मालवणीतील रोहिंग्यांकडील सरकारी जमिनी ताब्यात घेणार!

मुंबई : मालवणीतील बेकायदा राहणाऱ्या रोहिंग्या व बांगलादेशींविरोधात मुंबई महापालिका प्रशासनाने कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने राहणाऱ्या बांग्लादेशी नागरिक व रोहिंग्यांची माहिती मिळवण्यासाठी पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीची आढावा बैठक झाली. सरकारी जमिनीवरील अवैध कब्जा, त्यातुन निर्माण झालेल्या समस्या, त्यामुळे बिघडलेला कायदा व सुव्यवस्था यासर्वांना नियंत्रणात आणण्यासाठी तात्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

“मालाड-मालवणी परिसरात अवैधरीत्या राहणार्‍या बांगलादेशी व रोहिंग्या नागरिकांची माहिती मिळवण्यासाठी 19 ऑक्टोबर 2022 रोजी समिती गठित करण्यात आली होती. त्यासमितीची आढावा बैठक घेताना बांगलादेशी व रोहिंग्या नागरिकांची मालाड मालवणी परिसरात वाढती संख्या यामुळे तेथे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी पोलीस विभागाने तात्काळ पावले उचलावीत,” असे निर्देश मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवार, दि. 3 नोव्हेंबर रोजी दिले.

मालवणी परिसरातील सरकारी जमिनीवर केलेला अवैध बळकावा, त्यामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक समस्या तसेच, त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेची बिघडलेली अवस्था, या सर्व बाबींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अवैध घुसखोरांविरोधात तत्काळ कारवाईचे आदेश पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले. यावेळी उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, महापालिकेचे उपायुक्त शंकर वार, किरण दिघावकर, डीसीपी झोन 11चे विशाल ठाकूर, शिधावाटप अधिकारी राहुल साळुंखे उपस्थित होते.

“चौथे महिला मसुदा धोरण आपण सर्वसमावेशक बनवणार असून विभागाने या धोरणाचा मसुदा लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा,” असे निर्देशमहिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. महिला व बालविकासमंत्री लोढा म्हणाले की, “सर्व विभागांना या महिला धोरण मसुद्याची प्रत पाठवून प्रत्येक विभागामार्फत सूचना मागवाव्यात. हे महिला धोरण सर्वसमावेशक व्हावे, यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. प्रत्येक विभागामार्फत महिलांसाठी राबविण्यात येणार्‍या योजना कशा प्रकारे सर्व समावेशक करता येतील, याचीही माहिती घेतली जावी.

महिलांचे सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरण करणे, त्यांना दर्जा आणि संधीची समानता उपलब्ध करून देण्यासाठी या धोरणामध्ये सर्व बाबींचा समावेश होणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असेही मंत्री लोढा म्हणाले. महिला धोरणातील उद्दिष्ट गाठण्यासाठी निर्देशांक ठेवण्यात आले आहेत. आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य, पायाभूत सुविधा, उपजीविका, सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी विभागाने लक्ष द्यावे, अशा सूचना मंत्री लोढा यांनी केल्या. या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त आर. विमला, महिला व बालविकास उपायुक्त दिलीप हिवराळे उपस्थित होते.