मुंबई मेट्रोचे कारशेड ‘आरे’मध्येच!

 

 

 

 

 

 

 

 

 नवी दिल्ली : मुंबईतील ‘मेट्रो-३’ मार्गाच्या कारशेडसाठी कांजुरमार्गऐवजी गोरेगावमधील आरेच्या जागेची निवड करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्ण विचाराअंती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देणे न्यायालयास अशक्य असल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील मेट्रो कारशेडसाठी ८४ झाडे कापण्यास ‘मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ला (एमएमआरसीएल) मंगळवारी परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पास विरोध करणार्‍या याचिकांवर अंतिम सुनावणी पुढील वर्षी म्हणजे फेब्रुवारी २०२३मध्ये होणार आहे.

 

 

 

 

मुंबई मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये उभारण्यास कथित पर्यावरणवाद्यांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कारशेडसाठी आरेची केलेली निवड योग्य ठरविली असून कारशेडच्या बांधकामासाठी ८४  झाडे कापण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता मुंबई मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

 

यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, कांजुरमार्ग येथे मेट्रोचे कारशेड स्थलांतरित करण्याचा पूर्वीचा निर्णय बदलून आरे येथील कारशेडचे स्थान पुनर्संचयित करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा नवीन निर्णय हा पूर्ण विचाराअंती घेण्यात आला होता. त्यामुळे या निर्णयास प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आला असताना स्थगिती देणे या न्यायालयास अशक्य आहे. ‘एमएमआरसीएल’च्या अर्जावर योग्य अटी घालून निर्णय घेण्यास वृक्ष प्राधिकरण स्वतंत्र असेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

 

 

 

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये  जनतेच्या पैशांचा अर्थात सार्वजनिक गुंतवणुकीचा वापर केला जातो. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना विरोधामुळे विलंब होत असल्यास त्याच्या गंभीर परिणामांकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. अर्थात, पर्यावरणविषयक चिंता महत्त्वाच्या आहेत. कारण, विकास हा शाश्वत असणेही गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे आरे येथे ‘मेट्रो-३ ’साठी मेट्रो कारडेपोला परवानगी देण्याचा मूळ निर्णय पुनर्संचयित केला जावा, या निष्कर्षाप्रत येताना राज्य सरकारने केंद्र सरकारने लिहिलेले पत्र आणि तज्ज्ञ समितीचे अहवाल यांसारख्या अनेक घटकांचा विचार केल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.

 

 

 

 

‘एमएमआरसीएल’तर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, “प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी केवळ ८४ झाडे तोडण्याची गरज असून त्याचीच परवानगी हवी आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत २३ हजार कोटी होती, या खटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत आता ३७ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकल्पामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे,” असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

 

 

 

 

मुंबई उपनगरीय रेल्वेमधील गर्दीविषयीदेखील बोलताना मेहता म्हणाले की, “गाड्यांमधील गर्दीमुळे दररोज किमान नऊ नागरिकांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे हा मुद्दा सर्वसामान्य नागरिकास आरामदायी प्रवास करण्याच्या कायदेशीर हक्काशीदेखील संबंधित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत झाडांचा प्रश्न आहे, तर त्यांचे पुनर्रोपण केले जाईल किंवा नवीन झाडे लावली जातील,” असेही मेहता यांनी नमूद केले.

 

 

 

 

वकील रुक्मिणी बोबडे यांनी आरे क्षेत्र वन जमीन असल्याचे खंडन केले. त्यासाठी त्यांनी हरित न्यायाधीकरणाचे निकाल, त्याचप्रमाणे पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना’ला ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’ म्हणून अधिसूचित करताना हा परिसर वगळल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आरे मिल्क कॉलनीमध्ये फिल्म सिटी, निवासी संकुल आणि जवळपास झोपडपट्ट्या आहेत. त्यामुळे या भागाला ‘जंगल’ म्हणता येणार नसल्याचेही बोबडे यांनी सांगितले.

 

 

 

ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी झाडे तोडण्यास विरोध करणार्‍या कार्यकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, ’‘२३ हजार कोटी रुपये ही संपूर्ण प्रकल्पासाठी गुंतवणूक आहे, ती केवळ कारशेडसाठी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खांबाशिवाय कोणतेही बांधकाम झाले नाही. आरे हे प्राचीन क्षेत्र असून येथे अनेक दुर्मीळ वन्यजीवांच्या प्रजातींचे वास्तव्य आहे,” असा दावा सिंह यांनी केला आहे. वरिष्ठ वकील अनिता शेनॉय यांनी झाडांचे पुनर्रोपण पूर्णत: अपयशी ठरल्याचा दावा न्यायालयात केला.