चिनी पोलीस ठाण्याचा धोका

 

 

 

 

 

 

 

'माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’, या वृत्तीने वागणार्‍या चीनची इतरांची भूमी हडपण्याची महत्त्वाकांक्षा काही कमी होताना दिसत नाही. तसेच, हाँगकाँगचा घास गिळून तैवानच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याची तयारी करत असलेला चीन आपल्या देशातील नागरिकांनाही लोकशाहीचे अधिकार देत नाही. देशभरात हुकूमशाही गाजवत सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिकार दडपण्यात चीनला मोठा आनंद वाटतो. कारण, दमनशाहीच्या जोरावर नागरिकांना भीती दाखवून ताब्यात ठेवता येते आणि मनमानी कारभार करता येतो. म्हणजेच, अन्य देशांची भूमी बळकावण्याचे आणि स्वतःच्याच नागरिकांना बंधनात ठेवण्याचे उद्योग चीन एकाचवेळी करत असतो. आताही चीनच्या अशाच एका उद्योगाचा खुलासा झाला असून त्यात देशोदेशांमध्ये स्वतःचा अधिकार प्रस्थापित करणे आणि तिथल्या चिनी नागरिकांना त्रास देण्याचा समावेश आहे.

 

 

आपले मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी चीन कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. याच मालिकेंतर्गत आता चीनने जगभरात आपली स्वतःची पोलीस ठाणी उभारल्याचा दावा ‘इंटरनॅशनल फोरम फॉर राईट्स अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी’ने केला आहे. त्यानुसार चीनने जगातल्या 21 देशांतल्या 25 शहरांत सुमारे 54 पोलीस ठाणी किंवा चीनच्या भाषेत परदेश सेवा केंद्रे स्थापन केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, चीनच्या या उद्योगांकडे लवकरात लवकर लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करतानाच तसे न केल्यास वेगवेगळ्या देशांच्या सार्वभौमत्वाच्या संतुलनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा धोकाही वर्तवला आहे. जगातल्या बहुतेक सर्वच देशांचे अन्य सर्वच देशांत दुतावास असतात. दुतावासाची स्थापना अर्थातच अधिकृतरित्या वैध मार्गानेच झालेली असते. तिथून दोन देशांतल्या संदेशवहनाबरोबरच आपल्या देशांतील नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय आदी कामानिमित्त स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना मदत करण्याचे कामही दुतावासातून चालते. पण, चीनने नेमके याउलट केल्याचे दिसून येते. दुतावासाच्या जागेवर संबंधित देशाला कायदेशीर अधिकार मिळालेले असतात, पण चीनने ते सोडून बेकायदेशीरपणे पोलीस ठाणी थाटण्याचा उद्योग केला आहे.

 

 

 

त्या माध्यमातून चीनला नेमके काय करायचे आहे, हे माध्यमांत आले आहे. पोलीस ठाण्यांतून इतर देशांत राहणार्‍या चिनी स्थलांतरितांना चीनमध्ये परतण्यासाठी राजी करणे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबरच अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याविरोधात जाणार्‍या, आवाज उठवणार्‍या चिनी नागरिकांना भीती दाखवणे, धमकी देणे, त्रास देणे, असे उद्योग करण्याचा चीनचा उद्देश असल्याचे म्हटले जाते. अर्थात, चीनच्या हुकूमशाहीत वेगवेगळ्या वंशाच्या, समुदायाच्या नागरिकांचे शोषण केलेच जाते, त्यांना आधुनिक युगातील कसलेही अधिकार दिले जात नाहीतच, याविरोधात त्यांनी शब्द काढल्यास त्यांच्यावर अत्याचार केले जातातच, पण चीनची विरोध मोडून काढण्याची महत्त्वाकांक्षा तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर अन्य देशांत राहून कोण्या चिनी व्यक्तीने आपल्याविरोधात बोलू नये, बोलणार्‍याला पुन्हा चीनमध्ये आणून त्यांचा छळ करण्याची असल्याचे यावरून दिसते. यातून हुकूमशाहीचा नवाच प्रकार चीनने प्रचलनात आणण्याची तयारी चालवली आहे आणि हा प्रकार धक्कादायक आहे, सीमा पार करून, अन्य देशांत जाऊन लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पायदळी तुडवण्याचा हा उद्योग आहे. पण, यातून आणखी नव्याच समस्या उभ्या राहू शकतात.

 

 

सर्व देश आपापल्या सीमेच्या आत सार्वभौम असतात, तिथे त्या त्या देशाच्याच कायद्याचे राज्य असते. पण, आता चीनने वेगवेगळ्या देशांत पोलीस ठाणी उभारून त्या देशांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिल्याचे स्पष्ट होते. कारण कोणत्याही देशाचा नागरिक अन्य कुठल्याही देशांत जाऊ शकतो. त्यात गुन्हेगारांचाही समावेश असू शकतो, जसे की निरव मोदी वा विजय मल्ल्या. पण, त्यांनी स्वदेशात गुन्हा केला म्हणून ते आता ज्या देशात आहेत तिथून तडकाफडकी उचलून आणण्याचा अधिकार त्यांच्या स्वदेशाला नसतो. त्यासाठी त्या देशांतल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंबू करूनच प्रत्यार्पण करता येते. चीन मात्र, गुन्हेगार तर सोडूनच द्या सर्वसामान्य चिनी व्यक्ती, जी कम्युनिस्ट पक्ष वा शी जीनपिंगविरोधात बोलते, तिलाच परत पाठवण्यासाठी, त्रास देण्यासाठी पोलीस ठाणी उभारण्याचा उद्योग करत आहे. यातून चीनविरोधात संघर्षाची एक नवी आघाडी निर्माण होऊ शकते. कारण, कोणताही देश आपल्या सार्वभौमत्वावरील अशाप्रकारचे अतिक्रमण सहन करू शकत नाही. त्याचा परिणाम चीन आणि संबंधित देशातले संबंध बिघडण्यात होऊ शकतो. चीन कधीही कोणत्याही देशाशी सौहार्दाने वागत नाही, नेहमी त्याचा इतरांचे काहीतरी हडपण्याचे डावपेच सुरूच असतात. त्यातच आता पोलीस ठाणी उभारण्याच्या प्रकाराची भर पडल्याने आगामी काळात चीनविरोधात सार्वत्रिक मत आणखी तीव्र होऊ शकते.

 

 

चीनने आपल्या देशातल्या उघुर मुस्लिमांविरोधात धडक कारवाया चालवल्याचे वृत्त सातत्याने समोर येत असते. आता तो इतर देशातील चिनी व्यक्तींवरही कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण, हा प्रकार इथपर्यंतच थांबेल का? कारण, भारत वा इतरही अनेक देशांत चीनविरोधी वातावरण तयार झालेले आहे. त्याला कारणीभूत चीनने केलेल्या कुरापती, आगळिकीच आहेत. म्हणूनच चीनचे विविध देशांबरोबर सीमावाद, वर्चस्ववाद सुरू असतात. पण, आता चीन देशोदेशांत पोलीस ठाणी उभारत असताना त्या माध्यमातून फक्त चिनी व्यक्तीवरच कारवाई करेल, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. उलट अन्य देशांतल्या पोलीस ठाण्यांच्या माध्यमातून तिथे हेरगिरी करण्याचे उद्योग चीन करू शकतो. असा प्रकार त्याने आफ्रिकी देशांत केला होता व त्याचे पुरावेही समोर आले होते. त्यातून चीनबाबत त्या देशांतल्या उच्चपदस्थांत काय विचार सुरू आहे किंवा आपल्याविरोधात काही कृती केली जाईल का, याची माहिती चिनी सत्ताधीशांपर्यंत पाठवली जात असे. तसा धोका या पोलीस ठाण्यातूनही उत्पन्न होऊ शकतो, त्यावर संबंधित देशांनी कठोर कारवाई केली, तर उत्तम अन्यथा चीन कोणत्याही थराला जाऊ शकेल.