शी जिनपिंगच्या राज्यारोहणानंतरही चीनची आव्हानं कायम

 

 

 

 

 

 

 

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20व्या महाअधिवेशनाला 16 ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला नुकतीच 100 वर्षं पूर्ण झाली. पहिले महायुद्ध आणि त्यापूर्वीच्या लढायांमधील पराभवाच्या मानहानीमुळे एकत्र आलेल्या काही तरुणांनी रशियातील 1917 सालच्या कम्युनिस्ट क्रांतीतून प्रेरणा घेऊन दि. 1 जुलै, 1921 रोजी चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे महाअधिवेशन भरते. सुरुवातीला चँग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी विचारांच्या कुमिनटाँग पक्षाला साथ देता देता चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने कालांतराने कुमिनटाँग पक्षाविरूद्ध जवळपास दोन दशकं लढा देऊन 1949 साली चीनच्या मुख्य भूमीची सत्ता हस्तगत केली. अमेरिकेने सुमारे तीन दशकं संघर्ष केल्यानंतर 1979 साली चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला मान्यता दिली. तसेच, त्यांचे एक चीन धोरणही मान्य केले. त्यानंतर म्हणजे 1982 साली चीनच्या अध्यक्षांना जास्तीत जास्त दोन टर्म म्हणजे दहा वर्षं पदभार स्वीकारता येईल, अशी सुधारणा तेथील व्यवस्थेत करण्यात आली. ती सुमारे तीन दशकं टिकली.

 

 

 

जियांग झेमीन आणि हु जिंताओ यांची कारकिर्द दहा वर्षांनी संपली, तर त्यांच्यापूर्वीच्या दोन अध्यक्षांना केवळ पाच वर्षांच्या एका टर्मवरच समाधान मानावे लागले. 2013 साली शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यानंतर जागतिक पटलावर चीनचा अमेरिकेला आव्हान देणारी दुसरी मोठी व्यवस्था म्हणून उदय झाला. चीनने आपले अलिप्ततेचे धोरण सोडून देऊन आर्थिक आणि राजकीय आघाडीवर आक्रमक धोरण स्वीकारले. 2018 साली जिनपिंग यांनी घटनेत बदल करून अध्यक्षांच्या कारकिर्दीवरील मर्यादा हटवली आणि स्वतःलातहहयात अध्यक्ष करण्याचा मार्ग मोकळा केला. आज शी जिनपिंग हे कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक माओएवढे किंबहुना त्याहून अधिक शक्तिशाली बनले आहेत. शी जिनपिंग यांचे तहहयात अध्यक्ष होण्याचे प्रयत्न मान्य नसलेले कम्युनिस्ट पक्षातील नाराज अधिकारी त्यांच्याविरूद्ध बंड करून सत्ता ताब्यात घेण्याच्या तयारीत असलेल्या चर्चा होत्या. कदाचित त्या खर्‍या असल्यामुळे शी जिनपिंग गेले 27 महिने चीनबाहेर पडले नव्हते. या चर्चांना विराम देत त्यांनी या अधिवेशनात भाषण केले.

 

 

 

चीन आज लष्करी आणि आर्थिक क्षेत्रात जगातील दुसरा सर्वांत मोठा देश झाला असून उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्णता आणि खेळांसारख्या क्षेत्रांत अमेरिकेला आव्हान देऊ लागला आहे. शी जिनपिंग अध्यक्ष होण्यापूर्वी चीनचे धोरण अलिप्ततावादी होते. चीन स्वतःचीउद्दिष्टं उघड न करता शांतपणे शक्तीसंचय करत होता. सलग तीन दशकं अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर दहा टक्क्यांच्यावर राखल्यानंतर चीन आर्थिक आघाडीवर अमेरिकेशी स्पर्धा करू लागला. अमेरिकेच्या सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये तसेच संशोधन संस्थांमध्ये स्वतःचे विद्यार्थी हेर म्हणून पेरून त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञानाची चोरी केली, तर दुसरीकडे चीनमध्ये उत्पादन करणार्‍या पाश्चिमात्य कंपन्यांकडून उपयोजित तंत्रज्ञान चोरून त्या त्या क्षेत्रात चिनी कंपन्यांना पुढे आणले गेले. याच काळात आपल्या सैन्यदलांवरील खर्चात प्रचंड वाढ करून चीनने अमेरिकेला लष्करीदृष्ट्याही आव्हान द्यायला सुरुवात केली.

 

 

 

‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातील विकसनशील देशांना एक लाख कोटी डॉलर गुंतवणुकीचे स्वप्न दाखवून तेथील बंदरं, रस्ते, विमानतळ आणि अन्य पायाभूत प्रकल्प निर्मितीत शिरकाव केला. लोकशाही देशांना आपल्या नागरिकांची खासगी माहिती गोळा करून तिचा वापर करणे अवघड असते. चीनची 140 कोटी लोकसंख्या आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबॉटिक्स, बिग डेटा आणि ‘5जी’च्या युगात चीनने अमेरिकेवर मोठी आघाडी घेतली. याच काळात अमेरिकेसह जगातील अन्य लोकशाही देशांमध्ये राजकीय पक्षांमधील दरी सातत्याने वाढत असल्याने अंतर्गत राजकारणात राष्ट्रहित मागे राहिले आहे.

 

 

 

गेली अडीच वर्षं संपूर्ण जग ‘कोविड-19’, युक्रेनमधील युद्ध, जागतिक मंदी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक-सामाजिक संकटांशी झुंजते आहे. याला चीनदेखील अपवाद नाही. चीनमध्ये अजूनही ‘कोविड-19’अधूनमधून फणा वर काढत असून तिथे आजही संपूर्ण शहरांत ‘लॉकडाऊन’ लावण्याच्या धोरणामुळे पर्यटन, व्यापार आणि उद्योग प्रभावित झाले आहेत.

 

 

 

‘कोविड-19’च्या संकटामुळे जगातल्या महत्त्वाच्या देशांनी ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचे तसेच पर्यायी पुरवठा साखळ्या उभारण्याचे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचा सगळ्यात मोठा फटका जगाचा कारखाना म्हणून ओळख असलेल्या चीनला बसला आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे संपूर्ण जग चीनकडे संशयाने बघू लागले आहे. अमेरिकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय संरक्षण रणनीतीमध्ये चीनचा तब्बल 55 वेळा उल्लेख आहे. नुकताच ‘गुगल’चे माजी ‘सीइओ’ एरिक श्मिड्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली जागतिक स्पर्धात्मकतेत टिकून राहण्यासाठी अमेरिकेने काय केले पाहिजे यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या अहवालात अमेरिकेचा मुख्य स्पर्धक म्हणून चीनचा उल्लेख आहे.

 

 

 

जगाचा कारखाना म्हणून ओळख असलेल्या चीनला सेवा, तंत्रज्ञान आणि नवीन विचारांचे केंद्र बनवण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. दुसरे म्हणजे ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चे सरसेनापती म्हणून चिनी सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण करून भविष्यातील युद्ध लढण्याच्या दृष्टीने त्यास सज्ज बनवणे ही दोन्ही उद्दिष्टं अपुरी असल्यामुळे आपण अध्यक्षपदी आणखी काळ राहू इच्छित असल्याचा संदेश शी जिनपिंग यांनी दिला आहे. आपल्या भाषणात शी जिनपिंग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेवर विशेष भर दिला. शेजारी देशांशी चीनचे सीमा वाद, तैवान आणि हाँगकाँग हे केवळ स्थानिक प्रश्न नसून चीनचे दमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केले जात असल्याचा त्यांचा सूर होता. यासाठीच जून 2020 मध्ये गलवान खोर्‍यात झालेल्या चकमकीत जखमी झालेल्या कर्नल क्वी फाबाओ यांना अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या समारंभात भाषणाची संधी देण्यात आली. त्यांनीदेखील भावना हेलावून टाकणार्‍या भाषणात किती प्रतिकूल परिस्थितीत चिनी सैनिक सीमांचे रक्षण करत असल्याचे सांगितले. या अधिवेशनात चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची आकडेवारी सादर न केल्याने चीन आपली कमकुवत बाजू समोर आणण्याचे टाळत असल्याचे स्पष्ट झाले. विविध देशांनी ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला आहे. चीनचे गृहनिर्माण क्षेत्र संकटात असून त्यामुळे अनेक बँका दिवाळखोरीत निघण्याची भीती आहे.

 

 

 

शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात चीनने हाँगकाँगवर पूर्ण नियंत्रण मिळवल्यामुळे तिथे गोंधळाऐवजी सुव्यवस्था निर्माण झाली असल्याचा दावा केला. तैवान हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न असून जरी आम्ही तो शांतपणे सोडवू इच्छित असलो तरी त्यासाठी युद्ध लढण्याचा हक्क आम्ही अबाधित ठेवला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण आणि त्याला चीनचा असलेला पाठिंबा यामुळे चीनही तैवानविरूद्ध युद्ध पुकारण्याची भीती आहे. तैवान आकाराने लहान असला तरी त्यास अमेरिकेचे संरक्षण असून तो अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज आहे. आर्थिकदृष्ट्याही चीन आणि तैवान एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळे चीन त्यावर आक्रमण करण्याचा मूर्खपणा करणार नाही, अशी अपेक्षा असली तरी युक्रेनमधील युद्धानंतर अशी खात्री देणे अवघड आहे. शी जिनपिंग यांनी आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण केली असली तरी आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनला खूप कमी मित्र उरले आहेत. चीनची विश्वासार्हता रसातळाला गेली असून अशा परिस्थितीत तो जगाचा मार्गदर्शक बनणे अवघड आहे.