रशिया-युक्रेन युद्धकाळात भारताची ऊर्जा सुरक्षा

 

 

 

 

 

  

रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असताना कच्च्या तेलाच्या किमतीचा भडका उडाला आहे. कच्च्या तेलाचे दर १२५ डॉलर प्रति बॅरल या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले होते, जे आता कमी होत आहेत. कच्च्या तेलाच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली असताना, भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनीही पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत.

 

 

 

पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अपेक्षेप्रमाणे वाढले. पण, इंधनाचे दर वाढतील या भीतीने वाहनचालक आणि डीलर्स गाड्यांच्या टाक्या फूल करण्याला म्हणजेच पूर्ण क्षमतेने इंधन भरून घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी दि. १ मार्च ते १५ मार्च या कालावधीमध्ये १२.३ लाख टन पेट्रोलची विक्री केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १८ टक्क्यांनी अधिक आहे. डिझेलच्या वार्षिक स्तरावरील विक्रीची तुलना केल्यास त्यामध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा २३.७ टक्के वाढ झाली आहे.

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम बाजारपेठेवर होताना दिसत आहे. युद्धाचा परिणाम भारतीय बाजारपेठांमधील सर्वच गोष्टीवर पाहायला मिळत आहे. सोयाबीनचे भाव वाढत असल्याने त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला आहे. रशिया, युक्रेन या देशातून भारतात मोठ्या प्रमाणात सूर्यफूल तेलाची आवक होती, ती ठप्प झाली आहे. दि. २४ फेब्रुवारीपासून रशिया आणि युक्रेन संघर्ष सुरू झाला. त्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ९६.८४ डॉलर्स इतकी होती. आता कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून १२५ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या, याच कारण म्हणजे अपुरा पुरवठा. अमेरिका-इराण करारामध्ये विलंब आणि रशियाकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी झाला आहे. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’ आणि रशिया (OPEC+) सह सहयोगी देशांच्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, काही उत्पादक अजूनही त्यांच्या मान्य पुरवठा कोट्यामध्ये कमी पडत आहेत.

 

 

 

जानेवारी २०२२ पासून भारताने आपली खनिज तेलाची मागणी प्रतिदिन ४५ लाख बॅरल्स इतकी नोंदली गेली आहे. आगामी काळात किमान यामध्ये आठ टक्के इतकी वाढ होऊन ती ५१ लाख, ५० हजार बॅरल्स प्रतिदिन इतकी होईल. म्हणून आपण रशियाकडून स्वस्त तेलखरेदीचा निर्णय घेतला. जागतिक बाजारपेठेतील दराच्या २० टक्के इतक्या सवलतीत आपणास रशियाचे ३० लाख बॅरल्स, नंतर २० लाख बॅरल्स तेल मिळेल. जे देशाच्या एक-दोन दिवसांची गरज आहे. देशाची दैनंदिन तेलाची गरज ४५ लाख बॅरल्स इतकी आहे. आपली ऊर्जा गरज प्रामुख्याने ‘ओपेक’ देश आणि अमेरिका यांच्याकडून भागवली जाते. आपण ८५ टक्के इतके खनिज तेल आयात करतो. साधारण २७ टक्के तेल अमेरिका-नियंत्रित इराक या देशातून येते. सौदी अरेबियातून आपल्याला १७ टक्के तेलपुरवठा होतो. संयुक्त अरब अमिराती सुमारे १३ टक्के इतके तेल पुरवते.

 

 

 

 

 

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था आता पुनरुज्जीवनासाठी सज्ज आहे. मात्र, कच्च्या तेलाची चढती किंमत ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महागाईचा मुख्य चालक इंधनाची किंमत आहे. कारण, यामुळे वाहतूक-मालवाहतूक खर्च वाढतो. परिणामी, अनेक वस्तू महाग होतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीवरून पेट्रोल-डिझेलचे दर ठरवले जातात. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा कच्च्या तेलाच्या किमतीवर (Crude Oil Price) मोठा परिणाम झाला आहे. पण, ही इंधन दरवाढ टाळण्यासाठी केंद्र सरकारनेही अनेक उपाययोजनाकेल्या आहे.

 

 

 

आणीबाणीच्या म्हणजे सर्वसाधारणपणे युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये सैन्यदलांच्या व इतर महत्त्वाच्या हालचालींसाठी आवश्यक तो इंधनपुरवठा कायम राहावा, हे असे तेलाचे राखीव साठे करण्यामागे प्रमुख कारण असते. याखेरीज प्रतिकूल आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे किंवा नैसर्गिक संकटांमुळे खनिज तेलाचा पुरवठा होण्यात अडथळे निर्माण झाले, तर अशा काळात वापरता येण्यासाठीदेखील राखीव (र्लीषषशी) साठा म्हणूनही त्याचा उपयोग होतो. साठा करण्याचा खर्च प्रचंड मोठा असतो. पुरवठा सुरळीत राहावा, या हेतूने सर्वसाधारणपणे तीन महिन्यांचा साठा विविध रिफायनरींकडे असतो. ‘स्ट्रॅटेजिक’ साठ्यांसाठी भारत सरकारने ‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझव्हर्झ’(आयएसपीआर) या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केलेली आहे. दररोजच्या इंधन वापराच्या आधारावर आपल्याकडील आताचा हा साठा नऊ ते दहा दिवस पुरेल इतका आहे. या राखीव साठ्याचा काही प्रमाणात वापर केला जात आहे. कच्च्या तेलाच्या विक्रीकरिता ‘स्पॉट मार्केट’ नावाचे एक बाजारपेठ आहे. जिथे समुद्रामध्ये तेलाची विक्री केली जाते. याचासुद्धा वापर केला जात आहे. आपल्या देशातील उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा विविध उपाययोजनांमुळे आतापर्यंत तेलाचे भाव स्थिर ठेवण्यामध्ये आपल्याला यश मिळालेले आहे. मात्र, ऊर्जा सुरक्षा किंवा ‘एनर्जी सिक्युरिटी’करिता देशाच्या सामान्य जनतेचे योगदानसुद्धा महत्त्वाचे आहे. राजकीय नेते, मंत्री आणि अनेक सरकारी नोकर मोठ्या ताफ्यांमध्ये फिरत असतात. त्यांच्या मागे सरकारी खर्चावर चालणारी वाहने कमी केली जाऊ शकत नाही का? आज भारतात लोकसंख्येच्या तिप्पट किंवा चौपट एवढ्या दुचाकी, चारचाकी आणि इतर वाहने आहेत. या वाहनांचा वापर करताना आपण २५ ते ३० टक्के खर्च कमी केला जाऊ शकतो. याविषयी पेट्रोलियम मंत्रालय वेळोवेळी सूचना जारी करत असते.

 

 

 

 

 

 

भारत स्वस्त नैसर्गिक वायूच्या पुरवठादारात शोधात आहे. १९९९ मध्ये कतारशी झालेल्या नैसर्गिक वायूच्या दीर्घकालीन करारामध्ये त्याचा दर खनिज तेलाच्या दराशी निगडित केला असल्यामुळे भारताला हा नैसर्गिक वायू महागात पडतो. भारत सरकारने कतार सरकारशी बोलणी करून २०१५ मध्ये या वायूच्या किमती जवळजवळ निम्म्याने कमी करून घेतल्या होत्या. हा करार २०२८ पर्यंत लागू असेल. नैसर्गिक वायूचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणावर जड वाहनांसाठी करता येणे शक्य आहे.

 

 

 

तेलाच्या दरवाढीचे संकट काही भारतावर प्रथमच ओढवलेले नाही. यापूर्वीही बरेच चढउतार झालेले आहेत. मात्र, या दरवाढीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम न होण्यासाठी अनेक उपाय करणे जरुरी आहे. खनिज तेलाच्या आयातीसाठी इतर स्वस्त पर्याय शोधणे जरुरी आहे. भारताची खनिज तेल आयातीची प्रचंड मोठी गरज पाहता, मुळात परावलंबित्वाची ही स्थिती बदलणे गरजेचे आहे. भारताकडे खनिज तेलाचे व नैसर्गिक वायूचे मोठे संभाव्य साठे आहेत, भविष्यातील वाढलेली मागणी व भारतातील आताचे उत्पादन यात असलेली मोठी घट, त्यातून भरून काढली जाण्यास अनेक दशके लागतील. पुनर्निर्मिती करता येईल, अशा जैविक इथेनॉलचे उत्पादन वाढवणे आणि त्यास पूरक असे वाहननिर्मितीतील बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. ट्रकने रस्त्यावरून मालवाहतूक करणे हे ट्रक रेल्वेवर टाकून नेण्यापेक्षा जवळजवळ चौपटीने महाग पडते. हे पाहता लांब पल्ल्याची राष्ट्रीय हमरस्त्यांवरील ट्रकची थेट वाहतूक शक्य तेवढी थांबवून जेथे शक्य तेथपर्यंत ती रेल्वेवरील ट्रकने केली जाईल, हे पाहायला हवे. सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे तेलाच्या किमती गेले चार महिने कमी ठेवण्यामध्ये आपल्याला यश मिळाले आहे. बाकीच्या देशांच्या तुलनेमध्ये आपल्या तेलाच्या किमती स्थिर आहेत. मात्र, आपल्याला अनेक पाऊले उचलण्याची गरज आहे. ज्यामुळे अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित राहील.

 

 

 - (नि.) ब्रि. हेमंत महाजन