फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी कधी?

 

 

 

 

 

 

मुंबईच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही फेरफटका मारला तरी पदपथावर (व कधीकधी रस्त्यांवरही) फेरीवाल्यांचे साम्राज्य पसरलेले दिसते. खरंतर फेरीवाल्यांच्या नियोजनासाठी मुंबई महानगरपालिकेने २०१४ मध्येच फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली होती. परंतु, कालांतराने महापालिकेनेच त्या कामात इतकी चालढकल केली की, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी झालीच नाही. फेरीवाला धोरणातील तरतुदीनुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे लागते. त्यामुळे आता नव्याने सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. परंतु, कोरोनामुळे सामाजिक अंतर राखण्याकरिता नियम पाळायला लागत असल्यामुळे तयार केलेले फेरीवाला धोरण व अंमलबजावणीचे काम रखडले आहे. त्यानंतर मुंबईच्या आयुक्तपदी आलेल्या प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या धोरणाला वेग देण्याचा प्रयत्न केला. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार्‍यांकडे फेब्रुवारी २०२० ही तारीखसुद्धा ठरली व रस्त्यांवर जागानिश्चितीही झाली. परंतु, ज्या ठिकाणी पूर्वी कधी फेरीवाले बसत नव्हते, असे रस्तेही यामध्ये आले. अशा त्रुटींमुळे व कोरोनामुळे हे काम रखडले ते आजपर्यंत!

 

 

 

मुंबईत अडीच ते तीन लाख फेरीवाले असावेत, असा एक अंदाज आहे. महापालिकेने २०१४ मध्ये जे फेरीवाला सर्वेक्षण केले गेले, त्यात अटी घातल्या होत्या. जसे की, फेरीवाल्याचे वय १४ हून जास्त हवे, दि. १ मे, २०१४च्या पूर्वीपासून फेरीवाला व्यवसाय व महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला असायला हवा. अशा निकषांत बसणारे सुमारे १६ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. त्याकरिता ४०४ रस्त्यांवर ३०,८३२ जागा निश्चित करण्यात आल्या. या जागा ११ मी.च्या चौकोनी जागा (म्हणजे पिच) रस्त्यावर आखल्या गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शहरात लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीवाले असायला हवेत. आतापर्यंत सुमारे फक्त १६ हजार फेरीवाल्यांना कागदपत्रे सादर करता आली आहेत. मग उरलेल्या फेरीवाल्यांचे काय, याचे उत्तर पालिका मात्र देऊ शकलेली नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी आता नव्याने फेरीवाला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी प्रभाग पातळीवरील फेरीवाला समितीत नगरसेवकांचा समावेश करण्याचे ठरले आहे. सुमारे एक लाख अर्जदार फेरीवाल्यांपैकी केवळ १५ हजार, १२९ फेरीवाल्यांना महापालिकेने अधिकृत ठरविले आहे. त्यामुळे अन्य फेरीवाल्यांचा या गणनेला निश्चितच विरोध होऊ शकतो. फेरीवाल्यांसाठी बसण्याच्या जागा ८५ हजार असल्या तरी अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या सुमारे २० टक्के आहे. जागांचे वितरण सोपे ठरणार असले तरी अनेकांचा रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

*वितरित केलेले एकूण अर्ज: १,२५,०००

*फेरीवाल्यांचे एकूण दाखल अर्ज: ९९,४३५

*कागदपत्रे सादर केली : ५१,५८५

*पात्र फेरीवाले : १५,१२९

*फेरीवाला क्षेत्र असणारे एकूण रस्ते : १,३६६

*फेरीवाल्यांच्या एकूण जागा : ८५,८९१

 

 

 

मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होताना फेरीवाल्यांकडून आकारण्यात येणार्‍या परवाना शुल्कात देखील दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. फिरत्या फेरीवाल्यांकडून २५ चे ५० रुपये झाले; स्थिर गाडीवाल्यांचे १०५ चे २७० झाले, फिरती हातगाडी व बैठ्या फेरीवाल्यांकरिता ७० चे १४० रुपये झाले, उसाच्या चरकाकरिता ७५० चे १५०० रुपये झाले. फेरीवाला धोरण मागील आठ वर्षांत मुंबईतील १५.३६१ फेरीवालेच पात्र ठरले आहेत. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आले असले तरी गेल्या आठ वर्षांपासून मुंबई महापालिका याबाबतीत उदासीन असल्याचे आढळून आले आहे. आतापर्यंत फक्त १५,३६१ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. तसेच, ३०,८३२ जागा निश्चित करण्यात आल्या असल्या तरी एकाही फेरीवाल्याला जागा मिळालेली नाही. मुंबईतील १ लाख २८ हजार ४४३ फेरीवाल्यांचे २०१४ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी २४ विभागांतून ९९ हजार, ४३५ अर्ज प्राप्त झाले होते. पालिकेने त्याकरिता २० सदस्यांची एक शिखर फेरीवाला समिती व सात परिमंडळ समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांनी फेरीवाला नोंदणी, फेरीवाला परवाना उपलब्ध करून देणे, फेरीवाल्यांसाठी आखलेल्या जागा तपासणे इत्यादी कामे करायची आहेत. अर्जांची छाननी केल्यानंतर १५ हजार, ३६१ फेरीवाले पात्र समजण्यात आले. ४०४ रस्त्यांवर ३० हजार, ८३२ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. फेरीवाला समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करण्याबाबत पालिकेने राज्य सरकारकडे अभिप्राय मागितला आहे. तो प्राप्त झाल्यावर फेरीवाला अधिनियमांची अंमलबजावणी करून फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, असे उत्तर प्रशासनाने दिले आहे. यापूर्वी ठरविलेले ‘फेरीवाला क्षेत्र’ व ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ रद्द करण्यात आले आहेत. नवीन धोरणानुसार यापुढे जागांची निश्चिती करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात फेरीवाल्यांचा वेढा वाढल्याने पादचार्‍यांना वर्दळीच्या रस्त्यांवरून चालायलाही जागा उरलेली नाही.सबवेच्या पायर्‍यांवर, प्रवेशद्वाराजवळ, कॅनन पावभाजी समोरील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडले आहे. यामुळे पादचार्‍यांची कोंडी होते. त्यामुळे पालिकेने तातडीने कारवाई करुन या फेरीवाल्यांना हटवायला हवे. परंतु, यासाठी पालिकेकडे मनुष्यबळ अपुरे पडते. वाढत्या अतिक्रमणांमुळे गोरेगाव पूर्व, जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्गावर अस्वच्छता व डासांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. या ठिकाणीदेखील पालिकेने तोंडदेखली कारवाई केली, पण फेरीवाले परत आले. या विरोधात आता रहिवाशांनीच एकत्रित येऊन फेरीवाल्यांना हटविले व रस्ताही स्वच्छ केला.

 

 

 

गेल्या वर्षी ठाणे महानगरपलिकेच्या उपआयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर फेरीवाल्याने चाकूहल्ला केल्याने त्यांच्या बोटांना मोठ्या जखमा झाल्या होत्या. तसेच फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याकरिता गेलेल्या ठाणे महानगरपालिकेच्या महिला अधिकार्‍यावर फेरीवाल्यांनी जीवघेणा हल्ला केला. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरातील फेरीवाला समस्या ऐरणीवर आली असून, सार्वजनिक ठिकाणी फेरीवाल्यांची मग्रुरी मोडून काढण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. कोरोना संकटाचा फायदा घेऊन फेरीवाल्यांनी पदपथ, रस्ते व मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण सुरू केले आहे. पण, एकीकडे फेरीवाल्यांची संख्या झपाट्याने वाढली असली तरी पालिकेकडे मनुष्यबळाअभावी योग्य कारवाई होताना दिसत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटरच्या अंतरात फेरीवाल्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या बंदीचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. दादर, अंधेरी, कांदिवली, मालाड, बोरिवली, कुर्ला, घाटकोपर या परिसरातील रस्ते, पदपथ, मोकळ्या जागा फेरीवाल्यांनी कोरोनापश्चात आता पुन्हा व्यापल्या आहेत. मुंबई शहर व उपनगरे येथे तीन लाखांच्या घरात फेरीवाले आहेत व त्यातील ७० टक्के फेरीवाले स्थानक परिसरात दिसतात. ‘लॉकडाऊन’ काळात सर्वत्र बंदोबस्त असल्याने फेरीवाल्यांचा त्रास कमी होता. परंतु, ‘लॉकडाऊन’ शिथिल झाल्यावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढीस लागले आहे.

 

 

लोकलमध्ये केवळ अत्यावश्यक कर्मचारी व लसधारक प्रवाशांनाच प्रवेशाची मुभा आहे, असे असतानाही फेरीवाल्यांचा उपद्रव मात्र कायम आहे. एकीकडे कोरोनाकाळात सर्वसामान्यांना अनेक अटींमुळे लोकलमध्ये प्रवेश नाकारला गेला, तर दुसरीकडे फेरीवाले मात्र विनासायस लोकलमध्ये फिरताना दिसून आला. त्यांच्यावर रेल्वे प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित होते. पण, तसे झालेले दिसत नाही. पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये भिकार्‍यांचा व फेरीवाल्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्या ७६९९ भिकारी व फेरीवाले यांच्यावर २०२१ मध्ये कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून १९ लाख,७० हजार दंड वसूल करण्यात आला आहे.

 

 

 

मुंबईतील वांद्रे स्थानकात सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, या कामादरम्यानही फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण झालेले दिसते.

 

 

फेरीवाल्यांची समस्या, त्यांनी केलेले पदपथावर वा रस्त्यावर आक्रमण याकडे महानगरपालिकांनी अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. फेरीवाल्यांची शहरांमध्ये गरज नक्कीच आहे. पण, फेरीवाल्यांना जागा देताना पालिकेच्या विशिष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. परदेशातही फेरीवाल्यांचे योग्यरित्या नियमन केले जाते. त्यातून शिस्त, स्वच्छता, व्यवस्थापन या गोष्टी साध्य होतात. मुंबई महानगरपालिकेचे रखडलेले फेरीवाला धोरण असल्याने महापालिकेकडून मुंबईकरांची अपेक्षा आहे, ती खालीलप्रमाणे-

 

 

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी फेरीवाल्यांना धोरणानुसार जागा देता येतील. रस्ते, पदपथ अडविणार्‍या फेरीवाल्यांवर तत्काळ कारवाई करावी लागेल. रस्ते व पदपथ मोकळे असावेत, मंड्यांची संख्या वाढवून तेथे फेरीवाल्यांचे स्थलांतर करावे, रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांचा उपद्रव थांबवावा, अवैध फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेच्या पोलीस यंत्रणांनी विशेष लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.