राष्ट्रपतीपदाची आगामी निवडणूक

  

 

 

 

 

 

अलीकडे देशांत झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालेले आहे. याचा एक फायदा म्हणजे चार राज्यांतील सत्ता भाजपने राखली. दुसरा आणि जास्त महत्त्वाचा फायदा म्हणजे राष्ट्रपतीपदाच्या आगामी निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार निवडून येणे आता सूकर होईल. आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने घेतली जाते. याचा अर्थ असा की, आपण निवडून दिलेले आमदार/ खासदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ’मतदार’ म्हणून मतदान करतात. याचा दुसरा अर्थ असा की, ज्या पक्षाची संसदेतील खासदारसंख्या आणि देशातल्या विविध विधानसभांतील आमदारसंख्या जास्त, त्या पक्षाचा किंवा आघाडीचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होऊ शकतो.

 

आपल्या देशात एक डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचा अपवाद वगळता कोणतीही व्यक्ती दोनदा राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झालेली नाही. अमेरिकेने तर १९५६ साली यासाठी एक कायदाच केला. त्यानुसार क़ोणतीही व्यक्ती तिसर्‍यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होऊ शकत नाही. आपल्या देशात असा कायदा जरी नसला तरी एक अनौपचारिक संकेत आहे. यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला दुसरी ‘टर्म’ मिळत नाही. यामागे तर्कशास्त्र असे की, एवढ्या माठ्या देशात हुशार व्यक्तींची कमतरता नाही, अशा स्थितीत एकाच व्यक्तीला दोनदा संधी का द्यावी?

 

विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ जुलै २०२२ मध्ये समाप्त होणार आहे. पण, त्या निवडणुकीसाठी आतापासून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे वेगळेपण समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक घटक राज्याची लोकसंख्या समान नाही. सुमारे २२ कोटी लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेशसारखे राज्य एकीकडे, तर काही लाख लोकसंख्या असलेले गोव्यासारखे राज्य दुसरीकडे, अशी स्थिती आहे. यामुळेच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहारसारख्या राज्यांतील लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघात असलेली मतदारसंख्या आणि गोवा, मणिपुरसारख्या छोट्या राज्यांतील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातील मतदारसंख्या, यांच्यात मोठा फरक आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी एक फॉर्म्युला वापरला जातो. यामुळे प्रत्येक राज्यातील खासदाराच्या मताचे ’मूल्य’ काढले जाते. तसेच, प्रत्येक राज्यातील आमदाराच्या मताचे मूल्य काढतात. यानंतर मतदान होते. यात लोकसभा आणि राज्यसभा यातील निवडून आलेले ७७६ खासदार आणि देशातील २८ विधानसभांतील सुमारे सहा हजार आमदार मतदान करतात. या मतदानात त्यांच्या मतांचे मूल्य प्रतिबिंबित होते.

 

हेच गणित पुढे चालवले तर असे दिसते की, प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८ मतं एवढे असते आणि संसदेतील खासदारांच्या एकूण मतांचे मूल्य ५,४९,४०८ मतं एवढे आहे. तसंच आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य ५,४९,४९५ एवढे आहे. थोडक्यात, म्हणजे राष्ट्रपतीपदासाठी एकूण मतांचे मूल्य १०,९८,९०३ एवढे आहे. आजचे भाजपच्या खासदार आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य ५,३९,८२७ मतं एवढे आहे. याचा अर्थ असा की, कमीत कमी ५० टक्के मतं मिळवण्यासाठी भाजपला आणखी कमीत कमी ९ हजार, ६२५ मतं गोळा करावी लागतील. नेमकं हे लक्षात घेऊनच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मागच्या आठवड्यात कोलकोता येथे म्हणाल्या की, “राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक भाजपला सोपी नाही.” याचे कारण देशातल्या एकूण आमदारसंख्येपैकी निम्मेसुद्धा आज भाजपकडे नाहीत.

 

या गणितासाठी आपण आपल्या देशाची १९७१ साली असलेली लोकसंख्या प्रमाण मानतो आणि त्यानुसार मतांचे मूल्य काढतो. जगात इतर लोकशाही देशांत दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. आपल्या देशांत फार वर्षांपासून उत्तर भारत विरूद्ध दक्षिण भारत असा सुप्त संघर्ष आणि वाद आहे. घटना समितीत जेव्हा देशाच्या राजधानीचा मुद्दा चर्चेला आला तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “आपल्या देशासारख्या खंडप्राय देशाला एक राजधानी असून भागणार नाही. दुसरी राजधानी हैदराबाद किंवा मद्रासला असावी.” ही सूचना मान्य झाली नाही.

 

असं असलं तरी भारतीय राजकारण ’उत्तर भारत’ विरूद्ध ’दक्षिण भारत’ असा वाद स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तर ब्राह्मणेतर पक्षाने ’आर्य (उत्तर भारत) विरूद्ध द्रविड (दक्षिण भारत) अशीसुद्धा सैद्धांतिक मांडणी केली होती. यातूनच द्रुमुकसारखा द्रविडांचा वेगळा पक्ष स्थापन झाला होता जो आजही तामिळनाडूत सत्तेत आहे.

 

या संदर्भातील दुसरा मुद्दा म्हणजे, उत्तर भारताची लोकसंख्या आणि दक्षिण भारताची लोकसंख्या. यातसुद्धा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अंतर आहे. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारताची लोकसंख्या नेहमीच जास्त होती व आजही आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकसंख्येला फार महत्त्व असते. जास्त लोकसंख्या म्हणजे जास्त आमदार आणि खासदार. म्हणूनच देशात झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून संसदेत उत्तर प्रदेशचे जास्तीत जास्त खासदार आहेत. आजही यात फरक पडलेला नाही.

 

१९५२ साली अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या लोकसभेत उत्तर भारताची खासदारसंख्या दक्षिण भारतापेक्षा जास्त होती. यात १९६१ सालच्या आणि १९७१ सालच्या जनगणनेनंतर वाढ झाली. याचे कारण म्हणजे दक्षिण भारतातील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे राबवला आणि आपापली लोकसंख्या आटोक्यात ठेवली. तसं उत्तर भारतात झालं नाही. उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या वाढतच गेली. त्या त्या प्रमाणात त्यांची संसदेतील खासदारसंख्या वाढत गेली. याबद्दल देशात आरडाओरड सुरू झाली. म्हणून मग इंदिरा गांधी सरकारने देशातील आमदार आणि खासदारांची संख्या १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे २००१ सालापर्यंत गोठवली. अपेक्षा अशी होती की, या २५ वर्षांत उत्तर भारतातील लोकसंख्या आटोक्यात येईल. पण, तसे झाले नाही. म्हणून मग हा कालावधी इ.स. २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला.

 

जनगणना झाल्यानंतर संसद एक कायदा करून ’मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग’ गठीत करते. हा आयोग लोकसंख्येची बदललेली आकडेवारी समोर ठेवून देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या सीमांची पुनर्रचना करतो. मात्र, १९५१, १९६१ आणि १९७१ साली झालेल्या जनगणनेत असे दिसून आले की, उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, तर दक्षिण भारतातील राज्यांची लोकसंख्या त्या वेगाने वाढत नाही. म्हणून मग लोकसभेती़ल खासदारसंख्या आणि देशातील विधानसभांतील आमदारसंख्या १९७१ सालच्या जनगणनेच्या आधारावर गोठवलेली आहे. यात आता लवकर बदल होईल, असे वाटते.

 

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या आधी भाजपची स्थिती तुलनेने चांगली होती. तेव्हा भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ बहुमतापासून फक्त ०.०५ टक्के दूर होता. आता भाजपने उत्तर प्रदेशातील सत्ता जरी राखली तरी आमदारसंख्या कमी झालेली आहे. उत्तर प्रदेशात ४७ आमदार आणि उत्तराखंडात नऊ आमदार कमी झालेले आहेत. तसेच, मणिपूरमध्ये चार आमदार कमी झालेले आहेत. तशीच स्थिती गोव्याबद्दलही आहेत. तेथे आधी भाजपकडे २८ आमदार होते. आता ही संख्या २० झाली आहे. त्यामुळे ०.०५ टक्के हे अंतर वाढून आता १.२ टक्के झाले आहे.

 

तसं पाहिलं तर हे अंतर फार नाही. भाजप काही मित्रपक्षांच्या मदतीने हे अंतर नक्कीच भरून काढेल. यासाठी भाजपला आंध्र प्रदेशातील ‘वायएसआरसीपी’ तसेच ओडिशातील बिजू जनता दल यांसारख्या पक्षाची मदत मिळू शकते. भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ आता राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी नक्कीच प्रयत्न करेल. मात्र, आज देशातले राजकीय वातावरण एवढे दूषित झालेले आहे की, असं होणे अवघड आहे. तरीही भाजप ही निवडणूक लिलया जिंकेल, असा आज तरी अंदाज आहे.