‘हिजाब’चा वाद आणि अविभाज्य रूढी!

 

 

 

 

 

 

अपेक्षेप्रमाणे ‘हिजाब’चा मुद्दा वादग्रस्त ठरत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. हे सर्व आपल्या देशातील धार्मिक राजकारणाच्या परंपरेनुसार होत आहे. ‘हिजाब’ मुस्लीम धार्मिक श्रद्धा आणि परंपरांचा अविभाज्य भाग नाही, असे निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवत शिक्षणसंस्था आणि वर्गामधील ‘हिजाब’बंदीचा कर्नाटक सरकारचा हुकूम योग्य असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय मंगळवार, दि. १५ मार्च रोजी आला. तेव्हापासून देशात याबद्दल उलटसुलट वाद सुरू झालेले आहेत. या प्रकरणाचे थोडक्यात तपशील माहिती असणे गरजेचे आहे. कर्नाटकातल्या उडुपी येथील एका महाविद्यालयामध्ये ‘हिजाब’वरून वाद सुरू झाला. त्या शाळेने मुस्लीम मुलींना ‘हिजाब’ घालून शाळेत यायला बंदी केली. ‘शाळेच्या गणवेशात ‘हिजाब’ बसत नाही’, हे शाळेने पुढे केलेले कारण होते. शाळेच्या या निर्णयाच्या विरोधात वातावरण तापत असताना बसवराज बोम्मई सरकारने दि. ५ फेबु्रवारी रोजी या स्वरूपाचा सरकारी हुकूम जारी केला. काही मुस्लीम संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर खटला चालला. ‘गणवेशातील समानता’ हा मुद्दा लक्षात घेतला की, ‘हिजाब’बंदीचा निर्णय योग्य ठरतो. एवढेच नव्हे, तर समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक व्यवस्थेला धक्का लागेल अशा कपड्यांवर बंदी घालण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

 

हा वाद एवढ्यात संपेल अशी चिन्हं दिसत नाहीत. आता तर या वादाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटत आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी मतप्रदर्शन करून या वादात उडी घेतली आहेच. अर्थात याला पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकारणाचा संदर्भ आहे. तिथे इमरान खान यांच्या सरकारच्या विरोधात वातावरण तापत आहे. त्या मुद्द्यावरून समाजाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मुद्दा त्यांनी उचललेला आहे. भारतासारख्या बहुधार्मिक आणि गुंतागुंतीचा इतिहास असलेल्या देशात ‘हिजाब’सारखे विषय चर्चेत येणे, त्यावर वादावादी होणे हे तसं स्वाभाविक आहे. आपल्या देशात स्पर्धात्मक निवडणुकांवर आधारलेली लोेकशाही शासनव्यवस्था असल्यामुळे ‘मतांचे राजकारण’ सतत डोळ्यांसमोर असते. आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे हा मुद्दा चर्चेत आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तिसर्‍या भागात ‘मूलभूत’ हक्क नमूद केलेले आहेत. त्यातील ‘कलम २५’ नुसार नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आहे. त्याप्रमाणे ‘कलम १९ (१) (अ)’ नुसार आविष्कार स्वातंत्र्य,तर ‘कलम २१’ नुसार खासगी जीवनाचा (प्रायव्हसी) हक्क दिलेला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘कोणती कृती किंवा कपडे एखाद्या धर्माच्या परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे,’ हे ठरवणे.

 

 

 

गेल्या अनेक दशकांच्या अनुभवाच्या आधारे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोणती कृती किंवा कपडे धर्मपरंपरेला धरून आहेत, हे ठरवण्यासाठी काही निकष तयार केले आहेत. म्हणजे ज्या परंपरेला धरून आहेत त्यांनाच राज्यघटनेचं रक्षण मिळेल. यासाठी महत्त्वाचा ठरतो तो ‘शिरूर मठ खटला १९५४’. यातील निर्णयानुसार धर्मातील सर्व रूढी-परंपरा धर्माचा अविभाज्य भाग मानण्यात येईल. मात्र, या रूढी परंपरांपैकी कोणत्या अत्यावश्यक (इसेन्शियल) आहेत, याचा निर्णय न्यायपालिका करेल. हा एक भाग आहे. दुसरा म्हणजे राज्यघटना एकीकडे नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य देते, तर दुसरीकडे शासनव्यवस्थेला कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी खास अधिकार देते. शासन व्यवस्था आणि धार्मिक रूढी यांच्यातील नातं विचित्र आहे. हा मुद्दा इंग्रजांच्या काळापासून चर्चेत आहेत. इंग्रज सरकारने १८२९ साली भारतात सती बंदीचा कायदा केला होता. तेव्हासुद्धा या कायद्याला कर्मठ हिंदूंनी विरोध केला होता. इंग्रज सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आणि कायद्याची अंमलबजावणी केली. याबद्दल आज आपण इंग्रजांना दुवा देत असतो. तेव्हा जर इंग्रज सरकारने ‘सती जाणं ही हिंदू धर्मातील अविभाज्य रूढी आहे’ म्हणत कायदा रद्द केला असता तर?

 

 

 

मात्र, आजही आपल्या देशात ‘धर्मातील अविभाज्य आणि अत्यावश्यक रूढी-परंपरा कोणत्या’ यावर न्यायालयात तसेच, रस्त्यात वादावादी होत असते. यासंदर्भात गाजलेला खटला म्हणजे ‘पोलीस कमीशनर विरूद्ध आचार्य अवधूत’ हा २००४ सालचा खटला. ‘आनंद मार्ग‘ या पंथाचे अनुयायी रस्त्यावर तांडव नृत्य करत असत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ‘रस्त्यात तांडव नृत्य करणे, ही अविभाज्य आणि अत्यावश्यक रूढी नाही’. याचं कारण म्हणजे ‘आनंद मार्गा’ची स्थापना १९५५ साली तर तांडव नृत्य करण्याची प्रथा १९६६ साली सुरू झाली. त्यानंतर पुन्हा एकदा बाबरी मशिदीच्या वादात ‘अत्यावश्यक रूढी’चा मुद्दा चर्चेत आला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ‘अ‍ॅक्वीझीशन ऑफ सर्टन एरिया अ‍ॅट अयोध्या कायदा,़ १९९३’ यात एक निर्णय दिला होता. या कायद्यानुसार सरकारने बाबरी मशिदीच्या बाजूची ६७.७० एकर जमीन ताब्यात घेतली होती. तेव्हा या कारवाईला आव्हान दिले होते की, यामुळे मुस्लीम समाजाला मशिदीत नमाज वाचता येणार नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, ‘मशिदीतच नमाज वाचला पाहिजे, ही इस्लामची अविभाज्य रूढी नाही. नमाज कुठेही बसून वाचता येतो, नमाज उघड्यावर बसूनही वाचता येतो’. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आणखी एका निर्णयाचा उल्लेख करावा लागतो. २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ‘मोहम्मद झुबेर कॉर्पोरल विरूद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात दिलेला हा निर्णय आहे. मोहम्मदला भारतीय वायुसेनेने नोकरीवरून काढून टाकले होते. मोहम्मदने दाढी वाढवली होती जी वायुसेनेच्या सेवाशर्तीनुसार बेकायदेशीर होती. मोहम्मदने बचाव करताना शिखांना कशी पगडी ठेवता येते, असा सवाल विचारला होता. (शिखांच्या पगडीचा मुद्दा आता सुरू असलेल्या कर्नाटकातल्या प्रकरणातही वर आला आहे.) तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, पगडी बांधणे, केस न कापणे, या शीख धर्मातील ‘अत्यावश्यक रूढी’ आहेत. तसं दाढी वाढवणं ही इस्लाममधील अत्यावश्यक रूढी नाही.

 

 

 

या सर्वांचा एकत्रित विचार केला, तर असे दिसेल की, विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रांगणात वावरताना शाळेने ठरवलेल्या गणवेशात वावरले पाहिजे. गणवेश कोणता असेल, हे ठरवण्याचा शाळांना अधिकार आहे. गणवेश म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांनी एकाच प्रकारे कपडे परिधान करणे. अशा स्थितीत विशिष्ट धर्माच्या विद्यार्थ्यांना ‘हिजाब’ घालण्याची परवानगी दिली, तर ‘गणवेश’ याला काही अर्थ राहणार नाही, अशा स्थितीत जर त्या शाळेने ‘हिजाब’ घालायला बंदी केली तर ते योग्य आहे, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय नमूद करतो. यात अपेक्षेप्रमाणे पक्षीय राजकारण शिरले. आज कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. या सरकारने दि. ५ फेब्रुवारी रोजी एक आदेश जारी केला आणि त्या शाळेचा निर्णय वैध ठरवला. बोम्मई सरकारने ‘कर्नाटक शिक्षण कायदा, १९८३’ च्या अंतर्गत सदर आदेश जारी केलेला आहे. हा कायदा संमत झाला तेव्हा कर्नाटकात जनता पक्ष सत्तेत होता आणि रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री होते. आज कर्नाटकात भाजप सत्तेत आहे.

 

 

 

या संदर्भात मला आठवण झाली ती १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शहा बानो खटल्याची. तेव्हासुद्धा देशातलं वातावरण असंच ढवळून निघालं होतं़. तेव्हा पंतप्रधानपदी असलेल्या राजीव गांधींनी सुरुवातीला या निर्णयाचे स्वागत केले होते. नंतर त्यांना काँग्रेसमधील जुन्या नेत्यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत आणि अंमलबजावणी केली, तर मुस्लीम मतं आपल्या हातातून जातील’, असा इशारा दिला. राजीव गांधी यांनी पक्षातील अरीफ मोहम्मद खान यांच्यासारख्या पुरोगामी विचारांच्या मुस्लीम नेत्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. एवढेच नव्हे, तर राजीव गांधींनी नंतर १९८६ साली ‘मुस्लीम विमेन (प्रोटेक्शन ऑन डिव्होर्स) कायदा’ आणला. याद्वारे त्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. तेव्हा मात्र पुरोगामी विचारांचे आणि पिढ्यान्पिढ्या काँग्रेसचे समर्थक असलेले हिंदू मतदारसुद्धा चिडले. त्यांना काँग्रेसच्या या मुस्लीम तुष्टीकरणाची चिड आली आणि ते काँग्रेसपासून दूर गेले. तेव्हापासून काँग्रेसची घसरण सुरू झालेली आहे. तेव्हाचे शहा बानो प्रकरण आणि आताचे हे ‘हिजाब’ प्रकरण. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे का?