तिरुअनंतपुरम : केरळमध्ये रोमन कॅथलिक चर्चेसमध्ये रविवारी होणार्या ‘होली मास’ प्रथेवरुन फूट पडली आहे. अनेक ख्रिश्चन संघटनांकडून जोरदार हिंसक आंदोलने करण्यात आल्याने ३५ चर्च बंद करण्यात आले आहेत. त्यांच्याबाहेर पोलीस बल तैनात करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या मते, शांततामय वातावरण तयार झाल्यानंतरच चर्चेसना प्रार्थनेसाठी उघडले जाईल.
दरम्यान, ख्रिश्चन समुदायाच्या मान्यतेनुसार ईश्वराने सहा दिवसांत सृष्टीची निर्मिती केली आणि सातव्या दिवशी विश्रांती घेतली. त्यामुळे ख्रिश्चन समुदाय रविवारी येशू ख्रिस्ताचे पूजन करतो. याच पूजेला ‘होली मास’ म्हटले जाते. रोमन कॅथलिक चर्चच्या सिरो-मलबार या स्थानिक विभागाने याबाबत निर्देश जारी करताना, ‘होली मास’वेळी पाद्री आणि भक्तांचे मुख पूर्व दिशेला असावे, असे म्हटले होते. पण, अशाप्रकारचा आदेश कुठेही लिखित स्वरुपात नाही, असा दावा केरळच्या मॉडर्न कॅथलिक ख्रिश्चनांनी केला आहे. यामुळे अनुयायी पाद्रीला पाहूही शकत नाहीत, ना त्यांच्याशी संवाद करु शकत. आम्ही पाद्रीकडे ईश्वराचे रुप म्हणून पाहतो. ईश्वर आमच्याकडे पाहत नाही, हे योग्य नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, नवा आदेश जारी करणारे सिरो-मलबार कॅथलिक चर्च जवळपास २ हजार वर्षे जुने आहे. त्याला केरळचे सर्वात जुने चर्च म्हटले जाते. पण, त्याच्या नव्या आदेशाविरोधातील हिंसक निदर्शनातून सिरो-मलबार कॅथलिक चर्चची प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. जर या आदेशाचे पालन केले नाही, तर चर्चचे प्रभुत्व संपुष्टात येऊ शकते. सिरो-मलबार रोमन कॅथलिक चर्च सर्वोच्च परिषदेपुढे हतबल आहे. खरे म्हणजे, सर्वोच्च परिषदेने नवा आदेश जारी केला होता. प्रांतीय चर्चची संबंधित आदेश लागू करण्याची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत सिरो-मलबार संकटात अडकले आहे. एका बाजूला लोक विरोध करत आहेत तर दुसर्या बाजूला आदेश लागू करण्याचा दबाव आहे.
दरम्यान, ख्रिश्चन समुदायातील विशेषज्ज्ञांच्या मते, प्रार्थनेवेळी पाद्रीने निम्मा वेळ अनुयायांकडे आणि उर्वरित वेळ पूर्व दिशेकडे पाहायला हवे, असा नियम आहे. तथापि, आधुनिक ख्रिश्चनांनी हा नियम मानण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या मते, ५० वर्षांपासून जी प्रथा चालत आली, तीच पुढेही राहील.
अल्माया मुन्नेट्टम संघटनेचे म्हणणे आहे की, आम्ही पोप फ्रान्सिस यांच्याकडून अनुमती घेतली होती की, आमच्या चर्चमध्ये लोकांकडे पाहूनच प्रार्थना होईल. पण आता आमच्यावर नवीन आदेश मानण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. सोबतच सदर आदेश मागे न घेतला गेल्यास रोमन कॅथलिक चर्चला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.