भारताचा एक भूतान हा शेजारी देश सोडल्यास, इतर सर्वच देशांमध्ये अशांततेची परिस्थिती प्रकर्षाने दिसून येते. श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ या भारताच्या अशांत शेजार्यांच्या यादीत आता बांगलादेशचीही भर पडली. कारण, काही दिवसांपासून बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे आंदोलक मोठ्या संख्येने जमले आहेत. या आंदोलकांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडले ते तेथील प्रमुख विरोेधी पक्ष असलेल्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी)ने. त्यामुळे ‘बीएनपी’चे कार्यकर्ते आणि एकंदरच बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या कारभाराला कंटाळलेल्या तेथील जनतेने रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरून सरकारविरोधात आपला रोष व्यक्त केला. त्यानिमित्ताने आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत ज्या बांगलादेशचे जगभर कौतुक होत होते, त्याच बांगलादेशात आज ही परिस्थिती का उद्भवली, त्याची कारणमीमांसा करणे औचित्यपूर्ण ठरावे.
बांगलादेशात विरोधी पक्षाने राजकीय स्वार्थाला जनतेच्या असंतोषाची झालर देत, रस्त्यावर लाखोंच्या संख्येने आंदोलकांना उतरविले. 2009 पासून सलग सत्तेत असलेल्या शेख हसिना सरकारने राजीनामा द्यावा आणि जोपर्यंत नवीन निवडणुका जाहीर होत नाहीत, तोवर एक मध्यम विचारांचे सरकार स्थापन करावे, ही विरोधकांची प्रमुख मागणी. या मागणीसाठी जवळपास एक लाख नागरिकांनी राजधानी ढाक्यामध्ये जोरदार निदर्शने केली आणि सरकारच्या फसलेल्या ध्येय-धोरणांचा कडाडून विरोध केला. यामध्ये प्रामुख्याने इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर, वाढती महागाई, अनिर्बंध वीजकपात ही आंदोलकांच्या रोषामागची काही प्रमुख कारणे. आधी कोरोना महामारी आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बांगलादेशच नाही, तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांचे कंबरडे मोडले. त्याला बांगलादेशही अपवाद नाहीच. त्यामुळे या देशातही महागाईने कधी नव्हे, इतका उच्चांक गाठला. बांगलादेशचे चलन ‘टका’ही डॉलरच्या तुलनेत गडगडले. त्याचा परिणाम आयात खर्च वाढण्याबरोबरच परकीय गंगाजळीवरही झाला.
इतकेच नाही, तर परदेशात वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशींकडून मायदेशी पाठविल्या जाणार्या पैशांचेही मूल्य घटल्याने त्याचा मोठा आर्थिक फटका या देशाला बसला. त्याचबरोबर ऊर्जासंकटाने उद्योगधंद्यांचे खासकरून लघुउद्योजकांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले. त्यामुळे बांगलादेशातील प्रमुख व्यवसायांपैकी एक असलेल्या कापडउद्योगाची घडीही उसवली. यांसारख्या आर्थिक कारणांबरोबर राजकीय जनक्षोभाचाही हसिना यांना सध्या सामना करावा लागत आहे. देशात प्रचंड बोकाळलेला भ्रष्टाचार, खासकरून बँकांमध्ये पसरलेले भ्रष्टाचाराचे जाळे, सत्ताधार्यांचे आर्थिक लागेबांधे यामुळे हसिना यांच्यासह त्यांचा सत्ताधारी ‘बांगलादेशी अवामी लिग’देखील टीकेच्या केंद्रस्थानी आला. इतकेच नाही, तर हसिना यांच्या काळात बांगलादेशातील लोकशाही संपुष्टात आली असून, विरोधकांपासून ते माध्यमांपर्यंत सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवणार्यांचे आवाजच दाबले जात असल्याचाही आरोप आंदोलकांनी केला. परिणामी, विरोधी पक्षाच्या कित्येक नेत्यांपासून ते कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तुरुंगात तरी डामले किंवा त्यांची राजकीय हत्या घडवून आणल्याचाही आरोप हसिना सरकारवर केला गेला. इतकेच नव्हे, तर ढाक्यातील लाखोंच्या या मोर्चाची दखल तेथील वृत्तवाहिन्यांनी घेऊ नये, म्हणून त्यांच्यावरही हसिना सरकारने प्रचंड दबाव आणल्याचीही चर्चा रंगली आहे.
खरंतर बांगलादेशचे राजकारण हे ‘अवामी लीग’च्या शेख हसिना आणि ‘नॅशनलिस्ट पार्टी’च्या खलिदा झिया यांच्याभोवतीच केंद्रित. त्यातच बांगलादेशचे राष्ट्रपिता शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कन्या असल्यामुळे हसिना यांच्याकडे आजही ‘देशाची मुलगी’ म्हणूनच बांगलादेशी बघतात. त्यात झिया आणि हसिना या एकमेकींच्या राजकीय हाडवैरी. त्यामुळे यापैकी जो पक्ष सत्तेवर येतो, तो एकमेकांवर राजकीय सूड उगवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतोच, हे तेथील राजकीय इतिहासावरून स्पष्ट होते.
त्यातल्या त्यात दिलासाजनक बाब हीच की, हसिना यांचे भारताशी संबंध चांगले असून त्या कट्टरतावादाकडे झुकलेल्या नाहीत. त्यामुळे झिया यांचे सरकार बांगलादेशात आले, तर तेथील कट्टरतावाद उफाळून येईल, जे भारतालाही परवडणारे नाही. तेव्हा, बांगलादेशला वेळीच मदतीचा हात देऊन तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणणे, हेच भारतासाठीही तितकेच महत्त्वाचे!