विद्यार्थ्यांना वार्‍यावर सोडणे बरे नव्हे!

 

 

 

 

 

 

कोरोना जागतिक आपत्तीचे हे तिसरे वर्ष... ‘आता जाईल, मग जाईल...’ अशा उलटसुलट आशानिराशेच्या हिंदोळ्यावर झुलणारे जग अखेर कोरोनाबरोबर जगण्याची भाषा बोलायला लागले आहे. पण, यानिमित्ताने काही कटू सत्ये आपल्याला स्वीकारावी, पचवावीच लागतात. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘कोरोनाबरोबर जगणे!’ त्यानुसार यापुढे वाटचाल करावी लागणार, धोरणे आखावी लागणार. आरोग्याच्या क्षेत्रात आपल्या देशाची अफाट लोकसंख्या असूनदेखील आपण बर्‍यापैकी यशस्वी झालो, असे म्हणायला हरकत नाही. उद्योग क्षेत्रातदेखील हळूहळू आपण आपली जागा निर्माण करण्यात यशस्वी झालो. प्रश्न आहे, तो शैक्षणिक क्षेत्राचा! शालेय शिक्षणापासून ते महाविद्यालयीन उच्च शिक्षणापर्यंत जो खेळखंडोबा दोन वर्षे संपूर्ण देशात चालू आहे, तो मात्र चिंतेचा विषय आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ‘युजीसी’, ‘सीबीएसई’ अशा सर्व यंत्रणा शिक्षणाच्या बाबतीत धरसोड धोरणे स्वीकारताना दिसतात. ‘ऑनलाईन’ की ‘ऑफलाईन’ परीक्षा, तीसुद्धा घ्यायची की नाही, घ्यायच्या तर केव्हा, कशा, अशा सर्वच बाबतीत एकवाक्यता नाही. उलट अभ्यासक्रम कमी करणे, सोपे प्रश्न विचारणे, गुणांची उधळण करणे, कसेतरी उत्तीर्ण करणे, असे गुणवत्ता, दर्जा घसरविणारे प्रकार आजही सर्रास चालू आहेत. विशेष म्हणजे, हे प्रकार फक्त आपल्याकडेच चालू आहेत. नातेवाईक, मित्र, विद्यार्थी यांच्या माध्यमातून मी इतर देशांबद्दल माहिती घेतली. कुठेही कसलीही सवलत नाही. म्हणजे अभ्यासक्रमात सवलत, सोप्पे प्रश्नपत्र, उत्तीर्ण करण्याचा, असा दुधात पाणी घालण्याचा प्रकार नाही. ‘ऑनलाईन’ शिक्षण, परीक्षा आहे, पण गुणवत्ता, दर्जा याबाबतीत तडजोड नाही.अगदी ‘पीएच.डी’ची परीक्षा, नियम सर्व तेवढेच कडक. कुठेही शिथिलता नाही.

 

 

आपल्याकडे ‘ऑनलाईन’ शिक्षण हा मनोरंजनाचा प्रकार झाला आहे. शालेय शिक्षणाच्या बाबतीत ‘स्मार्टफोन’, ‘आयपॅड’, ‘इंटरनेट’ या सुविधा नसल्यामुळे अनेक गावातले गरीब विद्यार्थी यापासून वंचित राहणे स्वाभाविकच.पाणी-वीज नसणारी अनेक घरे आहेत. तेथील मुले ‘ऑनलाईन’ वर्ग कसे ‘अटेंड’ करणार? किती शिक्षकांना, शाळांना सरकारने या सुविधा पुरविल्या आहेत? अजूनही आपल्याकडे एक किंवा दोन शिक्षकी शाळा आहेत. अनेक शिक्षकांना ‘लिंक’ तयार करणे, ती विद्यार्थ्यांना पाठवणे अन् संगणकाचा, इंटरनेटचा उपयोग करून प्रभावी, परिणामकारक वर्गातल्यासारखे शिकविणे, हे तंत्रज्ञान अवगत नाही. शाळेचे सोडा, महाविद्यालयाचे अनेक प्राध्यापकदेखील याबद्दल अनभिज्ञ आहेत. शिवाय वेगवेगळ्या विषयांसाठी वेगवेगळी पद्धत, वेगळी उपकरणे लागतात. तंत्रज्ञानाने हे सारे शक्य असले, तरी जोपर्यंत या माध्यमावर तुमची पूर्ण हुकूमत नाही, तोपर्यंत वर्गातल्यासारखा ‘फील’ येणे शक्य नाही. विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना ‘प्रॅक्टिकल’ गरजेचे असतात. ‘सेमिनार’, ‘प्रोजेक्ट’ साठी संदर्भाकरिता ग्रंथालय हवे. ’गुगल’वर सारे शोधायचे तर ‘इंटरनेट’, ‘स्मार्टफोन’ या मर्यादा आल्याच. तसे ‘युट्यूब’वर एकाहून एक सुंदर परिणामकारक ‘लेक्चर’ उपलब्ध आहेत. पण, ते शोधणे, त्यांचा उपयोग करून घेणे, ही जिज्ञासा किती विद्यार्थ्यांत आहे? त्यासाठी मदत करण्यात किती पालक सक्षम आहेत? हा प्रश्न उरतोच. महाविद्यालयीन शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय या विषयाचे उच्चशिक्षण या बाबतीत वेगळ्याच समस्या आहेत. वैद्यकीयचे बहुतेक शिक्षण हे रुग्णालयांमध्ये रुग्णतपासणीत, ‘ऑपरेशन थिएटर’मध्ये दिले जाते. ‘इंजिनिअरिंग’मध्ये ४० टक्के प्रयोगशाळेत शिकावे लागते. ‘मॅनेजमेंट’च्या अभ्यासक्रमात ‘केस स्टडी’, ‘सेमिनार’, ‘ग्रुप डिस्कशन’ यावर भर असतो. हे सर्व ‘ऑनलाईन मोड’मध्ये कसे साध्य होणार, हा प्रश्न आहे. मोतिबिंदूची एकही शस्त्रक्रिया न केलेला नेत्रतज्ज्ञ, एकही कीडलेला दात न काढलेला दंतवैद्यक, प्रयोग न केलेला इंजिनिअर हे असे पदवीधर कशातरी पदव्या मिळवून पुढे काय करणार?

 

 

 

या सगळ्याचा सखोल विचार केला, तर असे लक्षात येते की, आरोग्य यंत्रणेसाठी, जशी ‘टास्क फोर्स’ची निर्मिती झाली, जागतिक आरोग्य संघटनेचे मार्गदर्शन लाभले, तशी यंत्रणा शिक्षण क्षेत्रासाठी निर्माण करण्याची कुणाला गरजच भासली नाही. कुलगुरु वाट बघतात, शिक्षणमंत्री निर्णय घेतील. शिक्षणमंत्री म्हणतात, मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. मुख्यमंत्री म्हणतात, केंद्र सरकार निर्णय घेईल. अशी अक्षरशः टोलवाटोलवी सुरू आहे. सरकारला आता थोडीफार जाग आली दिसते. कारण, प्रत्येक वर्गासाठी, भाषेसाठी एक असे १०० ‘चॅनेल’ सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली. पण, सरकारी यंत्रणेत ती केव्हा प्रत्यक्षात येईल देव जाणे! तोपर्यंत विद्यार्थ्यांची एक पिढी बरबाद झालेली असेल. आता दिलेल्या सवलतीमुळे विद्यार्थी-पालक अधिकच थंडावले आहेत. परीक्षेच्या बाबतीत गेल्या दोन वर्षांत आलेल्या शैथिल्याची, पाणचटपणाची त्यांना सवय झाली आहे. त्यामुळे कुठली ना कुठली कारणे सांगून परीक्षा पुढे ढकला, त्या सोप्या करा, त्या अमूकच पद्धतीने घ्या, गुणांची उधळण करा, अशा मागण्या पुढे येताहेत. बजेटच्या आदल्या दिवशीच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्रात मुलांनी केलेले उत्स्फूर्त (?) आंदोलन कशाचे द्योतक आहे? खरेतर ही धोक्याची घंटा आहे. पण, सरकारला हे कसे कळणार? कोण समजावणार? सरकार वेगळ्याच राजकारणाच्या गोंधळात व्यस्त आहे.

 

 

 

या सर्व प्रकरणात आपण १५-२० वर्षे वयाच्या तरुण मुला-मुलींच्या भविष्याशी खेळतो आहोत, हे कुणाच्याही लक्षात येत नाही. सवलती मागणारे विद्यार्थी, त्यांना चिथावणी देणारे पुढारी अन् घरात मूग गिळून बसलेले अस्वस्थ पालक यातून निर्माण होणारे भवितव्य, हे कोरोनापेक्षाही अधिक गंभीर असणार, हे अजूनही आपल्या लक्षात येत नाही. गेल्या दोन वर्षांत आलेले शैक्षणिक पंगुत्व हे तात्कालिक असणार नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम या पिढीला भोगावे लागतील. त्याचा परिणाम व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक अशा सर्व क्षेत्रात होणार आहे. हेही आपल्या ध्यानात येत नाही किंवा समजून उमजत नाही. आपल्याला त्यामागचे गांभीर्य कळत नाही. परीक्षा कशा, कधी घ्यायच्या हे विद्यार्थी ठरविणार आहेत का? अभ्यासक्रम किती ‘डायल्यूट’ करण्याचा, गुणदान कसे करायचे, विद्यापीठाचे नियम कसे बदलायचे, हे विद्यार्थ्यांचे मोर्चे, नेते ठरविणार आहेत का? कुठे किती वाकायचे, हेदेखील सरकारने, प्राधिकरणाने, व्यवस्थापनाने ठरवून टाकावे! आपल्या देशात नव्या शैक्षणिक धोरणास गेल्या वर्षापासून सुरवात झाली. ‘युजीसी’ ने नुकतेच त्याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केलीत. हे नवे धोरण जसेच्या तसे ’In letter and spirit’ अक्षरशः राबविले तरी आपल्या अर्ध्या अधिक समस्या दूर होतील. या धोरणात लवचिकता आहे. हवे ते, हवे तेव्हा, हव्या त्या गतीने शिकण्याची सवलत आहे. भविष्याचा विचार आहे. मूल्यमापनाच्या बाबतीत वैविध्य आहे. आजीवन शिक्षणावर भर आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान अतिवेगाने बदलत असल्यामुळे आज शिकलेले उद्या चालणार नाही. त्यामुळे नवनवीन शिकण्याचा ध्यास, अभ्यास या नव्या प्रणालीत अंतर्भूत आहे. या नव्या धोरणात वर्गाच्या चार भिंती ओलांडून बाहेरच्या जगात, निसर्गात मोकळा श्वास घेत, आनंद घेत शिकण्याची सोय आहे. शिक्षक, पाल्य, पालक, प्रशासन, हे सर्व मिळून या नव्या धोरणाचा कसा, कितपत उपयोग करून घेतात, ते आत्मसात करतात, पचवतात, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे.

 

 

 

‘कोरोनापूर्व’ आणि ‘कोरोनानंतर’ अशी वैचारिक वर्गवारी करण्यापेक्षा आता ‘कोरोनाबरोबर वाटचाल’ ही अपरिहार्यता आपण आनंदाने, आत्मविश्वासाने स्वीकारली पाहिजे. खरेतर आपले अर्धेअधिक नुकसान हे या विषाणूने निर्माण केलेल्या भयगंडामुळे झाले आहे. फसवे आकडे, मीडियातील स्फोटक बातम्या, उलटसुलट विचारप्रवाह यामुळे आपण सगळेच गोंधळून गेलो. भयभीत झालोत. आपली अर्धीअधिक काळजी हे आपण आपल्यावर लादलेले ओझे होते. त्या ओझ्याखाली, भयगंडामुळे आपण आपली निर्णयक्षमता गमावून बसलो. आता यातून बाहेर यायची वेळ आली आहे. शिक्षणाचा मूळ उद्देश शहाणे होणे. आता शहाणे होण्याची वेळ आली आहे. आपली इच्छा असो किंवा नसो, न पटणार्‍या गोष्टीदेखील आपल्याला स्वीकाराव्या लागतात. कोरोनाबरोबरची वाटचाल हाही तसाच पर्याय. तो भयगंड, न्यूनगंड झुगारून आत्मविश्वासाने, धैर्याने आपल्याला स्वीकारावा लागेल. मुलांचे शालेय, महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, त्यांचे मूल्यमापन हे गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार कसे होईल अन् ही गुणवत्ता जागतिक स्पर्धेत कशी टिकून राहील, याचा सर्वांनी मिळून गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आता हयगय चालणार नाही!