कच्च्या तेलाच्या किमतीची वाढ चिंताजनक

      

 

 

 

 

 

आगामी काही दिवसांत भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाची परिस्थिती हे त्याचे प्रमुख कारण असण्याची देखील शक्यता वर्तविली जात आहे. या जागतिक संकटामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. सप्टेंबर २०१४ नंतर प्रथमच कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ९० डॉलरवरून १३ फेब्रुवारी रोजी ९३.१० डॉलरवर गेला आहे. जानेवारीमध्ये ते ८० डॉलर्स होते आणि डिसेंबरमध्ये ७५ डॉलर्स. गेल्या दोन महिन्यांतच त्याच्या किमती सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींमध्ये होणारी वाढ नेहमीच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक संकटाच्या रूपात आली आहे. याचे कारण, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या क्षमतेपैकी ३६ टक्के आयात करतो.भारताची कच्च्या तेलाची उत्पादन क्षमता केवळ १० ते १५ टक्के आहे. कच्च्या तेलाची गरज अर्थव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे. उत्पादनापासून ते घरांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या वस्तू पुरवण्यापर्यंत सर्व गोष्टींसाठी इंधनाचा वापर केला जातो. दळणवळणाची साधनेही यातूनच नियंत्रित होतात.

 

 

 

शेतकरी शेतीसाठी ट्रॅक्टर आणि सिंचनासाठी पंपसेट वापरतो, त्यात डिझेलचाही वापर केला जातो, औद्योगिकीकरणाची मुख्य गरजदेखील कच्चे तेल आहे. भारत दरवर्षी सुमारे १.५ अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाची आयात करतो. डिसेंबर २०२१ मध्ये सुमारे २० दशलक्ष टन कच्च्या तेलाची आयात करण्यात आली होती. जी नोव्हेंबर २०२१ पेक्षा सात टक्के जास्त होती. सौदी अरेबिया आणि इराक हे प्रमुख देश आहेत ज्यांच्याकडून भारत ओपेक गटातून तेल खरेदी करतो. आगामी काळात हे प्रमाण आणखी वाढेल. कारण, भारत झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि येत्या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात विकास दराची आर्थिक धोरणे केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आहेत. यासाठी सरकारने आपला भांडवली खर्च वाढवला आहे. अशा स्थितीत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीला तोंड द्यायचे असेल, तर भारताला कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाची स्वतःची क्षमता वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

 

 

 

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने अर्थव्यवस्थेवर बहुआयामी दुष्परिणाम होतात. त्याची सुरुवात डॉलरच्या तुलनेने कमकुवत रुपयापासून होते आणि आयातीची किंमत वाढते. याचा अंदाज येत नसल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेची चालू खात्यातील तूटही वाढते. शेवटी, वित्तीय तुटीच्या अंदाजावरही याचा परिणाम होतो. या सगळ्याचा नकारात्मक परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही होत आहे. याचा परिणाम तेल कंपन्यांच्या नफ्यावरही होतो. या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी सरकारसमोर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या देशांतर्गत किमती वाढवणे हा एकमेव उपाय आहे. यासाठी केंद्र सरकार आधार म्हणून उत्पादन शुल्क करते, त्यानंतर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) करतात आणि इथूनच त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होऊ लागतो. भारत हा अमेरिकेनंतर कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. ही स्थिती थोडी आश्चर्यकारक आहे. कारण, भारतातील उत्पादन क्षेत्र अमेरिकेइतके मजबूत नाही किंवा भारताचे दरडोई उत्पन्न अमेरिकेच्या दरडोई उत्पन्नाच्या जवळपास नाही. मात्र, सर्वसामान्यांना त्याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. कच्च्या तेलाचे मूल्य अमेरिकन डॉलरमध्ये दिले जाते, म्हणून सर्वप्रथम, रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे जागतिक मूल्य त्याचा आधार बनते.

 

 

 

आता जागतिक बाजारपेठेत कच्चे तेल महाग होत असल्याने त्याचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार हे उघड आहे. त्यासाठी सरकार आपल्या पातळीवर असलेला सर्वात सोपा आणि एकमेव उपाय अवलंबते तो म्हणजे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवणे. पण या समस्येवर हा एकतर्फी उपाय आहे. त्यामुळे थेट महागाई वाढते. जर आपण केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या दरांबद्दल बोललो, तर गेल्या काही वर्षांत केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ झाली आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी पेट्रोलवरचे उत्पादन शुल्क जिथे प्रतिलिटर ९.४८ रुपये होते, ते गेल्या वर्षीपर्यंत ते ३५ रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलच्या दरात अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलांच्या किमतीत होणारी वाढ ही भारतासाठी नक्कीच चिंताजनक आहे.