स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीम

 

 

 

आज अन्न, वस्त्र, निवार्‍यासह मोबाईलदेखील माणसाची मूलभूत गरज झाली आहे. मोबाईल निर्मिती करणार्‍या कंपन्या अनेक असल्या तरी त्यातील ‘हार्डवेअर’ आणि ‘सॉफ्टवेअर’मधील व्यवस्थापन करणार्‍या ऑपरेटिंग सिस्टीम मात्र दोन वा तीनच आहेत. त्यात अ‍ॅण्ड्रॉईड, आयओएस आणि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमचा समावेश होतो. सन २०२१ पर्यंत यातली अ‍ॅण्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम तब्बल ७३ टक्क्यांपेक्षा अधिक मोबाईल वापरकर्ते वापरत होते. त्यानंतर आयओएसचा वाटा २६ टक्के इतका आहे. म्हणजेच मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये अ‍ॅण्ड्रॉईड व आयओएस या दोघांचेच वर्चस्व असल्याचे दिसून येते. मात्र, अ‍ॅण्ड्रॉईड असो वा आयओएस या ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या एकाधिकाराला तडाखा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या माध्यमातून केला जाऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र सरकार एक धोरण आखण्याच्या विचारात असून, लवकरच स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टीमची निर्मिती होईल, असे वाटते. तसे संकेत स्वतः केंद्र सरकारकडूनच देण्यात येत आहेत. अ‍ॅण्ड्रॉईड आणि आयओएस दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टीम अमेरिकन असून, त्याबाबत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी केलेले ‘पर्याय देण्याचे’ विधान महत्त्वाचे ठरते. नुकतेच ते म्हणाले की, “सध्या कोणतीही तिसरी मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम अस्तित्वात नाही. या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या निर्मितीसाठी मदत करण्याची सोनेरी संधी आहे. आम्ही याविषयी लोकांशी चर्चा करत आहोत, यासाठी आम्ही धोरणही आखू शकतो,” असे राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने भारताच्या आधुनिकीकरणाला अधिक वेगवान करण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळेच भारतात ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाची सुरुवात झालेली आहे. तथापि, सध्या भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील निर्यात १५ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, “भारत प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनांच्या श्रेणीत अग्रणी व्हावा, अशी पंतप्रधान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाची इच्छा आहे,” असे राजीव चंद्रशेखर म्हणाले. तसेच, “पंतप्रधानांनी भारतात आर्थिक बाजारातील प्रवेश खुला केला. भारत थेट परकीय गुंतवणुकीसह ‘इक्विटी’च्या सर्वात मोठ्या प्राप्तकर्त्यांपैकी एक झाला आहे. भारतात परकीय बँकांच्या संख्येत वृद्धी झाली आहे. प्रथमच शेअर बाजार आणि सार्वजनिक बाजार तंत्रज्ञानाधारित ‘स्टार्टअप्स’ आणि कंपन्यांना निधीपुरवठा, गुंतवणूक करत आहेत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, राजीव चंद्रशेखर यांनी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याबरोबरीने ‘इंडिया सेल्युलर अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन-आयसीईए’ने तयार केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनविषयक दृष्टिकोनपत्राचा-अहवालाचा दुसरा भागही जारी केला. या संघटनेच्या सदस्यांत ‘अ‍ॅपल’, ‘लावा’, ‘फॉक्सकॉन’, ‘डिक्सॉन’ आदी कंपन्यांचा समावेश आहे, तर या प्रयत्नांनी देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादनाला ७५ अब्ज डॉलर्सच्या विद्यमान स्तरावरुन २०२६ सालापर्यंत ३०० अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर घेऊन जाण्याविषयीच्या आराखड्याचेही वर्णन करण्यात आले आहे.

 

 

 

दरम्यान, ‘आयसीइए’च्या अहवाल अतिशय नेमका असून, ३०० अब्ज डॉलर्स कुठून येणार, उद्योगांना काय करायचे आहे आणि सरकारने काय करणे अपेक्षित आहे, हे हा अहवाल सांगतो. उद्योग आणि सरकारने देशासाठी एक लक्ष्य कसे निश्चित करावे, याचे हा अहवाल उत्तम उदाहरण आहे. उत्पादन ३०० अब्ज डॉलर्सचे आणि निर्यात १२० अब्ज डॉलर्सची होईल आणि हे आता सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे विधान राजीव चंद्रशेखर यांनी या अहवालाबाबत केले. अशा परिस्थितीत भारताने एका मजबूत आणि प्रतिस्पर्धा करु शकणार्‍या ऑपरेटिंग सिस्टीमची निर्मिती करण्याची व्यवस्था केली, तर येत्या काळात जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ होऊ शकतो. तथापि, सध्या ‘गुगल’(अ‍ॅण्ड्रॉईड) आणि ‘अ‍ॅपल’चे (आयओएस) मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमवर संपूर्ण वर्चस्व असून, त्यांना मागे टाकून हे लक्ष्य प्राप्त करणे सोपे नाही. पण, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उत्कृष्टतेच्या जोरावरच अशक्य वाटणारी आव्हाने पार केली जात असतात. म्हणूनच भारतासारख्या प्रतिभाशाली, कौशल्यधारी तरुणांच्या देशाला ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या बाजारात स्वतःचे स्थान निर्माण करणे अशक्य नाही.