चुरशीच्या लढतीत बेंजामिन नेतान्याहूंना विजयाची संधी

 

 

 

 

 

 

 

 

इस्रायलची संसद पुन्हा एकदा त्रिशंकू अवस्थेच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. 120 जागा असलेल्या ‘क्नेसेट’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या इस्रायली संसदेसाठी मंगळवार, दि. 1 नोव्हेंबर रोजी मतदान पार पडले. मतदानापूर्वीच्या शेवटच्या जनमत चाचणीत पंतप्रधान याइर लापिड यांच्या ‘येश अतिद’ या पक्षाला 24-25 जागा मिळतील, माजी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या ‘लिकुड पक्षा’ला 30-31 जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. नेतान्याहू यांच्या तीन सहकारी पक्षांना 29-30 जागा मिळतील, तर याइर लापिड यांच्या पाच सहकारी पक्षांना मिळून 26-27 जागा मिळतील. यामध्ये ‘राम’ या इस्लामिक पक्षाचाही समावेश आहे.

 

 

 

 

अरबांच्या ‘हदास-ताल’ या मुख्यतः साम्यवादी पक्षाला अवघ्या चार जागा मिळतील, असा अंदाज असून तो कोणत्याही आघाडीला पाठिंबा देणार नसला तरी नेतान्याहूंना सरकार बाहेर ठेवून लापिड यांना अप्रत्यक्षपणे मदत करू शकतो. इस्रायलमध्ये लोक उमेदवारांना नाही तर पक्षांना मतदान करतात. इस्रायलमध्ये कोणीही पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढू शकत असल्याने अनेक पक्ष रिंगणात असतात. यंदा संसदेत प्रतिनिधित्वासाठी किमान मतांचा आकडा 3.25 टक्के आहे. एखाद्या पक्षाला त्याहून कमी मतं मिळाल्यास त्यांची संपूर्ण मतं वाया जातात आणि त्यामुळे इतर पक्षांच्या भवितव्यावरही परिणाम होतो. इस्रायलमध्ये एकूण मतदारांची संख्या सुमारे 63 लाख असून त्यातील सुमारे 70 टक्के मतदान करतात. गेल्या तीन वर्षांतील ही पाचवी निवडणूक असल्याने लोकांच्यात मतदानाचा उत्साह बेताचाच आहे. अनेक लोक केवळ विरोधी विचारांचा पक्ष जिंकू नये म्हणून मतदान करतात. लोकसंख्येतील सुमारे 24 टक्के वाटा असलेल्या इस्रायलच्या अरब नागरिकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी असते. या निवडणुकीत ते आणखी कमी होईल, असा अंदाज आहे.

 

 

 

बेंजामिन नेतान्याहू 2009-21 सलग 12 वर्षं पंतप्रधान होते. इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधान होण्याचा मान त्यांनाच मिळाला आहे. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये आत्मकेंद्रित राजकारण आणि लोकानुनयासाठी राजकारणातील वैचारिक अधिष्ठानाला तिलांजली दिल्यामुळे त्यांच्या उजव्या-अति उजव्या सहकारी पक्षांनी मार्च 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर बंड पुकारून डाव्या-उदारमतवादी पक्षांसोबत सरकार बनवले. हा प्रयोग महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीसारखाच होता. डाव्या-उजव्या ‘झायोनिस्ट’ पक्षांचे मुस्लीम मूलतत्ववादी पक्षासोबत स्थापन झालेले सरकार अवघ्या सव्वा वर्षांतच डगमगू लागल्याने ते विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

 

शेवटच्या मतदानपूर्व जनमत चाचणीत नेतान्याहूंच्या आघाडीला बहुमतापेक्षा एक जागा कमी म्हणजे 60 जागा मिळतील असे दाखवले आहे. जर हे खरे ठरले तर नेतान्याहूंना दूर ठेवण्यासाठी बाकी पक्ष एकत्र येतील आणि कोंडी फुटू न शकल्यास पुन्हा एकदा निवडणुका होतील. या दरम्यान याइर लापिड काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कायम राहतील. मतदानात काही हजारांचा फरक पडला तरी नेतान्याहूंच्या आघाडीला 62-63 जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळू शकते. नेतान्याहूंना केवळ तीन सहकारी पक्ष असून तिन्ही मजबूत स्थितीत आहेत. याउलट लापिड यांच्याकडे पाच सहकारी पक्ष असून त्यातील दोघांची अवस्था तोळामासा आहे. त्यांच्यापैकी एकालाही काही हजार मतं कमी पडल्यास त्यांच्या जागा किमान चार वरून शून्यावर येऊ शकतात. तशीच अवस्था तटस्थ राहणार्‍या ‘हदास-ताल’ पक्षाचीही आहे, असे झाल्यास नेतान्याहू मुख्यतः ‘रुढीवादी झायोनिस्ट’ पक्षांसोबत सरकार बनवतील. इस्रायलमध्ये अवघ्या दीड वर्षांनी निवडणुका होत असल्या तरी दरम्यानच्या काळात जगात बरेच बदल घडले आहेत. इस्रायलवर युक्रेन युद्धाचा मोठा परिणाम झाला आहे.

 

 

 

 

रशिया आणि युक्रेनमधून इस्रायलमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या ज्यूंची संख्या काही लाखांत असून रशिया आणि युक्रेनमध्ये आजही काही लाख ज्यू वास्तव्य करत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये इस्रायल पश्चिम आशियातील ‘सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. ‘आयटी’ आणि अन्य तंत्रज्ञान विषयक उद्योगांमुळे इस्रायलमध्ये जशी आर्थिक सुबत्ता वाढली आहे तशीच सामाजिक विषमताही वाढली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये चार अरब देशांनी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले असून अनेक मुस्लीम देशांनी औपचारिक तसेच अनौपचारिक पातळीवर इस्रायलशी संवाद सुरू केला आहे. इराणचे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याचे प्रयत्न आणि ‘हमास’, ‘हिजबुल्ला’ आणि ‘इस्लामिक जिहाद’सारख्या दहशतवादी संघटनांना पाठबळ याचा धोका असला तरी आज जगाच्या पाठीवर इस्रायल एक सामर्थ्यशाली देश म्हणून ओळखला जातो. कदाचित त्यामुळेच इस्रायलच्या राजकारणातील ‘राष्ट्र प्रथम’ ही संवेदना अन्य लोकशाही राष्ट्रांप्रमाणे बोथट व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय मागे पडून त्यांची जागा व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाने घेतली आहे.

 

 

 

 

इस्रायलमध्ये ‘हायटेक’ क्षेत्रामुळे आधीच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत होत्या. युक्रेनमधील युद्धामुळे त्यात आणखी वाढ झाली आहे. इस्रायलमध्ये घरांच्या किमतींनी आसमान गाठले आहे. पण, याही निवडणुका मुख्यतः बेंजामिन नेतान्याहूंभोवती केंद्रित झाल्या आहेत. आकाराने दोन जिल्ह्यांएवढ्या असणार्‍या इस्रायलच्या समाजातील वैविध्य भारताशी स्पर्धा करणारे आहे. जगातील 70 हून अधिक देशांतून ज्यूधर्मीय लोक इस्रायलमध्ये येऊन वसले आहेत. त्यात प्रामुख्याने ‘अश्कनाझी’ म्हणून ओळखले जाणारे युरोपीय ज्यू, अरब देशांतून आलेले मिझराखी ज्यू, सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनानंतर आलेले रशियन ज्यू, पुरोगामी विचारांचे ज्यू, धार्मिक आणि कर्मठ मूलतत्त्ववादी ज्यू असे अनेक गट आहेत. अरबांमध्येही कम्युनिस्ट, फुटीरतावादी आणि इस्लामिस्ट असे गट आहेत. त्यात आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर डावे-उजवे असलेले लोकही आहेत. पारंपरिकदृष्ट्या बेंजामिन नेतान्याहूंच्या ‘लिकुड पक्षा’ला मिझराखी ज्यू, धार्मिक पण राष्ट्रवादी ज्यू आणि उजव्या विचारसरणीच्या युरोपीय ज्यूंचा पाठिंबा मिळत असे, तर समाजवादाचा प्रभाव असणारा लेबर पक्ष, यहुदी धार्मिक मूलतत्त्ववादी पक्षांना सोबत घेऊन सरकार बनवायचा. स्वतः बेंजामिन नेतान्याहूंमध्ये धर्मवादाचा लवलेशही नसला तरी त्यांनी राजकारणात ज्यू मूलतत्त्ववादी पक्षांना सोबत घेतले. त्याचा परिणाम म्हणून नेतान्याहूंच्या अनेक सहकार्‍यांनी तसेच ‘लिकुड’ पक्षाच्या उजव्या सेक्युलर सहकारी पक्षांनी त्यांच्याशी काडीमोड घेतला. 2021 साली या पक्षांनी डाव्या विचारांच्या सरकारसोबत सरकार बनवले. या निवडणुकीत या नवीन आघाड्यांमधील नातं अधिक घट्ट झाले आहे. जर नशिबाची झुळुक बेंजामिन नेतान्याहूंच्या बाजूने वाहिली,तर त्यांच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळून आणखी एकदा पंतप्रधान होण्याचे भाग्य त्यांना मिळेल.

 

 

 

 

बेंजामिन नेतान्याहूंच्या पंतप्रधानपदाच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांची पुनर्रचना केली. त्यांनी आपल्या दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टर्ममधे भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसारख्या देशांशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले, तर शेवटच्या टर्ममध्ये अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारच्या पाठिंब्याचा फायदा घेत अरब देशांशी संबंध प्रस्थापित केले. नेतान्याहूंनी इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावली. इस्रायली उद्योजकता, नावीन्यपूर्णता आणि ‘स्टार्टअप’ संस्कृतीचा डंका जगभर पिटला. त्यांचे विरोधकही या क्षेत्रामधील त्यांचे महत्त्व मान्य करतात. दुसरीकडे इस्रायलच्या देशांतर्गत राजकारणात त्यांनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपायी मित्रपक्षांच्या लांगूलचालनाचे धोरण स्वीकारल्याने आपल्या पक्षाच्या अनेक कट्टर समर्थकांना दुखावले. त्यातील अनेक जण केवळ दुसरा पर्याय नाही म्हणून ‘लिकुड’ला मतदान करतात. या वर्षी भारत आणि इस्रायलमधील संबंधांना 30 वर्षं पूर्ण झाली असून इस्रायलमध्ये कोणत्याही आघाडीचे सरकार आले तरी त्याचा भारताशी असलेल्या संबंधांवर परिणाम होणार नाही. पण, हे संबंध आणखी बहरण्यासाठी इस्रायलमध्ये पूर्ण बहुमताचे आणि स्थिर सरकार येणे आवश्यक आहे.