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत नुकतेच व्यक्त केले. युक्रेनमधील बिघडत चाललेली परिस्थिती आणि मानवतावादी संकटाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

 

गेल्या ११ दिवसांत सुमार दीड दशलक्ष निर्वासितांनी युक्रेनच्या शेजारील देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. मानवतावादी संकटावर तातडीने उपाय आणि युक्रेनमध्ये अडकलेल्या सर्व नागरिकांचे सुरक्षित आणि विनाअडथळा बाहेर काढण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियन आणि युक्रेनच्या नेतृत्वाशी पुन्हा चर्चा केली आहे आणि तत्काळ युद्धविराम करण्याच्या भारताच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला आहे. दोन्ही बाजूंना संवाद आणि मुत्सद्दी मार्गाने प्रश्न सोडवावा, असे आवाहन भारताने केले असल्याची माहिती तिरुमूर्ती यांनी दिली. तिरुमूर्ती यांनी गेल्या काही दिवसांत २० हजारांहून अधिक भारतीयांना परत आणल्याबद्दल युक्रेन आणि त्याच्या शेजारी देशांचे आभार व्यक्त केले.

 

 

युक्रेनमध्ये रशियन सशस्त्र दलाच्या विशेष लष्करी कारवाईला सुरुवात केल्यानंतर रशियाने ‘मित्र नसलेल्या’ देशांची आणि प्रदेशांची यादी मंजूर केली असून संबंधित देशांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या यादीमध्ये अमेरिका आणि कॅनडा, युरोपियन युनियन, युनायटेड किंग्डम (जर्सी, अँगुइला, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, जिब्राल्टरसह), युक्रेन, मॉन्टेनेग्रो, स्वित्झर्लंड, अल्बेनिया, अंडोरा, आईसलँड, लिकटेंस्टीन, मोनॅको, नॉर्वे, सॅन मारिनो, यांचा समावेश आहे. उत्तर मॅसेडोनिया, तसेच जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मायक्रोनेशिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर आणि तैवान याही देशांचा समावेश यादीमध्ये करण्यात आला आहे.