एकसंध महाराष्ट्राचा ‘समृद्धी पॅटर्न’!

या विषमतेला आणि भेदभावाच्या राजकारणाला मूठमाती देत संपूर्ण राज्याला विकासाच्या माध्यमातून एकाच पातळीवर आणण्याचे शिवधनुष्य पेलले ते राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि यशस्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी! त्यांच्या दूरदृष्टी आणि सातत्याने नवनिर्मितीचा ध्यास घेतलेल्या दृष्टिकोनातून जन्माला आलेली ‘समृद्धी महामार्गा’ची संकल्पना आज प्रत्यक्षात उतरते आहे.राज्यातील 15 जिल्ह्यांना अन् हजारो गावांना परस्परांशी आणि राजधानी मुंबईशी जोडणार्‍या ’समृद्धी’ महामार्गामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला एकसंघपणे उभारण्याचा नवा पॅटर्न अस्तित्वात आला आहे. ’समृद्धी’च्या माध्यमातून होणार्‍या महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे निर्विवाद श्रेय प्रकल्पाचे जन्मदाते तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.

2014 साली देशात झालेल्या सत्तांतरानंतर महाराष्ट्रातही बदलाचे वारे वाहू लागले. ऑक्टोबर 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्याची सत्ता भाजपकडे गेली आणि विरोधी पक्षातील एक युवा आणि अभ्यासू आमदार असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांच्या सक्षम खांद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने सोपवली. मुख्यमंत्रिपदाची ‘इनिंग’ सुरू होताच फडणवीसांनी राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केली. पायाभूत सुविधा जितक्या भक्कम तितकीच राज्याची प्रगतीदेखील जलदगतीने साधता येईल, हे सूत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी डोळ्यासमोर ठेवून कामाला सुरुवात केली.

त्या अनुषंगाने मुंबई आणि नागपूरसारख्या इतर काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विणणे आणि अशा मोठ्या शहरांना परस्परांशी जोडण्यासाठी महामार्गांची निर्मिती करणे, हा फडणवीसांच्या ‘व्हिजन’मधील मुख्य भाग होता. त्यांच्या याच संकल्पनेतून जन्म झाला नागपूरला मुंबई आणि महाराष्ट्रातील 20 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांना जोडून राज्याला विकासात्मकदृष्ट्या एकाच पातळीवर घेऊन येणार्‍या ’समृद्धी’ महामार्गाचा! ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा प्रकल्पाची केवळ मुहूर्तमेढ रोवण्याचे काम न करता प्रकल्प सुरू करून त्याचे काम मर्यादित वेळेत कसे पूर्ण होईल, यावर फडणवीसांनी आपले लक्ष केंद्रित केले.

तब्बल 701 किमी लांबी असलेला हा महामार्ग इतर महामार्गांपेक्षा स्वतःचे वेगळेपण जपण्याची अनेक कारणे आहेत. सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हा महामार्ग राज्यातील एकमेव ’ग्रीन फिल्ड इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून या रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले असून ताशी 150 किमी इतक्या वेगाने या महामार्गावर आपली वाहने धावू शकणार आहेत. नागपूर ते मुंबई या जवळपास 850 किलोमीटरच्या मार्गाला सर्वसाधारणपणे 12 तासांपेक्षाही अधिकच वेळ लागत होता. पण, आता ‘समृद्धी’मुळे हा प्रवास अवघ्या आठ तासांत पूर्ण होणार आहे.

 एकूण 20पेक्षा अधिक जिल्ह्यांना आणि शेकडो गावांना राज्याच्या राजधानी आणि उपराजधानीशी जोडणारा महामार्ग राज्याला एकाच मार्गाने जोडणारा ठरणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून औद्योगिकदृष्ट्या प्रथम क्रमांकावर राहिलेल्या, परंतु मध्यंतरीच्या अडीच वर्षांच्या राजवटीमुळे काहीशा मागे पडलेल्या महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा पुनर्वैभव मिळवून देण्याचा फडणवीस-शिंदेंचा हा प्रयत्न फलद्रुप होईल, हे निश्चित.नागपूरमधील ’मिहान कॉरिडोर’शी विविध घटकांना जोडण्यासाठी ‘समृद्धी’ महामार्ग फायदेशीर ठरणार आहे. स्वाभाविकपणे इतकी मोठी व्याप्ती असलेल्या या महामार्गावर वाहतूककोंडी आणि इतर अडचणींचादेखील मुद्दा प्रकर्षाने निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यावरही इलाज करण्यात आला असून, ’समृद्धी’ महामार्गाला ज्या 24 ठिकाणी इतर रस्ते येऊन छेदतात, त्या ठिकाणी विशेष ‘एन्ट्री’ आणि ‘एक्झिट’ची सोय करण्यात आली आहे. तसेच, एकूण 24 ठिकाणी टोलची सुविधा उभारण्यात आली आहे. या 24 ठिकाणी भव्यदिव्य अशी शहरांची रचनादेखील करण्याचे यात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या संकल्पनेला सत्यात उतरवताना हा प्रकल्प देशातील नेत्रदीपक प्रकल्पांमध्ये वरच्या स्थानी कसा येईल, यासाठी अविरत परिश्रम करत त्या प्रकारे या प्रकल्पाची संरचना केली. ज्या ठिकाणी ‘समृद्धी महामार्गा’ला अन्य महामार्ग किंवा इतर छोटे-मोठे रस्ते छेदतील, अशा एकूण 24 ठिकाणी नव्या शहरांची निर्मिती करण्याचे दिव्य काम सुरू होत आहे. यापैकी 20 ठिकाणी प्रत्यक्षात हे काम करण्यासाठी सुरुवात झाली असून ‘Development Plan’ अर्थात ‘डीपी’ची रचना करून ही शहरे वसविण्याची योजना असून या शहरांना ‘कृषी समृद्धी केंद्र’ या नावाने ओळखले जाणार आहे. या प्रकल्पात 24 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित केली जातील. कृषी समृद्धी केंद्रांमध्ये औद्योगिक वसाहती, शाळा, महाविद्यालये, रहिवासी इमारती, रुग्णालये, आयटी पार्क, इंडस्ट्रियल हब उभारण्यात येणार आहे. त्यांचे स्थान एक्सप्रेस-वेच्या छेदनबिंदूच्या जवळ आणि राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गांच्या जवळपास आहे. हे अंतर एकमेकांपासून कमीत कमी 30 किमी इतके आहे.

अंदाजे एक हजार ते 1200 एकर क्षेत्रावर मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज निवासी क्षेत्रासह कृषी आधारित औद्योगिक, उत्पादन व व्यावसायिक केंद्र विकसित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या शहराच्या एकूण क्षेत्रापैकी रहिवासी इमारती आणि अधिवासासाठी 50 टक्के क्षेत्र राखीव ठेवण्यात आले आहे. व्यावसायिक इमारती आणि बाबींसाठी 15 टक्के क्षेत्र, शहराच्या अंतर्गत रस्त्यांसाठी 20 टक्के, ‘ग्रीन झोन’ म्हणून 20 टक्के क्षेत्र, तर पाच टक्के क्षेत्र इतर कारणांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘समृद्धी महामार्ग’ या दहा वर्षांच्या प्रकल्पामुळे केवळ महामार्ग व शहरेच विकसित होणार नसून त्याचा परिणाम महामार्गाच्या लगतची छोटी शहरे आणि आजूबाजूच्या क्षेत्रांवरही होणार असून, या शहरांची व्यापक स्वरूपात आर्थिक क्रांती होणार आहे. यामुळे ’समृद्धी’ महामार्गाकडे केवळ एक रस्ता म्हणून न पाहता, त्यातील उपघटक आणि इतर योजनांमुळे 700 किमीच्या या पट्ट्यात जणू काही एका छोट्या राष्ट्राचीच उभारणी केली जात आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये ‘समृद्धीमहामार्गा’चे काम पूर्ण होतानाच एका नव्या भव्यदिव्य स्वप्नाची झालेली परिपूर्ती फडणवीसांच्या ‘व्हिजन’ आणि कामाची साक्ष देणारी ठरणारी आहे.

कुठल्याही प्रकल्पात भूसंपादनामुळे वर्षानुवर्षे सांभाळलेली पिढीजात जमीन शेतकर्‍यांना सोडावी लागते. अर्थात, काही नवीन विधायक आणि विकासात्मक धोरण अमलात आणायचे असेल, तर काही तरी सोडावे लागणार, हा अलिखित नियमच. बर्‍याच वेळा शेतकरी भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा पर्याय निवडतात किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत आत्महत्येचा दुर्देवी मार्ग पत्करतात. अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्राने पाहिली आहेत. परंतु, याला फडणवीस सरकारचा ’समृद्धी महामार्ग’ प्रकल्प अपवाद ठरला. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी या प्रकल्पात गेल्या, त्यांना रेडीरेकनरपेक्षा दहा पट अधिक मोबदला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय तत्कालीन सरकारकडून घेण्यात आला होता. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करून शेतकर्‍यांना भूमीअधिग्रहणासाठी दहा पट मोबदला देणारा पहिला प्रकल्प आणि निर्णय घेणारे पहिले सरकार म्हणून फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा देशभरात झाली. शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिग्रहणाची रक्कमदेखील अगदी कमी कालावधीत देण्याचे कामही तत्कालीन सरकारने करून दाखवले.

अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनींचा शेतकर्‍यांना केवळ मोबदलाच देण्यात आला नाही, तर आसपासची गावे स्वावलंबी कशी होतील, त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल आणि मुख्यत्वे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या शेती व्यवसायाची वृद्धी कशी करता येईल, यासाठी देखील काही महत्त्वाची पाऊले सरकारने उचलली. या प्रकल्पामुळे प्रादेशिक असमतोलात भरडलेल्या शेतकरी वर्गाला मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील जो शेतकरी नाईलाजास्तव आपला दर्जेदार माल केवळ पर्याय नसल्यामुळे कमी भावात छोट्या बाजारपेठांमध्ये विकायचा, त्याला आता मुंबई, नागपूरसह मोठ्या शहरांच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे शेतकर्‍यांना अधिक भावाने आपल्या मालाची खरेदी करून आपली आर्थिक पत सुधारणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एकूणच काय, तर भूसंपादनातून आलेली रक्कम असो वा महामार्गाच्या बांधणीमुळे शेती व्यवसायात होणारी वृद्धी, शेतकर्‍यांना समृद्ध वाटेवर नेणारा महामार्ग म्हणून ’समृद्धी महामार्ग’ राज्याच्या इतिहासात कोरला जात असून अमीट राहणार आहे.

फडणवीसांच्या नेतृत्वात आणि संकल्पनेने सुरू झालेल्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता होती. महाराष्ट्रातील यापूर्वी आलेले मोठे प्रकल्प आणि त्यातील भूसंपादनाचा इतिहास पाहता 700 किलोमीटर रस्ते बांधकामाच्या प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जमिनीचे भूसंपादन कसे होणार? कधी होणार?त्यासाठी नुकसान भरपाईचे निकष कसे असणार? शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी या प्रकल्पात जाणार का?अशा असंख्य तर्कवितर्कांना अगदी सहजपणे आणि सुलभपणे सोडवण्यासाठी जुलै 2016 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने ’समृद्धी महामार्गा’साठी ‘पूलिंग मॉडेल’ अंतर्गत जमीन संपादित करण्यास मान्यता दिली. ’पूलिंग मॉडेल’मुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत आलेली स्पष्टता संपादन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होण्यास फायदेशीर ठरली.

भूसंपादनाची पॉलिसी ठरल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच म्हणजे जुलै 2017 मध्ये प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात देखील झाली आणि अवघ्या सव्वा वर्षात एकूण जमिनीपैकी 60 टक्के जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण करून, या प्रकल्पाची पहिली पायरी यशस्वीरित्या पार करण्यात फडणवीस सरकार यशस्वी ठरले होते.त्यामुळे समृद्धी महामार्ग हा केवळ महाराष्ट्राचा नकाशा बदलणाराच नसून या राज्याचा भाग्योदय करणारा ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही. तसेच राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर आणि विकासाचे ‘व्हिजन’ असल्यास, कमीत कमी कालावधीतही ‘समृद्धी’सारखे महाप्रकल्प आकार घेऊ शकतात, याचा प्रत्ययही यानिमित्ताने आला. तेव्हा, महाराष्ट्राला सर्वस्वी ‘समृद्ध’ करणार्‍या या प्रकल्पानिमित्त महाराष्ट्रवासीयांना शुभेच्छा!

’समृद्धी’च्या माध्यमातून केवळ औद्योगिक आणि आर्थिक सुधारणाच नाही, तर सर्वस्पर्शी विकास साधून एक नवी त्रिसूत्री एकत्रितपणे साधण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील पर्यटनस्थळे, धार्मिक ठिकाणे आणि ऐतिहासिक स्थळांना एकत्रितपणे जोडणारा ’समृद्ध महामार्ग’ म्हणून ’समृद्धी’चा उल्लेख भविष्यात झाल्याशिवाय राहणार नाही. या महामार्गामुळे राज्यातील अनेक पर्यटनस्थळे एका मार्गावर आणली गेली आहेत. यात लोणार सरोवर, वेरूळ अजिंठा लेणी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यांचा समावेश मुख्यत्वे करण्यात आला आहे. तसेच, धार्मिक स्थळात बुलढाणा जिल्ह्यातील गजानन महाराज शेगाव आणि नगर जिल्ह्यातील शिर्डी ही महत्त्वाची धार्मिक स्थळे महामार्गामुळे एकाच मार्गावर जोडली गेली आहेत. ऐतिहासिक स्थळात वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील देवगिरी किल्ला आणि अशा अनेक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटन स्थळांना जोडणारा दुवा म्हणून ’समृद्धी’कडे पाहिले जाणार हे निश्चित आहे.