मुंबई-गोवा महामार्गावरील विघ्न आणि सरकारी शिमगा

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय विकास महामार्ग प्राधिकरण’ अर्थात ’छकअख’ने मुंबई उच्च न्यायालयात सप्टेंबर २०२१ मध्ये खात्रीपूर्वक लेखी जबानीत (रषषळवर्रींळीं) सांगितले होते की, “मुंबई ते गोवा या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची डेडलाईन ही डिसेंबर २०२२ आहे. त्या तारखेच्याही आधी हे काम संपेल,” असे महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांनी निक्षून सांगितले. “मात्र, भारतीय स्टेट बँकेने आमच्या या प्रकल्प कामाकरिता अतिरिक्त २०० कोटी रुपये आर्थिक कर्ज लवकरात लवकर उपलब्ध करुन द्यायला हवे,” असेही त्यांनी लेखी जबानीत सांगितले. तसेच “हा महामार्ग या वर्षीच्या पावसाळ्यापूर्वी कुठल्याही चारचाकी वाहनासाठी प्रवासयोग्य बनेल. याआधी जोराचा पाऊस व रस्त्यावर जास्त रहदारी झाल्यामुळे खड्डे, रस्त्यावर भेगा पडणे, पाणी तुंबणे अशा घटना गेल्या काही वर्षांत घडल्या होत्या, त्या सर्व आम्ही ताबडतोब दुरुस्त करू,” असेही आश्वासन देण्यात आले. हे ‘अ‍ॅफिडेविट’ महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालक प्रशांत फेगाडे यांनी स्वत: उच्च न्यायालयाकडे सादर केले. ‘अ‍ॅफिडेविट’सह न्यायालयाकडे हे सगळे सांगण्याची त्यांना गरज वाटली. कारण, ‘अ‍ॅडव्होकेट’ ओवेस पेचकर यांनी या प्रकल्पासंबंधी याचिका दाखल केली होती. ओवेस पेचकर हे चिपळूणचे रहिवासी असून ते या मार्गावरुन नियमित प्रवास करतात. फेगाडे यांनी ‘अ‍ॅफिडेविट’ न्यायाधीश दिपंकर दत्ता व गिरीश कुलकर्णी यांच्याकडे सादर केले. हे ‘अ‍ॅफिडेविट’ प्रकल्पाच्या रितसर खुलाशासंबंधी न्यायाधीशांनी महामार्ग प्राधिकरणाकडून मागितले होते. याचिकाकर्ते पेचकर यांनी त्यांच्या याचिका अर्जात लिहिले होते की, “गेल्या दहा वर्षांत या रस्त्यावर खड्डे पडल्यामुळे व रुंदीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे २,४४२ जणांचे अपघात घडले होते. २०१९ ते २०२१ काळातील अडीच वर्षांत ३५० अपघाती मृत्यू आले होते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे अपघात घडू नये, म्हणून प्राधिकरणाला सुरक्षिततेविषयी काय तरतूद केली आहे व या प्रकल्पाचे काम धीम्यागतीने का सुरू आहे,” याविषयी विचारणा केली आहे. प्रकल्पाची प्रगती कूर्मगतीने का सुरु आहे, याविषयी खुलासा करताना प्राधिकरणाने ‘अ‍ॅफिडेविट’मध्ये लिहिले की, “या मार्गावरील कामे ही कमी वेगाने सुरू होती. कारण, प्रकल्पाची आर्थिक स्थिती भक्कम नव्हती. आर्थिक मदत देणार्‍या बँकेने सुरुवातीला ५४० कोटी रुपयांची मदत दिली होती आणि आणखीच्या आर्थिक मदतीकरिता त्या बँकेकडे आमची मागणी भिजत पडली होती. आम्ही प्रकल्पाचे काम अतिरिक्त रु २०० कोटी रक्कम मिळाल्यावर मार्च २०२२ मध्ये नक्की पूर्ण करु.”

 

 

 

मुंबई-गोवा चौपदरी महामार्गाची लांबी ही सुमारे ४५० किमी आहे. पनवेल ते झाराप-पत्रादेवी या ४७१ किमी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कंत्राटदारामध्ये विभागून दिले आहे. जानेवारी २०२१ पर्यंत महामार्गाचे ४४ टक्के काम पूर्ण झाले होते. आताही मार्च २०२२ मध्ये प्रकल्पपूर्ती होईल, असे प्राधिकरणाला वाटते. कोरोना संकटामुळे महामार्ग बांधणीलाही फटका बसला होता. अनेक ठिकाणी मजूर गावी गेले होते. ‘अनलॉक’मध्ये कामे सुरू झाली. पण, बांधकाम साहित्य विलंबाने ‘साईट’वर पोहोचत असल्यामुळे महामार्ग बांधणीचा वेग मंदावला होता.

 

खासदार सुरेश प्रभू यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई-गोवा महामार्गाच्या सद्यःस्थितीबाबत पत्रातून विचारणा केली होती. त्याला उत्तरादाखल गडकरी यांनी प्रभूंना जी माहिती दिली ती अशी - ४५० किमी लांबीच्या मुंबई-गोवा महामार्गापैकी पनवेल ते झाराप (सिंधुदुर्ग) दरम्यान २३० किमीचे काम डिसेंबर २०२० मध्ये पूर्ण झालेले आहे. मुंबई-गोवा मार्गाचे संपूर्ण काम (अरवली ते वाकड वगळता सुमारे ९१ किमी) मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. अरवली ते वाकड या ९१ किमीच्या टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. ‘राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण’ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या बांधकामाच्या उभारणीचे काम संयुक्तपणे करीत आहेत.

 

 

 

मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती मार्गाचे उदाहरण देत मुंबई उच्च न्यायालयात मार्चमध्ये व त्यानंतर जुलैमध्ये पेचकर यांनी नवीन याचिका दाखल केल्या आहेत. मुंबई-नागपूर समृद्धी द्रुतगती मार्गाचे कामही २०१० मध्ये सुरु झाले व ते आता पूर्णत्वाच्या मार्गाला आहे. मग २०१० मध्येच सुरु झालेल्या मुंबई-गोवा मार्गाचे काम धीम्या गतीने का सुरु आहे? कित्येक ठिकाणी खड्डे व चुकीच्या कामांमुळे प्रवाशांना त्याचा त्रास का भोगावा लागत आहे? मुंबई-गोवा मार्गाचे काम करणार्‍या ‘सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रकचर इंडिया लि.’, ‘चेतक एन्टरप्रायझेस इंडिया लि.’, ‘एमईपी सँजोस’ या तीन कंपन्यांनाही त्यांनी प्रतिवादी केले आहे. मुंबई-गोवा मार्गावरील अलिबाग जंक्शनजवळील सर्व्हिस रोड अरुंद असल्याने तिथे नेहमीच वाहतूककोंडीचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागतो. खेडनंतरच्या भोष्टेघाटमध्ये धक्कादायक वळणामुळे गंभीर अपघातांचा धोका कायम राहतो. डोलवी गाव व रेल्वे क्रॉसिंग ठिकाणी अंडरपासचा वापर अवघड असून, उड्डाणपुलाची गरज व्यक्त होत आहे. जगबुडी नदीवरील पुलाला जोडणारा मार्गही अपघातप्रवण ठरला आहे. वशिष्ठी नदीवरील नव्या पुलाचे कामही अद्याप ठप्प आहे. त्यामुळे एकूणच काय तर महामार्ग प्राधिकरणाकडून या प्रवाशांच्या संकटांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. योग्य देखभाल होत नसतानाच काही भागात टोलवसुलीदेखील सुरु आहे. प्रवाशांच्या तक्रारींना दाद मिळावी म्हणून मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामाकरिता संबंधित प्रशासनानेसंकेतस्थळ सुरू केले आहे. तसे संकेतस्थळ मुंबई-गोवा मार्गाकरिता का नाही? असाही प्रश्न पेचकर यांनी आपल्या याचिकेत उपस्थित केला आहे.

 

 

 

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम दहा वर्षे झाली तरी पूर्ण झाले नसतानाही राज्य सरकारने मुंबई-वरळी मार्गाने सिंधुदुर्ग ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती एक्सप्रेस मार्गाच्या कामाची घोषणा केली आहे. दि. ६ सप्टेंबरच्या ‘जीआर’द्वारे हा प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यासाठी तब्बल ७० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे समजते. या मुद्द्यावर देखील न्यायालयाने संताप व्यक्त करून राज्य सरकारला धारेवर धरले आणि न्यायालयाने मुंबई-गोवा मार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य विकास प्रकल्प करण्यास परवानगी देणार नसल्याचा इशारा दिला. जनतेला या मुंबई-गोवा मार्गाचा प्रथम लाभ घेऊ द्या, असे न्यायालयाने सूचविले.

 

 

 

राज्य सरकार व ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ यांच्याकडून संयुक्तपणे १२ वर्षे रखडलेल्या व अनेक जणांना अपघातांना तोंड द्यावे लागलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाला गती येण्यासाठी जनआंदोलनाचा एल्गार पुकारण्यात आला होता. दि. ५ सप्टेंबरपासून पोलादपूर येथून आंदोलनाला सुरुवातही झाली. राज्य व केंद्र सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठी कोकणातील ३५ हून अधिक संघटना एकवटल्या होत्या. दि. ८ सप्टेंबरपर्यंत हे आंदोलन चालले. विविध ठिकाणी मानवी साखळीचे आयोजनदेखील करण्यात आले होते. राज्याचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांनी नेतृत्व केले होते. गणेशोत्सवासाठी कोकणात गावाला निघालेल्या लाखो प्रवाशांना अक्षरश: जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पण या संकटांची दखल घेतली आहे. यावेळी जनआंदोलकांनी काही सूचना केल्या त्या पुढीलप्रमाणे - एका वर्षात दर्जेदार व खड्डेमुक्त महामार्ग तयार करावा, संपूर्ण काम झाल्याशिवाय टोल आकारु नये, शाळा व गावाच्या ठिकाणी अंडरपासची व्यवस्था असावी, महामार्गाच्या कामासाठी डोंगर न पोखरता नदीचा गाळ वापरण्यात यावा, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.

 

 

 

गेली १२ वर्षे मुंबई-गोवा महामार्ग कामाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले आहे आणि ते काम आटोक्यात येण्याचे अजूनही चिन्ह दिसत नाही. पळस्पे ते इंदापूर पाठोपाठ आता इंदापूर ते झाराप या टप्प्यातील कामही रखडले आहे. पेण ते इंदापूर हे काम दयनीय अवस्थेत आहे. इंदापूर ते महाडपर्यंतचा रस्ता अजूनही खराब आहे. वडखळ ते गडब, नागोठणे ते कोलाड, इंदापूर ते माणगाव, टोळ ते महाड आणि महाड ते पोलादपूर दरम्यानही या मार्गावरील परिस्थिती बिकटच म्हणावी लागेल. तसेच बांधकामाच्या अयोग्य नियोजनामुळे पावसाळ्यात या मार्गावर पाण्याचा निचरा होणे कठीण जाते. त्यामुळे पेणसह अनेक आजुबाजूंच्या गावांना पुराचाही धोका संभवतो. याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने कोकण विभागाला दिले आहेत. या कामाची म्हणून फेरतपासणी घेणे आवश्यक आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग हा खरोखर कोकणवासीयांचा (रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हे) महत्त्वाचा मार्ग समजला जातो. कोकणवासीयांवरचा हे अन्याय राज्य सरकारने हे काम लवकर व चांगल्या दर्जाचे करून ती असुरक्षिततेची भीती दूर करायला हवी, हीच यानिमित्ताने अपेक्षा!