अर्थसंकल्प 2022 : डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल करन्सी आणि बरचं काही...
Total Views |
नवी दिल्ली : फाईव्ह जी तंत्रज्ञान आणि एकविसाव्या शतकातील डिजिटल विश्वाला साजेसा, असा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सादर केला. संसदेत ९० मिनिटांच्या त्यांच्या संपूर्ण भाषणात जास्तीत जास्त वेळ हा डिजिटल क्षेत्राशी संबंधित होता. विशेष म्हणजे देशाचं बजेटही डिजिटल टॅबद्वारेच सादर करण्यात आले. याच क्षेत्राशी निगडीत दोन महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. आरबीआय आता डिजिटल करन्सीची घोषणा करणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या कमाईवर आता ३० टक्के कर लागू केला जाणार आहे.
याच वर्षी लॉन्च येणार डिजिटल करन्सी!
ब्लॉकचेन आणि अन्य तंत्रज्ञानाचा विचार केला असता आरबीआय डिजिटल रुपया जाहीर केला जाईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. क्रिप्टोकरेंसीतून होणाऱ्या कमाईवर ३० टक्के कर लावला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी वर्चुअल डिजिटल असेट्सच्या कररचनेत बदला केला आहे. अशाप्रकारे कुठल्याही प्रॉपर्टीला ट्रान्सफर केल्यावर ३० टक्क्यांपर्यंत कर लावला जाणार आहे. त्यात कुठलीही सवलत मिळणार नाही. बिटकॉईन आणि इतर आभासी चलनांचा विचार केल्यास कुठल्याही प्रकारचं पूरक धोरण सरकार घेण्याच्या मानसिकतेत नाही, असा इशारा याद्वारे देण्यात आला आहे. कॉरपोरेट टॅक्सला १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकीसाठी ७.५५ लाख कोटी : यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यावसायभूमिख निर्णय घेत रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. बड्या कंपन्या आणि एमएसएमई उद्योगांना चालना देत रोजगार निर्मिती झपाट्याने होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बंद पडलेले उद्योगधंदे आणि गेलल्या नोकऱ्यांची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. खासगी गुंतवणूक दारांची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पात 5.54 लाख कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून 7.55 लाख कोटी इतकी करण्यात आली आहे.
वातावरण बदलांतील आव्हानांचा निपटारा करण्यासाठी सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जाहीर केले जाणार आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या रक्कमेचा वापर कार्बन उत्सर्जनात घट करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. सेमी कंडक्टर तयार करण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्र उभारणीसाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. तसेच यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे.
गेमिंग आणि एनिमेशन क्षेत्र बनणार अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा : अॅनिमेशन, व्हीजुअल इफेक्ट्, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. AVGC क्षेत्रातील प्रमोशन टास्क फोर्सशी निगडीत स्टेक होल्डर्सशी सरकार चर्चा करणार आहे. जागतिक बाजारातील या क्षेत्राची मागणी पाहता देश सध्या कुठे आहे याचाही विचार केला जाईल.
रोजगार आणि गोरगरीबांसाठी घोषणा : PM गति शक्ति मास्टर प्लान अंतर्गत एक्सप्रेस वे तयार केले जाणार आहेत. नॅशनल हायवे नेटवर्क २५ हजार किमीपर्यंत वाढविले जाणार आहे. तसेच यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. याद्वारे ६० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती केली जाणार तसेच गरीबांसाठी ८० लाख घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. ई-पासपोर्ट जारी केले जातील त्यात २०२२-२३ मध्ये पासपोर्ट जाहीर केले जातील. त्यामध्ये चीप बसविल्या जातील. पोस्ट ऑफिसमध्ये आता एटीएमही उपलब्ध होणार आहेत.
एमएसएमई क्षेत्राला सहा हजार कोटी : एमएसएमई क्षेत्राला सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच वर्षापर्यंत हे उद्धीष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. उदयम, ई-श्रम, NCS आणि असीम पोर्टलला एकमेकांशी संलग्न करुन रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात येईल. आता हे सर्व मंच लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेसद्वारे काम करणार आहेत. याद्वारे ऋण सुविधाही मिळणार आहे त्याचा फायदा उद्यमींना होईल.
