घुसखोरीच्या अर्थकळा...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या ही केवळ ईशान्य भारतापुरतीच मर्यादित होती, असा एक संकुचित समज प्रचलित होता. त्यातही प. बंगाल, आसाम, त्रिपुरा यांसारखी राज्ये या समस्येने सर्वाधिक प्रभावित आहेत, या गृहितकाच्या आधारावर घुसखोरीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही प्रादेशिक-मर्यादित अशाच श्रेणीत गणला गेला. परंतु, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बांगलादेशी घुसखोरीची समस्या ही केवळ दोन-चार राज्यांपुरती मर्यादित नसून ते राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठे आव्हान आहे, या अनुषंगाने धोरणनिर्मितीलाही वेग आला. कारण, यापूर्वीच्या केंद्र आणि राज्यातील काँग्रेस आणि सेक्युलरवादाचा उदोउदो करणार्‍या सरकारांनी या घुसखोरांकडे ‘समस्या’ म्हणून न पाहता केवळ एक ‘संधी’ म्हणूनच पाहिले. हे बांगलादेशी घुसखोरमुसलमान असल्यामुळे आपल्या ‘व्होट बँके’साठी त्यांचा तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांनी यथोचित निवडणुकांच्या मैदानात वापर करून घेतला.

 

 

 

आसाममध्ये तर काही वर्षांनी मुख्यमंत्रीही या घुसखोरांपैकी एक होतो की काय, इतकी परिस्थिती भयावह होती. या घुसखोरांना आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रेशनकार्डपासून ते अगदी भारतीय पासपोर्ट तयार करून देण्यापर्यंत या मुस्लीम ‘व्होट बँके’चे राजकारण करणार्‍या राजकीय पक्षांची आणि माफियांची मजल गेली. परंतु, मोदी सरकार सत्तेत येताच या मंडळींचे धाबे एकाएकी दणाणले. ही घुसखोरी रोखण्याकरिता ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ सारख्या कायद्यांकडेही वेगाने वाटचाल सुरू झाली ती मोदी सरकारच्या काळातच. परंतु, केवळ बंगाल आणि ईशान्य भारतातच नव्हे, तर या घुसखोरीच्या किडीने अख्ख्या देशाला पोखरले. त्यामुळेच आजघडीला या बांगलादेशी घुसखोरांची नेमकी संख्या किती, याचा कुठलाही ठोस आकडा सरकारदरबारीही उपलब्ध नाही. पण, 2016 साली केंद्र सरकारनेच दिलेल्या एका माहितीनुसार, हा आकडा दोन कोटींच्या घरात असू शकतो. यावरून या विषवल्लीची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, त्याची केवळ कल्पना यावी.

 

 

 

भारत-बांगलादेशची सीमा ही चार हजार किमीहूनही जास्त. या सीमेवरील बराचशा भागांत कुंपण नसल्यामुळे, नदीचा, दलदलीचा प्रदेश असल्यामुळे घुसखोरांच्या हीच बाब पथ्यावर पडते. हे घुसखोर प्रामुख्याने बांगलादेशातील गरिबी आणि बेरोजगारीला कंटाळूनच भारतीय सीमांमध्ये प्रवेश करतात. यासाठी प्रसंगी हजारो रुपयांची किंमत मोजून हे घुसखोर भारतात दाखल होतात. त्यांचे यापूर्वी भारतात दाखल झालेले घुसखोर नातेवाईक आणि माफियांच्या मदतीने मग मंडळी अगदी कन्याकुमारीपासून ते काश्मीरपर्यंत कामानिमित्त विखुरतात. त्यातही या घुसखोरांचा कल हा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई यांसारख्या महानगरांकडे अधिक. त्याचे कारणही साहजिकच म्हणा.

 

 

 

कारण, अशा महानगरांमध्ये इतर शहरांच्या, गावांच्या तुलनेत उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या विपुल संधी. तसेच या शहरांमध्ये झालेला लोकसंख्येचा विस्फोट, शहरांमधील एकूणच बकाल वस्त्यांचा वाढता परीघ, पोलीस आणि प्रशासनाचा अनधिकृत-बेकायदेशीर धंद्यांकडे होणारा कानाडोळा यामुळे हे बांगलादेशी घुसखोर सहजगत्या या शहराच्या गर्दीत मिसळूनही जातात.त्यामुळे हे परराज्यातील नागरिक की बांगलादेशी घुसखोर, याची ओळख पटविणे खुद्द पोलिसांसाठीच अवघड तिथे सामान्यांची काय तर्‍हा! आधीच लोकसंख्येच्या फुगवट्याने बेजार झालेल्या या मायानगरीत तर अशा घुसखोरांना अगदी मोकळे रान. त्यामुळे मुंबईतील मालवणीसारख्या दुर्लक्षित आणि मुस्लीमबहुल भागात हे घुसखोर अगदी सहजगत्या एकरुप होतात. हाताला मिळेल ते काम, अगदी कमी वेठबिगारीपासून ते गॅरेज, भाजीचा गल्ला, चहाचे स्टॉल्स असे छोटेमोठे उद्योेग करण्यातही ही मंडळी आघाडीवर. बहुतांशवेळा कंत्राटदारही चार पैसे कमी मोजून लगेच उपलब्ध होणारे हे ‘चीप लेबर’ बांधकामाच्या ठिकाणी कामाला लावून मोकळे होतात. त्यांच्या पार्श्वभूमीची शहानिशा करणे, त्यांची कागदपत्रे तपासणे तर दूरच.

 

 

 

 

याचाच अर्थ शहरांच्या मूलभूत सोईसुविधांवर ताण वाढवण्यापासून ते येथील भूमिपुत्रांचा रोजगार हिरावण्याचेच उद्योग या घुसखोरांकडून अगदी बेमालूमपणे होताना दिसतात. म्हणजे सामान्य मुंबईकर, येथील कामगारवर्ग प्रसंगी अशा ‘चीप लेबर’मुळे बेरोजगार होऊन मुंबईतून हळूहळू हद्दपार होत जातो आणि हे सगळे कमी की काय म्हणून, या शहरी झगमगाटाच्या रोषणाईला भुलून या घुसखोरांची चोर्‍यामोर्‍या, दरोडे, लूटमार आणि प्रसंगी महिलांवरील अत्याचारांपर्यंत मजल जाते. बहुतांशी अशाच गुन्ह्यात अडकल्यानंतर ही मंडळी पोलिसांच्याही रडारवर येतात आणि मग त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. परिणामी, मुंबई आणि परिसरातूनही अशाच बांगलादेशींच्या झुंडीच्या झुंडींना अटक केल्याच्या बातम्या येऊन अधूनमधून धडकतात. तसेच, ‘जिहाद’ आणि ‘जन्नत’च्या हिरव्या स्वप्नांच्या नादी लागून हेच घुसखोर पाशवी दहशतवाद्यांचा बुरखाही धारण करतात. असे हे सगळे घुसखोरीचे दुष्टचक्र, ज्याचे मूळ हे अर्थकेंद्रित असल्याचे प्रामुख्याने म्हणता येईल.

 

 

 

 

विशेषकरून ‘स्वप्नांचे शहर’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबईच्या अनुषंगाने विचार करता, 2008 साली भाजपचेे नेते, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीही बांगलादेशी घुसखोरांच्या संदर्भात धोक्याची घंटा वाजवून तत्कालीन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळीच सोमय्या यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, 1971 ते 2001 या कालखंडात हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीचा मुंबईतील दर हा 19 टक्के इतका होता, तर मुस्लीम-बांगलादेशींची लोकसंख्या ही दुपटीने म्हणजे जवळपास 38 टक्के वाढल्याचा दावा सोमय्यांनी केला होता. एवढेच नाही, तर भविष्यात मराठी माणसांपेक्षा बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या मुंबईत जास्त असेल, असा निर्वाणीचा इशाराही त्यावेळी सोमय्या यांनी दिला होता. परंतु, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात साहजिकच या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आणि बांगलादेशींची संख्या मुंबईत फोफावतच गेली. तत्पूर्वीही मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना बाळसाहेब ठाकरेंनी यासंबंधी कठोर भूमिका घेतली होतीच आणि आता फडणवीस-शिंदे सरकारच्या काळात मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यासंदर्भात कार्यवाहीचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

 

 

 

 

तसेच मंगलप्रभात लोढा यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मालवणीतील हिंदूंवर होणारे अत्याचार, तेथील ‘लॅण्ड जिहाद’चा प्रकार आणि एकूणच हिंदूंची मालवणीतून लोकसंख्या कमी करण्याच्या ‘मालवणी पॅटर्न’विरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला. त्यामुळे विद्यमान हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार या घुसखोरांच्या समस्येबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसते. परंतु, हा प्रश्न एकट्या मालवणीपुरता मर्यादित नसून मुंबईसह आसपासच्या महानगरांमध्येही या समस्येने भीषण स्वरुप धारण केले आहे. तेव्हा, देशाच्या अंतर्गत आणि आर्थिक सुरक्षिततेलाही मोठा धोका असणार्‍या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींची ही विषवल्ली ठेचायलाच हवी. तसेच, संघाच्या कार्यकारी बैठकीतील चिंतनानुसार, व्यापक लोकसंख्या धोरणाची निकडही यानिमित्ताने अधोरेखित व्हावी. तेव्हा, मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे पुनश्च स्वागत आणि या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करुन मुंबईला या घुसखोरीच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी हे पहिले पाऊल क्रांतिकारी ठरेल, अशी आशा!