आशावादी आर्थिक पाहणी अहवाल

दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात येतो. आर्थिक पाहणी अहवाल हा अर्थसंकल्पाचा एकंदरीत रोख कसा असेल आणि केंद्र सरकार अर्थसंकल्पाकडे आशावादी दृष्टीने पाहते आहे की नाही, याचा निर्देशक असतो. यंदा या अहवालाला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. भारताच्या आर्थिक व्यवहारांवर कोरोनाचा झालेला परिणाम आता दूर झाला असून अर्थव्यवस्था मार्गी लागण्याच्या स्थितीत आहे, असे चित्र या पाहणी अहवालात दिसते, जे नक्कीच आशावादी म्हणावे लागेल. एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणार्‍या आर्थिक वर्षात आठ ते साडेआठ टक्के वृद्धिदर नोंदविला जाईल, असे अहवालात नमूद आहे. तसे खरोखरच झाले तर भारताची अर्थव्यवस्था चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरू शकते. आपला देश किती वेगाने कोरोनाच्या प्रभावातून बाहेर येतो आहे, याकडे सार्‍या जगाचे शिवाय मोठ्या गुंतवणूकदार संस्थांचे लक्ष आहे, या पाहणी अहवालाने त्यांना दिलासा मिळू शकतो.

 

 

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी अवघे काही दिवस आधी ‘एअर इंडिया’ ‘टाटा उद्योग’ समूहाकडे सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे, हा योगायोग नव्हता. खासगी गुंतवणूक व निर्गुंतवणूक या दोन्ही बाबतीत सरकार गंभीर आहे, हा संदेश अर्थसंकल्पाच्या पूर्वीच सर्वत्र पोहोचावा, हा यामागचा हेतू असावा.

 

या निर्णयाचे पडसाद पाहणी अहवालात दिसले. भारतात कोरोना काळात संस्थात्मक गुंतवणूक कमी झाली, ती वाढायला हवी. या काळात औषधनिर्मिती क्षेत्रात जगातली सर्वाधिक गुंतवणूक भारतात झाली, हा कोरोना काळाचा परिणाम होता. फार्मा क्षेत्राला मिळालेली ही चालना टिकवून अशीच गुंतवणूक इतर क्षेत्रांमध्येही आणावी लागेल. कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने मोठा दिलासा दिला, हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी बरेच प्रस्ताव प्रस्तावित केले. गेल्या सहा महिन्यांत चलनवाढ म्हणजे महागाई वाढत चालली असल्याचे पाहणी अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी विशेष करवाढ अर्थसंकल्पात केलेली नाही, पण त्यांनी इंधनावरील कर कमी केले असते, तर तो निर्णय योग्य ठरू शकला असता. देशातील ४० कोटी ग्रामीण व गरीब लोकसंख्येसाठी केंद्र सरकार काही करणार का, हाही मुद्दा पाहणी अहवालात नमूद आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने धावेल. नवे विक्रम करेल, असे आशेचे किरणदेखील आर्थिक पाहणी अहवालात आहेत.

 

अहवालातील प्रमुख मुद्दे

 

१. आगामी आर्थिक वर्षात आठ ते साडेआठ टक्के विकासदराची आशा.

२. विकासदर २०२१-२०२२ मध्ये ९.२ टक्के राहणार.

३. महागाई, बेरोजगारी व मागणीतील घरे ही तीन आव्हाने आहेत.

४. २०२१-२२ मध्ये कृषी क्षेत्रात ३.९ टक्क्यांनी वाढीची आशा.

५. २०२१-२२ मध्ये गुंतवणुकीत १५ टक्के वाढीची अपेक्षा.

 

कोरोना संकट परतवून लावण्यासाठी राबवलेली चौफेर लसीकरणाची मोहीम पुरवठ्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा, नियमांचे सुलभीकरण, निर्यातीतील वाढ आणि भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध असलेला पैसा अशांमुळे २०२२-२०२३ या नव्या आर्थिक वर्षात भारताच्या ‘जीडीपी’त आठ ते साडेआठ टक्क्यांनी वाढ नोंदविली जाईल, असे आशावादी चित्र गेल्या सोमवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या २०२१-२०२२ या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसले. कोरोना काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था ठणठणीत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२१-२०२२च्या वित्तीय व वर्षात आर्थिक विकासाचा दर ९.२ टक्के राहाणार असून आगामी आर्थिक वर्षात विकासाचा दर आठ ते साडेआठ टक्के इतका असेल, असा अंदाज सर्वेक्षणातनोंदविण्यात आला आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर सरासरी ७० ते ७५ डॉलर इतके राहतील. पाऊस योग्य असेल, तर कोरोनामुळे भविष्यात आर्थिक झळ बसणार नाही. जगातील प्रमुख देशाच्या बँका व्याजदरात अपेक्षित वाढ करतील आणि जागतिक स्तरावर पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय निर्माण होणार नाही, असे गृहीत धरून २०२२-२३ मध्ये आठ ते साडेआठ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

कोरोना संकटामुळे २०२०-२१ साली आर्थिक विकासाचा दर ७.३ टक्क्यांवर घसरला होता. सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेतील स्थायी निर्देशांकांनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था २०२२-२३ मधील आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम असल्याचा विश्वास पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२१ ते २०२४ या तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल, असे भाकित जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखील वर्तविले आहे. कोरोनाच्या नव्या ‘ओमिक्रॉन’ व्हेरिएंटच्या भीतीच्या धक्क्यातून भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्था सावरलेली नसल्याचे सर्वेक्षणातम्हटले आहे. चौफेर लसीकरण आणि पुरवठ्यात झालेल्या वाढीमुळे अर्थव्यवस्था भक्कम होण्याचे अनेक संकेत मिळत असले, तरी खराब मान्सून, कोरोनाची टांगती तलवार आणि आयातीमुळे विशेषत: इंधनाच्या आयातीमुळे उद्भवणार्‍या महागाईपासून सावध राहण्याची गरजही सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि मागणीत होणारी घट अशा तीन आव्हानांना भारतीय अर्थव्यवस्थेला सामोरे जावे लागणार आहे. कृषी क्षेत्राची २०२०-२०२१ मध्ये ३.६ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली होती. २०२१-२०२२ मध्ये त्यात ३.९ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.

 

एकीकडे पर्यटन क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे, तर दुसरीकडे कृषी क्षेत्रावर मात्र सर्वात कमी प्रभाव पडला आहे. असेच ऊर्जा क्षेत्रातील भरघोस प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणानंतरही २०३० पर्यंत वीजनिर्मितीसाठी १३० ते १५० कोटी टन कोळशाची आवश्यकता भासणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर, २०२१ दरम्यान राजकोषीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या ४६.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित झाली होती. कोरोना महामारीनंतरही भांडवली बाजारात वेगवान वाढ झाली. एप्रिल-नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान ७५ ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून ८९ हजार कोटींची रक्कम गोळा करण्यात आली. मागच्या दशकातील कोणत्याही वर्षांच्या तुलनेत हा आकडा कितीतरी जास्त आहे.

 

आर्थिक पाहणी अहवाल आशादायी आहे, पण प्रत्यक्षात काय घडेल, याचे उत्तर आपल्या २०२३ या फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी जाहीर होणार्‍या पाहणी अहवालातच मिळेल.