शोध महाराष्ट्रातील 'सागरी संरक्षित क्षेत्रां'चा

मुंबई (अक्षय मांडवकर) -  भारतातील तिसर्‍या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. या राज्याला भौगोलिक वैशिष्ट्ये, वैविध्यपूर्ण हवामान, वनस्पती आणि प्राणिजीवनाचे अनोखे वरदान मिळाले आहे. पश्चिमेला विस्तीर्ण अशी ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी आहे. याला ‘कोकण किनारपट्टी’ असेदेखील म्हणतात. खडकाळ कपारी, लाटांच्या मार्‍याने तयार झालेल्या घळी, सागरी गुंफा, छोटी बंदरे, पुळणी आणि लहानमोठ्या बेटांनी राज्याचे सागरी परिक्षेत्र नटलेले आहे. या सागरी परिक्षेत्रात काही ’सागरी संरक्षित क्षेत्र’ म्हणजे ’मरिन प्रोटेक्टेड एरिया’ (एमपीए) आहेत, तर काहींना आरक्षित करण्याची गरज आहे. ( maharashtra marine protected area )

‘सागरी संरक्षित क्षेत्र’ हे समुद्रातील खास करुन असे क्षेत्र आहे, जिथे सभोवतालच्या जलक्षेत्राच्या तुलनेत माणसाच्या हस्तक्षेपावर अधिक नियंत्रण ठेवले जाते. या ठिकाणांना स्थानिक, राज्य, प्रांतीय, प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय प्राधिकरणांद्वारे नैसर्गिक किंवा ऐतिहासिक सागरी स्रोतांसाठी विशेष संरक्षण दिले जाते. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून किनारपट्टीवरील महत्त्वाच्या जैविक विविधता लाभलेल्या क्षेत्राला अधिक संरक्षण देण्याची गरज असते. त्यासाठी भारताने सागरी पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मदतीने विशेष कृतीयोजना सुरू केली आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत सागरी पर्यावरण यंत्रणा ही पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून ‘संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. या क्षेत्रांमध्ये उत्खननावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्र (सीआरझेड) अधिनियमा अंतर्गत पाणथळ प्रदेशातील झाडे, प्रवाळ खडकाच्या क्षेत्रात विकास कामास आणि सांडपाणी निस्सारणास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ( maharashtra marine protected area )

भारतात एकूण १२९ ‘सागरी संरक्षित क्षेत्र’ आहेत. त्यापैकी दोन ही महाराष्ट्रात असून त्यामध्ये ‘मालवण सागरी अभयारण्य’ आणि ‘ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्या’चा समावेश आहे. या दोन क्षेत्रांशिवाय राज्याच्या किनारपट्टीवर अजून काही सागरी क्षेत्रांमध्ये ‘सागरी संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून आरक्षित करण्याची क्षमता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वेळास ते दाभोळपर्यंत पसरलेल्या किनारपट्टीचा समावेश आहे. वेळास ते दाभोळ या किनारपट्टी भागात वसलेल्या गावांदरम्यानचा अंदाजे ६० किमी अंतरामध्ये वालुकामय आणि खडकाळ असे दोन प्रकारचे किनारे आढळतात. त्याशिवाय कांदळवन, नदीमुख, खाड्या, किनारी पठारे आणि त्यांच्या उतारांवर असलेली पानगळीची वने अशी वैशिष्ट्यपूर्ण निसर्गसंपदा पाहावयास मिळते. या किनारपट्टीच्या दरम्यान असलेल्या किनार्‍यांवर मोठ्या संख्येने सागरी कासवे विणीसाठी येतात. स्थानिक लोकसहभागातून आकाराला आलेला सागरी कासवांच्या संवर्धनाचा प्रकल्प वेळासमध्ये यशस्वी झाल्यानंतर केळशी, आंजर्ले, मुरूड, कर्दे, लाडघर, कोळथरे, दाभोळ, गुहागर या किनार्‍यावर त्याची पुनरावृत्ती झाली आहे. सागरी कासवांना पाहण्याकरिता वेळास आणि आंजर्लेमध्ये पर्यटकांचा ओघ सुरू असतो. पर्यटनामधील सहभागामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. ( maharashtra marine protected area )

दाभोळच्या किनारपट्टीचा समावेशदेखील महत्त्वाच्या किनारी आणि सागरी जैवविविधता क्षेत्रांमध्ये होतो. मात्र, किनारा आणि सागरी संरक्षित क्षेत्र प्रकल्पाअंतर्गत वेळास, केळशी आणि आंजर्ले या किनारी गावांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत वेळास आणि आंजर्ले किनार्‍याला ’जैवविविधता वारसास्थळ’ म्हणून घोषित करण्याचे नियोजन वन विभागाने केले आहे. याखेरीस आंजर्ले गावामध्ये ‘कासव महोत्सवा’बरोबरीनेच कांदळवनावर आधारित निसर्ग पर्यटनाचे उपक्रम सुरू केले आहेत. अणसुरेचे खाडीक्षेत्रही सागरी संरक्षित क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सीमेवर रत्नागिरीपासून अंदाजे ७० किमी अंतरावर आदमासे ६.५ किलोमीटर लांब आणि २५० ते ३०० मी. रुंद अणसुर्‍याची खाडी आहे. जैवविविधतेने अतिशय समृद्ध, दलदल जमीन आणि खारफुटींकरिता ही खाडी विशेषत: तिचा उत्तर किनारा प्रसिद्ध आहे. कांदळ आणि ‘कॅन्डेलिया कॅण्डल’ प्रजातीच्या कांदळवनाचे वृक्ष या खाडीत आपल्याला मोठ्या संख्येने आढळून येतात. या खाडीच्या किनार्‍यांवर वसलेल्या गावांमध्ये कांदळवन सहव्यवस्थापन समितींची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन काही उपजीविकेच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खेकडा पालन, कालवे पालन आणि जिताडा पालनासारख्या योजनांचा समावेश आहे. ही खाडी जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून घोषित व्हावी, शिवाय महत्त्वाच्या किनारी आणि सागरी जैवविविधता क्षेत्रांच्या सूचीमध्ये सामील व्हावी, याकरिता स्थानिकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ( maharashtra marine protected area )

वन खाताच्या वन्यजीव विभागाकडे सागरी संरक्षित क्षेत्राचा ताबा असतो. त्याद्वारे भारतातील या क्षेत्रांचे व्यवस्थापन केले जाते. देशातील सागरी संरक्षित क्षेत्रांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही सामायिक बाबी आणि समस्यांचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये सीमारेषा निश्चित करणे व त्याची आखणी, योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव, तांत्रिक व्यक्तींचा अभाव, बहुतांश क्षेत्रांसाठी शास्त्रीय व्यवस्थापन योजनांचा अभाव, सागरी जीवांचे (मासे, खेकडे, प्रवाळ, शिंपले, सागरी शेवाळ) अनियंत्रित शोषण, बंदरे आणि जेट्टीसाठी या क्षेत्रांचा वाढता वापर, मोठ्या बोटी आणि तेलाच्या टँकरमधून मोठ्या प्रमाणात मालाची ने-आण, प्रदूषणकारी पदार्थांचे उत्सर्जन, मीठ आणि मत्स्यपालन तलावांचा विस्तार यासह इतर अनेक कायदेशीर बाबींचा समावेश आहे. ( maharashtra marine protected area )