अफगाणिस्तान, नाटो, युक्रेन आणि अमेरिका

 

 

 

 

 

 

गेल्या वर्षी अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून फौजा परत बोलावण्याचा निर्णय का घेतला, यावर तिथे जे उपहासपूर्ण चर्वितचर्वण झाले ते काहीसे असे होते. असे म्हणतात की, अमेरिकेची अशी खात्री(!) झाली होती की, आजपर्यंत आपण अफगाणिस्तानमध्ये जे काही केले आहे, त्यात यापुढे काहीही केले तरी, वेगळे काही होण्याची शक्यता उरलेली नाही. काय केलं होतं अमेरिकेने अफगाणिस्तानात? थोडीथोडकी नव्हेत, तर चांगली २० वर्षं खर्च केली होती! कोट्यवधी डॉलर खर्च केले होते. २ हजार, ५०० अमेरिकनांचे रक्त सांडले होते. त्याग तरी किती करायचा? आणखी किती जीव गमवायचे? किती पैसा ओतायचा? वेळ तरी किती खर्च करायचा? आणि हे सर्व करूनही आज आहे त्यात बदल होण्याची शक्यता किती? तर भलेमोठे शून्य!! एवढे सगळे करुनही नक्की काय साधले, ते अफगाणिस्तानातून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतरच जगाला कळले. ते असे की, अमेरिका अफगाणिस्तानातून पुरतेपणी बाहेर पडण्याअगोदरच तालिबान्यांनी बहुतेक ठिकाणी आपला अंमल प्रस्थापित केला होता. सगळी प्रशासनव्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली होती. गुणवत्ता तर केव्हाच रसातळाला गेली होती. खिळखिळी झालेली भ्रष्ट राजवट ठिम्म बसून होती. सर्व आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा सुकाळ होता. पण, त्यांचा योग्य वापर झाला नव्हता. सैन्यदलही बर्‍यापैकी प्रशिक्षित होते. पण, एकही गोळी न डागता ते तालिबान्यांना सशस्त्र शरण गेले. झालेल्या संघर्षात ५० हजार जीव खर्ची पडले. अमेरिकन सैनिक आपली सर्व युद्धवाहने नादुरुस्त करून तिथेच सोडून गेले.पण, अनेक अफगाण नागरिक मात्र सर्वस्व सोडून अफगाणिस्तान बाहेर जायला तयार असतांनाही त्यांच्या वाट्याला मात्र ते भाग्य आले नाही.

 

 

 

दि. ११ सप्टेंबर, २००१ रोजी ‘अल-कायदा’ या सुन्नी दहशतवादी गटाने ओसामा बिन लादेनच्या योजनेनुसार अपहरण केलेली विमाने जुळ्या मनोर्‍यांवर आदळून त्यांना भस्मसाथ केले. तसेच ‘पेंटागॅान’ या अमेरिकन लष्करी कार्यालयाचेही मोठे नुकसान केले. हा घोर अपमान होता अमेरिकेचा! हे अतर्क्य धाडस होते. लादेनच्या मुस्क्या आवळल्या नसत्या, तर घरात आणि जगात तोंड दाखवायला जागा उरली नसती, अमेरिकेला जनतेच्या समाधानासाठी, त्यांचा आपल्यावरील विश्वास कायम राहावा म्हणून लादेनला शोधून काढणे आवश्यकच होते. तो अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांच्या छत्रछायेखाली आहे, असे कळताच अमेरिका अफगाणिस्तानवर चालून गेली. पण, तो शेवटी सापडला पाकिस्तानात! अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांची राजवट अमेरिकेने उलथून टाकली आणि राज्यघटनेसह लोकशाही राजवट स्थापन केली. पण, तालिबान्यांनी भूमिगत होत अमेरिकेला आणि त्यांनी टेकू लावून उभ्या केलेल्या अफगाण राजवटीला सळो की पळो करून सोडले. तेही थोडेथोडके दिवस नाही, तर तब्बल २० वर्षे. उलट थकवा आला तो अमेरिकेलाच! डगमगू आणि डळमळू लागले ते अफगाण शासन. शेवटी तालिबान्यांशीच करार करावा लागला. तोही अफगाण शासनाला वगळून. का, तर तालिबान्यांना ते चर्चेत सहभागी झालेले चालले नसते म्हणून! अमेरिकेची पाठ फिरताच शासनातील भेकड मंडळी न लढता सरळ पळूनच गेली. जाताना योगक्षेमासाठी काही किडुकमिडुक (?) बरोबर घेऊन गेले. अफगाण राजवट कापरासारखी उडून गेली. पण, काबुल विमानतळावरची विमानं काही पायलटशिवाय उडेनात. त्यांना शोधून आणावं लागलं. पण, नंतर गर्दी काय? धक्काबुक्की काय? ते विमानाच्या पंखावर बसून उडणं काय? सगळा एकच गोंधळ! ‘हेचि फल काय माझ्या २० वर्षांच्या तपाला,’ असे म्हणण्याची वेळ अमेरिकेवर आली. आत्ताच बाहेर पडलो तेच बरं झालं; आणखी २० वर्षांनंतर पडलो असतो, तर वेगळे काही घडले असते काय? तर नाही!!

 

 

 

अफगाणिस्तानतून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकन पत्रसृष्टीने बायडन प्रशासनावर जो टीकेचा भडिमार केला, तो काहीसा असा होता. खरेतर अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमध्ये सुदृढ, जिव्हाळ्याचे आणि दीर्घ सहवासामुळे द्विपक्षीय भागीदारी स्वरुपाचे संबंध निर्माण झाले होते. लोकशाही अफगाणिस्तानात हळूहळू रुजू लागली होती. शांतता निर्माण होत चालली होती. महिला शिकू लागल्या होत्या. मोकळ्या हवेत श्वास घेऊन मिळालेल्या संधीचे सोने करीत महिला टाकलेल्या विश्वासाला आपण पात्र आहोत, हे सिद्ध करीत धडपडत होत्या. देशात सुरक्षेचे वातावरण निर्माण होऊ लागले होते. आर्थिक विकास जोर धरू लागला होता, समृद्धीची चाहूल जाणवत होती. घोडं पेंड खात होतं ते मुख्यत: राजकीय क्षेत्रात तिथे भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, स्वार्थ यांना ऊत येऊ लागला होता. सुखासीनताजन्य सुस्तीने, राजकीय नेते आणि नोकरशाहीतल्या लहान थोरांना ग्रासले होते. हे अमेरिकनांना एकतर जाणवत नव्हते म्हणा किंवा ते त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष तरी करीत असावेत. गरज होती हातात छडी घेऊन उभे राहण्याची. पण, तसे न करता अमेरिकेने स्वतःच घाईघाईने पळ काढला. अमेरिका असे का वागली?

 

 

 

अमेरिकन जनता अमेरिकेच्या जगभरातील पोलिसगिरीला कंटाळली होती, पैशापरी पैसा खर्च होत होता. त्यातही अमेरिकन रक्त सांडले जात होते, ते तर त्यांना मुळीच आवडत नव्हते. जगभरातील अमेरिकन सैन्य मायदेशी परत आणू, असे आश्वासन जो पक्ष देईल त्याला मत दिले पाहिजे, असे मत जनतेत प्रबळ होत चालले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर तसे आश्वासनच प्रचार करताना दिले होते. बायडन यांनी ट्रम्प यांचीच योजना पुढे रेटली. अमेरिका एक महासत्ता होती. मोठेपणाबरोबर यातना येणारच! मोठेपणा टिकेल आणि यातनाही नसतील, असे होत नसते. पण, फौजा परत घेऊ, असे गाजर दाखवून राजकीय पक्ष जनतेला भुलवत होते. दि. ३१ ऑगस्ट ही परतीची तारीखही अमेरिकेने तालिबान्यांशी परस्पर करार करूनच निश्चित केली होती. ती अपरिवर्तनीय मानून सर्व व्यवहार कसेबसे पूर्ण करीत आणि काही अपूर्णच ठेवून अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडली आणि नंतर जे व्हायचे तेच झाले.

 

 

 

 

 

 

तालिबानी बंडखोरांनी सरकारी फौजांवर मात केली. अमेरिकन सैन्य लढाईत प्रत्यक्ष उतरणार नाही. पण, आकाशातून सरकारी फौजांना संरक्षण देऊ, साहाय्य करू, हे आश्वासनही अमेरिकेने पाळले नाही. जे खरे सैनिक होते, ते लढले, झुंजले आणि शहीदसुद्धा झाले. यात एक वीरांगनाही होती. बाकीचे फुकट फौजदार स्वार्थी व्यावहारिकतेचा परिचय देत, आधुनिकतम शस्त्रास्त्रासह तालिबान्यांना शरण गेले. मुळातला करार असा होता की, तालिबान आणि अफगाण सरकार यांनी समोरासमोर बसून चर्चा करावी. राजकीय आराखडा (रोडमॅप) निश्चित करावा, सर्वसमावेशक नवीन शासनव्यवस्था उभी करावी, घटनेला धरून व्यवहार व्हावेत, हिंसा कमीतकमी होईल, असा दोघांचाही प्रयत्न असावा आणि कायमस्वरुपी शासनव्यवस्था स्थिरपद होईल, असे पाहावे. असे झालेही असते जर अमेरिका हातात छडी घेऊन समोर उभी राहिली असती तर. नसते झाले, तर निदान आपण आपल्यापरीने जे जे करण्यासारखे होते, ते करायला चुकलो नाही, असे समाधान तरी अमेरिकेला लाभले असते. पण, अमेरिकेलाच केव्हा एकदाचे बाहेर पडतो, असे झाले होते. त्यांनी कसाबसा गाशा गुंडाळला आणि सरळ अमेरिका गाठली. फक्त काही निवडक अधिकारी शेवटची निरवानिरव करण्यासाठी मागे ठेवले. ‘आम्हाला लांडग्यासमोर टाकून तुम्ही निघून गेलात,’ असे आर्त स्वरात ऐकण्याची पाळी अमेरिकेवर आली ती यामुळे! अफगाणप्रश्नी विश्वासार्हतेला तडा जो गेला तो असा!

 

 

 

जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांच्या बाबतीतही अमेरिकेचा व्यवहार पाहता विश्वासार्हतेच्या मोजपट्टीवर अमेरिकेचे स्थान भूषणावह नाही. विश्वासार्हतेची मोजपट्टी तयार करायची झाली, तर त्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांचा समावेश असावा, हे चटकन सांगता यायचे नाही. पण, १०० टक्के आणि शून्य टक्के विश्वासार्हता म्हणजे काय, हे न सांगताही कळण्यासारखे आहे. अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेचा अंक एका पाहणीनुसार ३४ होता म्हणे! हे तृतीय श्रेणीत उत्तीर्ण होण्यासारखे आहे. आजमितीला तर तो फक्त १७ टक्केच आहे. या मोजपट्टीच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्न उपस्थित करता येतील. पण, अमेरिकेचा विश्वासार्हता गुणांक मुळातच फारसा भूषणावह नव्हता आणि आज तर, तो गुणांक आणखीनच घसरला आहे, हे मान्य होण्यासारखे आहे.

 

 

 

‘नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात ‘नाटो’ ही आजमितीला एकूण ३० सदस्यांची आंतरराष्ट्रीय युती असून, १९४९ साली ब्रिटन, अमेरिका, इटली, फ्रान्स, कॅनडा आदी १२ देशांनी स्थापन केली आहे. यात पुढे १९५२ या वर्षी दोन, आणि १९५५ (जर्मनी) आणि १९८२ (स्पेन) असे एकेक देश सामील झाले. १९९९ यावर्षी तीन, २००४ मध्ये एकदम सात, २००९ मध्ये दोन तर २०१७ व २०२० मध्ये एकेक देश सामील झाला. युरोप (२७), अमेरिका (२) आणि आशिया (१) असे तीन खंडातील देश ‘नाटो’चे सदस्य आहेत. या युतीच्या करारातील ‘कलम ५’ नुसार यातील एकावर झालेला हल्ला, सर्वांवर हल्ला मानला जाईल, असे आहे. म्हणूनच युक्रेनची ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याची इच्छा आहे, तर नेमक्या याच कारणास्तव रशियाचा युक्रेनच्या ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याला विरोध आहे. तसेच युक्रेन आणि रशिया यांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असल्यामुळे, युक्रेनचा ‘नाटो’त प्रवेश झाला, तर ‘नाटो’ आपल्या दारातच येऊन उभी राहील, असेही रशियाला वाटते. आजच्या संघर्षाचे मूळ युक्रेनच्या ‘नाटो’ेमधील संकल्पित प्रवेशाला का आहे, हे यावरून स्पष्ट होईल.

 

 

 

युक्रेन आणि ‘नाटो’ यांचा संबंध आला तो १९९२ यावर्षी. पण, युक्रेनने ‘नाटो’ची सदस्यता मिळावी म्हणून ‘मेंबरशिप अ‍ॅक्शन प्लॅन’ (एमएपी)साठी अर्ज केला तो २००८ मध्ये. पण, तेवढ्यात व्हिक्टर यानुकोविच हा अलिप्ततावादाचा (नॅान अलाईन्ड) पुरस्कर्ता, युक्रेनचा अध्यक्ष झाला आणि ‘नाटो’ने युक्रेनचा अर्ज काही काळापुरता बाजूला ठेवला. पुढे अंतर्गत असंतोष एवढा तीव्र झाला की, व्हिक्टर यानुकोविच २०१४ या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात देश सोडून पळून गेला. अंतरिम अध्यक्ष यत्सेनिक हा झाला. त्याने तटस्थतेच्या भूमिकेमुळे आता युक्रेनची ‘नाटो’त सामील होण्याची योजना नाही, अशी भूमिका घेतली. पण, नंतर रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. यामुळे ‘नाटो’त प्रवेश मिळविण्याचा मुद्दा पुन्हा जोरकसपणे पुढे आला. २०१९ मध्ये युक्रेनची राज्यघटना दुरुस्त करण्यात आली. यानुसार ‘नाटो’ प्रवेशाचा मुद्दा सरळ घटनेतच समाविष्ट केला गेला. २०२१ मध्ये ब्रुसेल्स येथे ‘नाटो’ची शिखर परिषद झाली. त्यांनी जुनाच ‘मेंबरशिप अ‍ॅक्शन प्लॅन’ पुन्हा नव्याने विचारात घेतला. प्रत्येक देशाला स्वत:च्या भविष्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. रशियाला या प्रश्नी ‘व्हेटो’चा अधिकार तर नाहीच नाही. लहान देशांनी काय करावे, हे ठरविण्याचा अधिकार मोठ्या देशांना नाही, अशी भूमिका ‘नाटो’ने घेतली. २००५ ते २०१३ पर्यंत ‘नाटो’चा मुद्दा खुद्द युक्रेनमध्ये काहीसा माघारला होता. पण, रशियाने २०१४ मध्ये क्रिमीया गिळंकृत केला आणि ‘नाटो’ सदस्यतेचा मुद्दा नव्या जोमाने पुढे आला. युक्रेनमधील बहुसंख्य लोक ‘नाटो’तील प्रवेशाला अनुकूल आहेत.

 

 

 

आज जे घडले आणि घडते आहे, त्याचे मूळ या पृष्ठभूमीवर विचारात घ्यावे लागेल. युक्रेनने ‘नाटो’त सामील होऊ नये, ‘नाटो’ने युक्रेनला सामील करून घेऊ नये, यासारखे मुद्दे रशियाने पुढे करून आक्रमण केलेले दिसते. युक्रेनचा पाडाव करायचा, आपल्या प्याद्याला (व्हिक्टर यानुकोविच) युक्रेनमध्ये प्रमुखपदी बसवायचे हा रशियाचा डाव होता/आहे. पण, युक्रेन अपेक्षेपणे भुसभुशीत न निघता चांगलाच टणक सिद्ध झाला. जगभरातील प्रतिक्रियाही एवढी तीव्र स्वरुपात उमटेल, असे रशियाला वाटले नसावे. पण, आता रशियासाठी मागे हटणे नाही. येत्या कोणत्यातरी द्विपक्षीय चर्चेत रशिया हा ‘प्लॅन’ समोर ठेवेल आणि त्याचवेळी अणुबॅाम्बचा चाबूकही उगारेल (कुणाकुणावर?) असे वाटते. आता ‘नाटो’प्रवेश तर दूरच, युरोपियन युनियनमध्ये सुद्धा युक्रेनचा प्रवेश होणे सोपे नाही, अशी भीती अमेरिकन प्रसारमाध्यमांत व्यक्त केली जात आहे, ती चूक म्हणता यायची नाही.

 

 

 

अमेरिका आणि ‘नाटो’ यांनी युक्रेनला अगोदर तोंड भरभरून मदतीची आश्वासने दिली. पण, पुढे मात्र वेळ आली तेव्हा युक्रेनला सैन्याची प्रत्यक्ष मदत न करता तोंडघशी पाडले. ‘तुम्ही आम्हाला एकटे टाकून निघून गेलात,’ असे अमेरिकेला म्हणण्याची वेळ अफगाणिस्तानप्रमाणे युक्रेनवरही आली. आता रशियन फौजा कधी ना कधी किएव्ह हे युक्रेनच्या राजधानीचे शहर ताब्यात घेणार आणि रशिया आपले प्यादे (व्हिक्टर यानुकोव्हिच) अध्यक्षपदी बसवण्याचा प्रयत्न करणार, यात शंका नाही. पण, नंतर काय होईल? युक्रेन गनिमी काव्याने लढेल का? युक्रेनचा हा विरोध किती काळ टिकेल? जगातील राष्ट्रे आणि आर्थिक संघटना यांनी टाकलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंधनांना रशिया कशाप्रकारे तोंड देईल? काळाच्या उदरात काय दडले आहे, कुणास ठावूक? २०१४ पासूनच रशियाने पूर्व युक्रेनला, ‘हायब्रिड वॅारफेअर’ या युद्धतंत्राने, अनेक महिने कोंडी करूनच बेजार केले होते. या युद्धतंत्रात राजकीय संघर्ष आणि परंपरागत युद्धतंत्र यांची सरमिसळ असते. अधूनमधून चकमकी उडतात. तसेच सायबर युद्धतंत्राचाही आधार घेतला जातो. खोट्या बातम्या पेरणे, आर्थिककोंडी करणे, निवडणुकीत ढवळाढवळ करणे यांसारखे डाव टाकले जातात. कसेही करून आक्रमण करण्यास निमित्त उभे करणे हा यामागचा हेतू असतो, असे करीत रशियाने पाश्चात्त्यांना ठणकावून सांगितले की, ‘पूर्वी सोव्हिएट युनियनचा भाग असलेल्या देशांनी ‘नाटो’त प्रवेश केला, तर तो आम्ही आमच्या अस्तित्वावरचा घाला समजू.’

 

 

 

डिसेंबर २०२१ मध्ये रशियाने अमेरिका आणि ‘नाटो’ला एक मागणीपत्रच पाठवले. “युक्रेन कधीही ‘नाटो’चा सदस्य होणार नाही आणि पूर्वी सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या देशात सैनिकी पथके तैनात होणार नाहीत, याची अमेरिका आणि ‘नाटो’ने हमी द्यावी, अशा आशयाच्या त्या मागण्या होत्या. ‘आम्हाला वाटाघाटींचे गुर्‍हाळ नको आहे. स्पष्ट शब्दात हमी द्या आणि तीही तत्काळ द्या. आम्ही अमेरिकेला लागून क्षेपणास्त्रे लावली आहेत का? नाही ना, मग युक्रेनला ‘नाटो’त सामील करून घेऊन अमेरिकेने क्षेपणास्त्रे आमच्या सीमेवर काय म्हणून आणून ठेवावीत?” असे म्हणतच पुतीन यांनी आपली पत्रकार परिषद आवरती घेतली होती. तरीही अमेरिकेने युक्रेनला कधी स्वत: तर कधी परहस्ते प्रोत्साहित करणे चालूच ठेवले. २०२२ मध्ये युक्रेन आणि रशिया यात अनेक निष्फळ वाटाघाटी कधी जर्मनीने, तर कधी फ्रान्सने ‘शटल डिप्लोमसी’ पद्धतीने पार पडल्या आहेत. या प्रकारात एक मध्यस्थ, भांडणार्‍या दोघात, एकेकाशी बोलून त्या चर्चेचे वृत्त दुसर्‍याला सांगतो आणि दुसर्‍याची भूमिका पहिल्याला कळवतो. दि. १६ फेब्रुवारीला जर्मनीच्या राष्ट्रप्रमुखांनी पुतीन यांची भेट घेतली. तेव्हा डॉनबासमध्ये युक्रेन रशियनांचा वंशविच्छेद करीत असल्याचा आरोप पुतीन यांनी केला. यावर उपाययोजना करण्यासाठी ‘मिन्स्क पीस टॅाक्स’च्या धर्तीवर वाटाघाटी व्हाव्यात, अशी सूचना पुतीन यांनी केली.

 

 

 

बेलारूसच्या मिन्स्क या राजधानीत झालेला ‘मिन्स्क प्रोटोकॅाल’ हा करार संघर्ष टाळण्यासाठी करण्यात आला होता. यासाठी २०१४ या वर्षी रशिया, युक्रेन आणि ‘ऑर्गनायझेशन फॅार सिक्युरिटी फंड कोऑपरेशन इन युरोप’ (ओएससीई) यात त्रिपक्षीय वाटाघाटी झाल्या होत्या. यावेळी जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी साहाय्यकाची भूमिका वठविली होती. यावेळी या तीन पक्षांशिवाय स्वाक्षरी करणार्‍यांत ‘डोन्स्टेक पीपल्स रिपब्लिक’ आणि ‘लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक’ हे कोणाचीही मान्यता नसलेले युक्रेनमधील दोन बंडखोर गटही सहभागी झाले होते. पण, ‘मिन्स्क-१’ आणि नंतरचा ‘मिन्स्क-२’ हे दोन्ही करार विफल ठरले. पण, तरीही हा फॉरमॅट (चौकट) कायम ठेवूनच पुढील वाटाघाटी कराव्यात, असे ठरले. या दिशेने काही प्रगती होण्याअगोदरच युक्रेनला अद्दल घडेल आणि इतरांनाही कायमचा धाक बसेल, अशा रशियाच्या ‘आक्रमणाला’ सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सध्या जो बायडन यांच्या भाषणात जोर आणि जोश भरपूर असतो. आर्थिक बंधनांची जंत्री असते. अमेरिकन रक्त सांडून देता, युक्रेनला मात्र आगे बढो, अशी नवीन प्रकारची चिथावणी असते. पैसा आणि शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्याचेही आश्वासन असते. हस्तकांकरवी तोफा, रणगाडे, विमाने देण्याच्या घोषणा असतात. पण, आज ही सामग्री ठेवायला युक्रेनच्या ताब्यात सुरक्षित जागा कितीशी आहे? तिथे आता हाताळायची छोटी शस्त्रे व क्षेपणास्त्रे मात्र उपयोगाची ठरतील. बायडन यांच्या भाषणाचा शेवट मात्र असतो, “अमेरिकेचे सैनिक प्रत्यक्ष लढाईत मात्र भाग घेणार नाहीत.” बायडन यांचे हे उद्गार कुणाकुणाला उद्देशून आहेत? या यादीत पहिले नाव पोलिसगिरीला विरोध असलेल्या अमेरिकन जनतेचे मात्र नक्कीच असणार, दुसरे असेल रशियाचे. यावर भाष्य करायलाच हवे आहे का?

 

 

- वसंत काणे