जहन्नुम-ए-अफगाण...

प्रारंभीपासूनच महिलांचे शिक्षण, त्यांचे अधिकार, स्वातंत्र्य याचे तालिबानला वावडे. त्यामुळे तालिबान शासन आल्यानंतर महिलांनी त्यांच्या पुरुष नातेवाईकाशिवाय फिरण्यावर बंदी आणली. नखशिखांत बुरखा तर त्यांच्या पाचवीलाच पूजलेला. त्यात विद्यापीठांमध्ये पुरुष आणि महिला विद्यार्थ्यांमध्येही हॉस्पिटलप्रमाणे पडदे लावून कसेबसे शिक्षण रेटले गेले. पण, विद्यापीठात येणार्‍या विद्यार्थिनी नियमांचे पालन करत नाहीत, पुरुष विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात, हे कारण पुढे करत तालिबानने महिलांच्या माध्यमिक शिक्षणावरच सरसकट बंदी आणली. म्हणजेच काय तर महिलांनी घराबाहेर न पडता, फक्त चूल आणि मूल हीच जबाबदारी सांभाळावी, हाच तालिबानचा रांटी उद्देश. त्यात आता भर पडली ती ‘एनजीओ’साठी काम करणार्‍या महिलांची. अफगाणिस्तानच्या आणि परदेशातील हजारो महिला या परदेशी ‘एनजींओ’साठी कार्यरत होत्या.

 खुद्द स्थानिक असल्यामुळे लोकांशी त्यांच्याच भाषेत संवाद साधणे, त्यांना चार गोष्टी समजावून सांगणे आणि एकंदरच मदत पोहोचविणे हे तुलनेने सोपे होते. पण, आता या महिला इस्लामिक कायद्यांचे पालन करत नसल्याचे कारण देत तालिबानने त्यांनाही कामापासून रोखले आहे. त्यामुळे ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’, ‘नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिल’, ‘केअर’ यांसारख्या ‘एनजीओं’नी त्यांच्या अफगाणिस्तानातील कामाला पूर्णविराम दिला आहे. एवढेच नाही, तर तालिबानच्या आदेशांचे उल्लंघन करणार्‍या ‘एनजीओं’चा परवानाच रद्द करण्याची धमकीही तालिबानने दिली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये गरजूंना उपलब्ध होणारी मानवतावादी मदत आणि साहाय्य यावर परिणाम होणार आहे. खासकरून अन्नधान्य, कपडे यांसारख्या जीवनावश्यक गरजांच्या मदतीवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता या ‘एनजीओं’नी वर्तविली आहे.

खरंतर तालिबानपीडित अफगाणिस्तानमध्ये एक आशेचा किरण म्हणून या ‘एनजीओं’कडे पाहिले जात होते. कारण, जिथे सरकारी मदत दूर दूरपर्यंत पोहोचणे शक्य नाही, तिथे परदेशी तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून अविरत मदतीचा ओघ सुरू होता. पण, तालिबानच्या या निर्णयामुळे देशविदेशातून उपलब्ध होणारा मदतीचा प्रवाहदेखील खंडित होणार असून, अफगाणिस्तानातील महिला आणि बालके यांची खरी कसोटी लागणार आहे. खरंतर परदेशी ‘एनजीओं’मध्ये अफगाणिस्तानातीलच जवळपास दोन हजार महिला कार्यरत होत्या. या महिलांची घरं या ‘एनजीओं’च्या पगारावरच पोसली जात होती. पण, आता या महिलाही एकाएकी बेकार झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयाच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


तालिबानच्या या निर्णयाला ‘ओआयसी’सह अनेक मुस्लीम देशांनी विरोध दर्शविला असून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा सल्लाही दिला आहे. पण, तालिबान मुस्लीम ‘उम्मा’ला जुमानण्याची शक्यताही धुसरच. त्यामुळे एकीकडे सौदी अरब आगामी काही वर्षांत मध्यपूर्वेत युरोप निर्माण करण्याची स्वप्न रंगवत असताना, तालिबानने मात्र आपल्या अशा महिलाविरोधी निर्णयांनी अफगाणिस्तानला मध्ययुगीन काळातील खोल दरीतच ढकलले आहे. त्यामुळे मुस्लीम देशांमध्ये एकाच धर्मातील अशा या टोकाच्या विसंगती आजही तितक्याच चिंताजनक म्हणाव्या लागतील.