‘मविआच्या काळातच ऊर्जाखाते पूर्ण डबघाईला’

मुंबई (गायत्री श्रीगोंदेकर) : “राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच ऊर्जा खाते डबघाईला गेले. शेतकर्यांना वीज दिल्याने कंपन्या डबघाईस जात नाही तर, त्या भ्रष्टाचारामुळे जातात,” अशी घणाघाती टीका राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री, भाजपचे प्रदेश सचिव आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीदरम्यान बुधवारी केली. राज्यातील वीज संकट, वीज कर्मचार्यांनी दिलेली संपाची हाक आणि याआधीच्या भाजप सरकारच्या काळातील ऊर्जा विभागातील योजनांमागे चौकशीचा सुरू झालेला ससेमिरा आदींबाबत बावनकुळे यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत...

 

 

 

 

मागच्या अडीच वर्षांमध्ये कामगार प्रतिनिधींनी, त्यांच्या युनियनच्या पदाधिकार्यांनी अनेकदा ऊर्जामंत्री आणि त्यांच्या व्यवस्थापनचे पदाधिकारी यांच्याकडे चर्चा करण्याकरिता वेळ मागितला. मात्र, तो ऊर्जा विभागाने दिला नाही. मधल्या काळात अनेक प्रशासकीय पद बदलीची पॉलिसी ही कर्मचार्यांना विश्वासात न घेता केली. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला. १६ शहरांत खासगीकरणासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. ऊर्जा मंत्रालयातून ‘लायसन्स’ देण्याबाबत ‘ई-मेल’ गेले. हे कसे गेले, हे ऊर्जाखात्याने शोधावे. याबाबत कर्मचार्यांच्या मनात राग होता त्याचाच उद्रेक झाला. वेळीच सर्वांशी चर्चा झाली असती. त्यांना संरक्षण मिळाले असते. दोन दिवस संपूर्ण महाराष्ट्र या संपात सहभागी होता. कोट्यवधींचे नुकसान झाले. प्रशासकीय अनास्था, अनियमितता याचा फटका राज्यातील जनतेला भोगावा लागत आहे.

 

 

राज्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना पाच वर्षे कधीही ‘लोडशेडिंग’ झाले नाही. कधीही कोळशाची कमतरता नव्हती. एकाचवेळी माईणमध्ये स्फोट झाल्यामुळे कोळशाची टंचाई निर्माण झाली होती. तरीही कोळश्याचा साठा आम्ही ‘मेंटेन’ केला होता. ४५ लाख शेतकर्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची वीज आम्ही दिली. एकही शेतकर्यांची वीज कापली नाही. ४२ हजार कोटी थकबाकी असूनही तीनही कंपन्या आम्ही नफ्यात ठेवल्या. जेव्हा हे सरकार स्थापन झाले तेव्हा या कंपन्या नफ्यात होत्या. मात्र, आज या कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. शेतकर्यांना वीज दिल्याने कधीही कंपन्या डबघाईस येत नाहीत. भ्रष्टाचारामुळे कंपन्या डबघाईस येतात. या कंपन्यांवरील प्रशासकीय नियंत्रण सुटले आहे. या कंपन्यांमध्ये कोळशाचे नियोजन नाही. वीज खरेदीत गडबड होताना दिसते आहे. खूप पैसा वाचवता आला असता सरकारला, पण खालच्या यंत्रणा या कंपन्यांना लुटण्याच्या कामात लागल्या आहेत. केंद्र सरकारने कधीही कोळसा अडवला नाही. केंद्र सरकार कोळसा द्यायला तयार आहे. बारा-बाराशे कोटी, ५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या कोळशाचे बाकी असतील, तर कुठून तुम्हाला कोळसा मिळणार आहे. कंपनीकडे कोळसा नाही का? तर आहे यांना पैसेच द्यायचे नाहीत. आमच्या कार्यकाळात कधीही असे झाले नाही. कोळसा कंपन्यांचे पैसे महिन्याला दिले जायचे. कोळसा वेळेवर यायचा. आता राज्याचे ऊर्जामंत्री म्हणत आहेत, आमच्याकडे कोळसा संकट आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतील वर्चस्वाच्या लढाईत काँग्रेसकडे ऊर्जाखाते आहे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बाकी लोक काँग्रेसला अडचणीत आणत आहेत. जनतेला अघोषित ‘लोडशेडिंग’चा त्रास आहे. शेतकर्यांची वीजजोडणी तोडणे सुरू आहे. या वर्चस्वाच्या लढाईतून महाराष्ट्राची जनता पिसली जात आहे. जे राज्य आम्ही समृद्ध केले. एलिफन्टासारख्या बेटावर वीज पोहोचवली. ज्या राज्यात आम्ही साडेसात लाख शेतकर्यांना नवीन वीजजोडणी दिली. मात्र, त्याच ऊर्जाखात्याचा महाविकास आघाडी सरकारने बट्ट्याबोळ केला.

 

 

याविरोधात महाराष्ट्राभर आंदोलन होतील. आज ४५ लाख शेतकर्यांपैकी १५ लाख शेतकर्यांची वीजजोडणी कापली आहे. सरकारने घोषणा केली आम्ही कृषिपंपाची वीज तोडणार नाही, वीज तोडली जाते. ज्यांची वीज तोडली आहे, ती पुन्हा जोडणार सांगितले. मात्र, अद्याप ही कारवाई सुरूच आहे. रस्त्यावरची वीज तोडणार नाही, ही घोषणा केली. मात्र, रस्त्यांवरील वीज कापली जाते आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना असणारी वीज भर उन्हाळ्यात कापत आहेत. राज्याचे उमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आम्ही वीजजोडणी तोडणार नाही. अर्धा तासात ऊर्जामंत्री म्हणतात, आम्ही अजित पवारांचे ऐकणार नाही. त्यामुळे या सरकारमध्ये कुठलाही कंट्रोल नाही. ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले १०० युनिट विजेचे बिल आम्ही माफ करणार. मात्र, अजित पवार म्हणतात माफ करणार नाही मुख्यमंत्री म्हणतात आम्हाला विचारून निर्णय घेतला नाही. आत्तातरी अशी परिस्थिती आहे, जर या खात्याकडे सरकारचे लक्ष नसेल, तर संपूर्ण महाराष्ट्र ‘लोडशेडिंग’च्या खाईत जाईल. या खात्याला आमच्या काळात जी समृद्धी मिळाली होती, आता हे पूर्ण खाते डबघाईला आले आहे.

 

 

दोन वर्षांपूर्वी ऊर्जामंत्र्यांनी घोषित केले होते की, आम्ही सात दिवसांत चौकशी करू. चौकशी समिती तयार केली. या चौकशीसाठी सर्व ‘इन हाऊस डायरेक्टर’ची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या खात्यात काम करणारे काय चौकशी करणार आहेत. आमची तर मागणी आहे की, आमच्या कार्यकाळातील चौकशी करायची असेल, तर त्रयस्थ यंत्रणा घ्या. आम्ही कधीही कोणत्याही चौकशीला घाबरलो नाही. कोणत्याही कामात अनियमितता केली नाही. चुकीचे काम केलेले नाही. माझे आवाहन आहे की, त्यांची लवकरात लवकर चौकशी करा आणि १२ कोटी जनतेला कळू द्या की, कुठले काम पारदर्शी आहे, कुठले काम पारदर्शी नाही.