देऊबांना चकवून पंतप्रधानपदी प्रचंड

महाराष्ट्रात २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकांनंतरच्या सत्तानाट्याची आठवण व्हावी, अशा घडामोडी नेपाळमध्ये घडल्या आहेत. सोमवार, दि. २६ डिसेंबर रोजी माओवादी पक्षाचे प्रचंड यांनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या सहा पक्षांच्या सरकारमध्ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टीचे रबी लामिचने, मार्क्स-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे बिश्नु पौडेल आणि माओवादी पक्षाचे नारायणकाजी श्रेष्ठ हे तीन उपपंतप्रधान आहेत. नेपाळला हिंदूराष्ट्र घोषित करून तेथे राजेशाहीची पुर्नप्रस्थापना करावी, अशी मागणी असणार्‍या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीने सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. हा प्रकार नेपाळच्या विधिनिषेध शून्य राजकारणाला धरूनच आहे. नेपाळमध्ये गेल्या १६ वर्षांमध्ये १३ वेळा सरकार बदलले आहे. हे सरकार बनवण्यात चीनचा हात आहे.

दि. २० नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये नेपाळी काँग्रेस २७५ पैकी ८९ जागा मिळवत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, तर ओली यांच्या मार्क्स-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ७८ जागा मिळवून दुसर्‍या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. पुष्पकुमार दहल उर्फ प्रचंड यांच्या माओवादी पक्षाला अवघ्या ३२ जागांवर समाधान मानावे लागले. जुलै २०२१ पासून नेपाळमध्ये नेपाळी काँग्रेसच्या शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेतृत्त्वात याच पक्षांचे सरकार होते. या निवडणुकीत नेपाळ काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी-केंद्र), कम्युनिस्ट पक्ष (युनिफाईड सोशलिस्ट), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाळ आणि राष्ट्रीय जनमोर्चा या सत्ताधारी पक्षांनी युती केली होती. यावेळी नेपाळमध्ये दुहेरी पद्धतीने मतदान झाले. संसदेच्या २७५ जागांपैकी १६५ जागांवर लोकांनी मतदारसंघांनुसार आपले प्रतिनिधी निवडले, तर उरलेल्या ११० जागांसाठी थेट पक्षांना मतदान करून त्या जागा पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वाटण्यात आल्या. यासोबतच नेपाळाच्या सात राज्यांमधील ३३० जागांसाठीही मतदान झाले. यातही ११० जागांवर थेट आणि प्रतिनिधीगृहांसाठी २२० जागांवर मतदान पार पडले.

सत्ताधारी आघाडीला निवडणुकीत बहुमतापेक्षा दोन जागा कमी पडल्या. पण, विरोधी पक्षांच्या आघाडीला बहुमतापेक्षा ४६ जागा कमी पडल्यामुळे देऊबा पुन्हा एकदा पंतप्रधान होणार हे उघड होते. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन प्रचंड यांनी आपल्याला पंतप्रधानपद मिळावे यासाठी आग्रह धरला. सुमारे महिनाभर चाललेल्या या वाटाघाटींमध्ये नेपाळी काँग्रेसने प्रचंड यांना पंतप्रधानपद देण्यास विरोध केला. प्रचंड यांचे एकेकाळचे सहकारी पण सध्याचे कट्टर विरोधक असलेल्या खड्ग प्रसाद ओलींच्या मार्क्स-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मैत्रीचा हात पुढे केला.

नरेंद्र मोदींनी २०१४ साली पंतप्रधान झाल्यापासून सर्वच शेजारी देशांना खासकरून नेपाळला विशेष महत्त्व दिले. नेपाळला नियमित अंतराने भेटीही दिल्या. पण, संपुआ सरकारच्या काळातच चीनचा नेपाळमध्ये खोलवर झालेला शिरकाव आणि नेपाळमधील अंतर्गत राजकारण यामुळे मोदी सरकारपुढे अनपेक्षित आव्हानं उभी राहिली. २०१५ साली नेपाळ-भारत सीमेवर तराई भागातील लोकांनी सुमारे सहा महिने रस्ता अडवून ठेवल्यामुळे भारतातून नेपाळला होणारी वाहतूक ठप्प झाली. त्यामुळे नेपाळमधील पर्वतीय भागात राहणार्‍या लोकांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले.

नेपाळमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन गटांनी एकत्र येत भारतविरोधी वातावरण निर्माण करून दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. खड्.ग प्रसाद ओलींच्या संयुक्त मार्क्स-लेनिनवादी गटाला १२१ जागा मिळाल्या, तर प्रचंड यांच्या माओवादी गटाला ५३ जागा मिळाल्या. नेपाळी काँग्रेसला अवघ्या ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये हे दोन्ही गट एकत्र आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा कम्युनिस्ट पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. कम्युनिस्ट पक्षाची एकजूट करण्यात चीनचा हात होता. पण, हे ऐक्य फार काळ टिकले नाही. के. पी. शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपद सांभाळून पुष्प कुमार दहल म्हणजेच प्रचंड यांना अध्यक्षपद दिले असले तरी आपल्या गटाच्या सदस्यांची निष्ठा आपल्याप्रती राहील याची दक्षता घेतली. अडीच वर्षांनंतर प्रचंड यांच्यासाठी पंतप्रधान देण्याबाबतही चालढकल केली. त्यामुळे प्रचंड यांची अवस्था ‘तेलही गेले, तूपही गेले’अशी झाली. असंतुष्ट असलेल्या प्रचंड यांनी ओलींचे सरकार अस्थिर करायला सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी भारताशीही संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला.

नेपाळला चीनच्या ‘बेल्ट रोड योजने’कडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण, चीनच्या दृष्टीने पाकिस्तान आणि श्रीलंकेप्रमाणे नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे व्यवहार्य नसल्याने त्यांनी नेपाळला भारताशी जुळवून घेण्याचा सल्ला दिला. ‘कोविड-१९’च्या संकटात ओली सरकारच्या कारभारावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यातून लक्ष वळवण्यासाठी ओलींनी ‘कोविड-१९’ प्रसारासाठी भारताला दोष दिला. भारतासोबत सीमावाद उकरून काढला आणि भारताचा भूभाग नेपाळच्या हद्दीत दाखवणारे नकाशे प्रसिद्ध केले. अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिर बनत असताना प्रभू श्रीरामांचे जन्मस्थान नेपाळमध्ये असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पण, तरीही सरकारच्या विरोधातील असंतोषात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. ओली यांच्याविरूद्ध पाच प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र आले. ओली यांनी राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी यांच्या मदतीने संसद विसर्जित करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींचा निर्णय फेटाळल्यामुळे जुलै २०२१ मध्ये शेर बहादूर देऊबा पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान बनले.

भारताने ही संधी साधून नेपाळशी संबंध सुधारण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले. १६ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेचेनिमित्त साधून मोदींनी प्रथम गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या लुंबिनीला भेट दिली. लुंबिनीला मोदींची ही पहिलीच भेट असली तरी गेल्या आठ वर्षांतील मोदींचा हा पाचवा नेपाळ दौरा होता. त्याला भारत-चीन स्पर्धेची किनार होती. याचे कारण म्हणजे त्याच दिवशी सकाळी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या हस्ते लुंबिनीपासून अवघ्या १९ किमी अंतरावर असलेल्या भैरहवा येथे चीनने बांधलेल्या गौतम बुद्ध आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. जगातील महत्त्वाच्या बौद्ध धर्मीय देशांना आणि तीर्थक्षेत्रांना जोडण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे.