देशभरात लवकरच 22 हजार ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ची निर्मिती!

 

 

 

 

नवी दिल्ली: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने ‘ईव्ही चार्जिंग’ पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी नुकतीच मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत देशभरात लवकरच तेल विपणन कंपन्या देशातील प्रमुख शहरे आणि महामार्गांवर 22 हजार ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ उभारले जाणार आहेत.सरकारने खाजगी आणि सार्वजनिक ‘एजन्सी’च्या (बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआयएल, एनटीपीसी) सहकार्याने सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सोयीस्कर ‘चार्जिंग नेटवर्क ग्रीड’ विकसित करण्यासाठी अनेक खाजगी संस्था देखील ‘ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स’च्या निर्मितीसाठी पुढे येत आहेत. उर्जा मंत्रालयाने ‘चार्जिंग स्टेशन 3*3 किमी ‘ग्रीड’च्या क्षेत्रात असावेत, अशी योजना आखली आहे. सध्या भारतात एकूण 1640 कार्यरत सार्वजनिक ‘ईव्ही चार्जर’ आहेत. यांपैकी 940 ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ सुरत, पुणे, अहमदाबाद, बंगळुरू, हैद्राबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई या 9 शहरांमध्ये आहेत.

सरकारने सुरुवातीला आपल्यावरील 9 मोठ्या शहरांमध्ये (40 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे) पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले होते. सरकारच्या वेगवान प्रयत्नांमुळे ऑक्टोबर 2021 ते जानेवारी 2022 या कालावधीमध्ये या 9 शहरांमध्ये 678 ‘ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स’ उभारण्यात आले आहेत. ही संख्या पूर्वीच्या तुलनेच अडीच टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याचप्रमाणे या चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सुमारे 1.8 लाख नवी इलेक्ट्रिक वाहनेही रस्त्यावर धावू लागली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांचा ‘ई व्हेईकलकडे कल वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या शहरांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर आता देशातील अन्य शहरांमध्येही ही व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामध्ये पुरेशा चार्जिंग पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता ही मोठी अडचण आहे. त्यामुळे ऊर्जा मंत्रालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ‘चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके जारी केली आहेत. याद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारांची भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे.

 

* सार्वजनिक ‘ईव्ही चार्जिंग स्टेशन’ ऑपरेटर, मालक आणि इलेक्ट्रिक वाहन मालकांकडून आकारणीयोग्य सवलतीच्या शुल्काची निश्चिती करणे.

* इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मालकांना त्यांच्या सध्याच्या वीज कनेक्शनचा वापर करून त्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यास सक्षम करणे.

* सार्वजनिक ‘चार्जिंग स्टेशन्स आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी जमीन वापरासाठी महसूलवाटणी मॉडेल तयार करणे.

* ‘ईव्ही’ सार्वजनिक चार्जिंगच्या जलद ‘रोलआउट’साठी ‘पब्लिक चार्जिंग स्टेशन्स’ला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी एक वेळापत्रक ठरविणे.

* सार्वजनिक ‘चार्जिंग स्टेशन्स’साठीच्या तांत्रिक आवश्यकतांची पूर्तता करणे.

तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील प्रमुख शहरे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर 22 हजार ‘ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्यापैकी 10 हजार ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ आयओसीएल, 7 हजार स्टेशन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि 5 हजार स्टेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे (एचपीसीएल) उभारण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे आयओसीएलने यापूर्वीच 439 स्टेशनची उभारणी केली असून पुढील वर्षभरात आणखी 2 हजार स्टेशनची उभारणी केली जाणार आहे. बीपीसीएलतर्फे 52 आणि एचपीसीलने 382 स्टेशनची निर्मिती आतापर्यंत केली आहे. त्याचप्रमाणे अवजड उद्योग विभागाने 25 महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांसाठी 1574 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन मंजूर केले आहेत. त्यांची उभारणी द्रुतगती मार्ग आणि महामार्गांच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी 25 किमीच्या परिसरात केली जाणार आहे.