पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, सिंहासन चढते जाना!

 

 

 

 

 

 

दि. १ मार्च, २०२१ रोजीचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आठवतंय? जेमतेम आठ दिवसांच्या त्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला पळता भुई थोडी करून ठेवली होती. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणापासून ते मनसुख हिरेन आत्महत्या प्रकरणापर्यंत फडणवीस यांनी हातात पुरावे घेऊन जोरदार बॅटिंग केली. तोच बाणा, तीच आक्रमकता आज एक वर्षांनंतरही आणि दरम्यान झालेल्या सर्वच अधिवेशनांत कायम होती. राज्य विधिमंडळाच्या मार्च २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजले. कोरोनाच्या प्रकोपातून महाराष्ट्र सावरताना राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार राज्यातील सर्वसामान्यांच्या हिताचे कोणते निर्णय घेणार, एसटी संपाचा काय निकाल लागणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते. तसेच दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या जनतेचे आणि सत्ताधार्‍यांचेही लक्ष होते ते विरोधी पक्षनेते यंदा कोणता नवीन बॉम्ब फोडणार याकडेही... फडणवीसांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे त्यांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी विधानसभेत एक अभ्यासू आणि घणाघाती भाषण करत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळ्या कृत्यांचा पर्दाफाश करणारा एक ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’ थेट विधानसभेत फोडला. यात अगदी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि महाविकास आघाडीचे जनक शरद पवार यांच्यापर्यंत प्रकरणाचे धागेदोरे पोहोचले. त्यामुळेच या प्रकरणाचे पडसाद आणि परिणाम हे मुंबईच्या विधानभवनापासून ते ‘सिल्व्हर ओक’ व्हाया ‘मातोश्री’पर्यंत जाणवले नसते तरच नवल!

 

 

 

फडणवीसांच्या ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’नंतर विधानभवन परिसर आणि शरद पवार यांच्या निवासस्थानी अनेक बैठका झाल्या. विधानसभेत फडणवीसांनी आरोप करताच गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया नाकारत शरद पवारांचे घर गाठणे जास्त पसंत केले. वर्षभरापूर्वी ज्याप्रमाणे तत्कलीन गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सचिन वाझेची पाठराखण करून स्वतःदेखील अडचणीत आले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती नको की काय, म्हणून वळसे-पाटलांनी थेट ‘सिल्वर ओक’ गाठले. या ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’ने फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसच नाही तर अख्खी महाविकास आघाडी मुळापासून हादरली. एकूणच काय तर अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात सत्ताधारी पक्षावर दबाव निर्माण करण्यात विरोधी पक्षाची ’फडणवीस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन’ यशस्वी झाली होती यावर शिक्कामोर्तब झाले. हे कमी की काय म्हणून “फडणवीसांच्या विद्यापीठात तयार होणारे आम्ही शिष्य,” असे म्हणत आ. नितेश राणेंनीही अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावादरम्यान दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीचे पुरावे असणारा पेनड्राईव्ह सभागृहात दाखवला खरा! पण, हा पेनड्राईव्ह राज्य सरकारच्या एकाही यंत्रणेच्या हातात न देता, न्यायालय अथवा केंद्रीय तपास संस्थांच्या हाती देणार असल्याचे जाहीर करत सत्ताधार्‍यांच्या काळजीत आणखी काकणभर भरच नितेश राणेंनी टाकली.

 

 

 

प्रवीण चव्हाण प्रकरणावर तब्बल तीन दिवसांनी गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी सभागृहात उत्तर दिले. या प्रकरणाचा तपास ‘सीआयडी’कडे देणार असल्याचे घोषित तर केले. मात्र, या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षातील नेते, मंत्री यांचा समावेश असल्याने हा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवावा, या मागणीसाठी भाजप न्यायालयाची दारं ठोठावणार हे स्पष्ट आहे. तर फडणवीसांनी दिलेले ते सर्व पेनड्राईव्ह आता ‘सीआयडी’कडून फॉरेन्सिक विभागाला देण्यात आल्याची माहिती आहे. नितेश राणेंच्या ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’मुळेही सत्ताधारी पक्षातील कोणता मंत्री अडचणीत येणार? आणि कोणाची ‘विकेट’ जाणार, याची चर्चा दबक्या आवाजात का होईना, पण अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळ आवारात रंगली होती, हेही तितकेच खरे... याच दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याकडे पोहोचलेल्या ‘ईडी’मुळे आणि कोट्यवधींच्या गैरव्यहारात झालेल्या जप्तीच्या कारवाईमुळे आता ‘ईडी’ थेट ‘मातोश्री’च्या अंगणात पोहोचली, हे स्पष्ट झाले. मंगळवार, दि. २२ मार्च रोजी श्रीधर पाटणकरांवर कारवाई झाल्याची बातमी विधानभवनापर्यंत पोहोचली आणि माध्यमांसह सर्वांचे लक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानभवनातील दालनाकडे लागले. मात्र, मेव्हण्यावरील कारवाईची वार्ता कानी पडताच सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः गाडी चालवत ’मातोश्रीं’ना जवळ केले. पाटणकर प्रकरणाने शिवसेना हादरली का? तर हो, नक्कीच मुळापासून हादरली! कारण, अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘ईडी’ या केंद्रीय तपास यंत्रणेचा अवमान करत ‘ईडी’ म्हणजे घरगडी असल्याच्या अपमानास्पद उल्लेख केला. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बुधवार, दि. २३ मार्चला झालेल्या कॅबिनेट बैठकीतही ‘ईडी’च्या कारवायांना कसे प्रत्युत्तर द्यायचे, याची रणनीती कशी आखली जावी, याच गोष्टीवर काथ्याकूट झाला. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनाही तसे निर्देश देण्यात आल्याचे अनौपचारिक चर्चा करताना सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि मंत्र्यांनीही खुद्द सांगितले. मागील भाजप सरकारच्या काळातील योजनांची माहिती घेऊन संशय आढळेल, अशा सर्वच प्रकरणांत चौकशी लावण्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या. याचाच प्रत्यय आला तो विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, त्यांचे पुत्र आणि आमदार नितेश राणे यांच्या चौकशा, तर माजी मंत्री आणि विधान परिषदेचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या विविध कामांच्या मागे लागलेल्या तपास संस्थांच्या ससेमिर्‍यामुळे...

 

 

 

 

 

 

अशातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले. या मुद्द्यावरूनही फडणवीसांनी गृह विभागाला नियमांच्या फेर्‍यात घेरले. आपल्या विशेषाधिकारावर हल्ला केल्याचेही फडणवीस म्हणाले. गृह विभाग राज्य सरकारला अपेक्षित भूमिका घेत नसल्याची ओरड कॅबिनेट बैठकांमध्ये शिवसेना आणि काँग्रेसकडून सातत्याने होत असते. त्यातच पाटणकरांवर कारवाई होताच शिवसेना आमदारांना ’वर्षा भोजना’चे आमंत्रण देण्यात आले. शिवसेना आमदारांनी व्यक्त केलेली अंतर्गत खदखद पक्षप्रमुखांच्या चिंतेत भर टाकणारीच ठरली. राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिवसेनेच्या आमदारांना नगण्य निधी मिळत नसल्याची तक्रारही पक्षप्रमुखांकडे करण्यात आली. मात्र, सत्तेच्या आणि खुर्चीच्या मोहात आता शिवसैनिकांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची हतबलताही उघडपणे व्यक्त करता येत नाही, हेच सत्य! त्यामुळेच शिवसेनेची आक्रमकता विधानसभेत आणि परिषदेतही विरोधी पक्षाला उत्तर देण्यास कमी पडतेय, अशी खंत शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते अनौपचारिक चर्चांमधून व्यक्त करतात. एकीकडे ठाकरे सरकार विशेषतः शिवसेना सूडभावनेने भाजपविरोधात पेटली आहे. मात्र, यावर बोलताना, “राज्य सरकारला असंच कोणालाही उचलून तुरुंगात टाकता येत नाही,” असे म्हणत वळसे-पाटील यांनी राज्य सरकारला कारवाई करताना काही मर्यादा असल्याचे स्पष्टही केले. केंद्रीय यंत्रणांना असणारे अधिकार हे राज्यातील यंत्रणांना नसतात. वळसे-पाटलांच्या याच भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीच्या गोटात या ज्येष्ठ नेत्याबद्दल नाराजीचे वातावरण आहे. सरकरमधील एका कॅबिनेट मंत्र्याने मात्र या चर्चा खोडून काढत ‘असे काहीही नाही’ म्हणत सारवासरव करण्याचा प्रयत्नही केलाच. तसेच, या सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात गृह विभागाशी निगडित जे प्रकरण समोर आले, त्याने गृह विभागाची आणि पर्यायाने पोलीस विभागाची प्रतिमा मलिन झाली. अशातच आधी गृहमंत्री पदावर असणारी व्यक्तीच आज तुरुंगात गेल्याने सरकारला मोठा धक्का बसला. यामुळे गृह विभागाला स्थैर्य प्राप्त होण्यास बराच वेळ जात आहे. वळसे-पाटलांच्या माध्यमातून गृह विभागवार पडलेला डाग पुसण्याचे काम सुरू आहे. एक चर्चा अशीही होती की, जेव्हा जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर संकट आले किंवा पक्ष अडचणीत सापडला, तेव्हा शरद पवारांनी वळसे-पाटील हे नेतृत्व त्याठिकाणी आजमावलं. अनिल देशमुखांमुळे अडचणीत आलेला गृह विभाग आणि राष्ट्रवादीला पुन्हा एकदा वळसे-पाटील यांच्यामुळेच स्थैर्य मिळते आहे. सरकारमधूनही वळसे-पाटलांबाबत कितीही नाराजी असली तरीही त्यालाही ते आपल्या कृतीतून वेळ आलं की उत्तर देतील, असेही ’त्या’ मंत्र्याने ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ आवर्जून नमूद केले.

 

 

 

या सर्व घडामोडींमध्ये मात्र भाजपने केवळ नवाब मालिकांच्या प्रकरणावरून सरकारला घेरले नाही, तर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरून, कृषी वीज तोडण्या थांबवाव्या यासाठीही भाजप तितकीच आक्रमक होती. सरकारमधील मंत्र्यांनी एकूण एक आमदाराचा प्रश्न ऐकावा यासाठीही भाजपने सभागृहात आग्रह धरला. इतकेच नाही तर ‘मंत्री नाही, तर चर्चा नाही’ याच भूमिकेवर राहत त्या त्या विभागाचे मंत्री येईपर्यंत सभागृह तहकूब करण्याची मागणीही सातत्याने केली. एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांवरही याच अधिवेशनात तोडगा काढण्यासाठीही भाजप आक्रमक होती. अकृषिक कराच्या जाचातून मुंबईकरांना वाचवा, मुंबईच्या कोळीबांधवांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहा, राज्यभरातील बाराबलुतेदार, उद्योजक आणि छोटे व्यावसायिक यांना दिलासा द्या, या मागणीसाठीही भाजप तितकीच आक्रमक होती. याच आक्रमकतेमुळे सरकाराला अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणे भाग पडले. यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्पही तितक्याच वादळी वातावरणात सादर झाला. मात्र, हे अधिवेशन देखील अध्यक्षांची निवड न होताच पार पडले. मविआ सरकारच्या वाटाघाटीत विधानसभा अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे अधिवेशनापूर्वी अध्यक्षाची निवड याच अधिवेशनात होणार, हे सांगत होते. मात्र, ही निवड झालीच नाही. त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशन काळातील काँग्रेसची भूमिका ही ‘देखो मत, सुनो मत और बोलो मत,’ अशीच राहिली. अशातच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना राज्यातील धोरणात्मक निर्णय, विरोधकांनी केलेले आरोप आणि त्याच्या प्रश्नांना उत्तर देणं अपेक्षित असतं. मात्र, सुडाने पेटलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी विं.दा. करंदीकरांच्या कवितेतील ’तेच ते नि तेच ते’ म्हणत फडणवीसांवर वार करण्याचा प्रयत्न केला, तर मातब्बर असणार्‍या फडणवीसांनी ’राज पर पेहेरा हैं, जख्म बहुत गेहरा हैं, लगता हैं बडी चोट खाई हैं, दर्द बनकर बात जुबान पर आयी हैं’ म्हणत ठाकरेंचा कुचकट टोमणा काही मिनिटातच परतवून लावला. पहाटेच्या शपथविधीवरून अजितदादांना अनेक कोपरखळ्या सभागृहात खुद्द सुधीर मुनगंटीवार यांनी लगावल्या. तर त्याला उत्तर देताना अजितदादा ही ’आम्ही तुम्हाला आज केलेली मदत लक्षात ठेवा, भविष्यात काही झालंच तर...’ असा सूचक इशारा दिल्याने सभागृहात एकच हशा पिकला. मात्र, अभ्यासू वृत्ती आणि कायदेशीर ज्ञान असलेल्या फडणवीसांनी संपूर्ण अधिवेशनात मुंबई पालिकेतील लूट, राज्याच्या विकासाऐवजी विरोधी पक्षांविरोधात राज्य सरकार रचत असलेल्या षड्यंत्रांचे सबळ पुरावे सभागृहाच्या पटलावर देत या घटनांच्या ऐतिहासिक नोंदी होतील याची पूर्ण खबरदारी घेतली. सभागृहातील आणि एकूणच राज्यातील तिघाडी सरकारच्या अनागोंदी कारभाराला वाचा फोडत भाजपचा सुरू असलेला हा प्रवास पाहता, फडणवीसांनी सभागृहात सादर केलेली कविता इथे मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते,