आयडीबीआय बँक विलनीकरण: रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय!

 

 

नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँक विलनीकरणाबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतातील बडे उद्योजक किंवा उद्योजक घराणी आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावू शकत नाहीत. या निर्णयामुळे मोठी उद्योग घराणी खासगी बँकांची प्रवर्तक होऊ शकत नाहीत. असा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. त्यामुळे एकाच उद्योजक किंवा उद्योगाच्या मालकीची बँक होण्यापासून आयडीबीआय बँक वाचली आहे. भारत सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपली गुंतवणूक काढून घेऊन निर्गुंतवणूक करण्याच्या प्रयत्नात भारत सरकार आहे.

  

 

भारतीय अर्थमंत्रालयाकडून गेलाय आठवड्यापासून आयडीबीआय बँकेच्या खासगी करणाचे प्रयत्न सुरु आहेत. याच प्रयत्नांतर्गत साध्य बँकेत असलेला भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा ( एलआयसी) ६०:२० अशी भागीदारी विक्रीस काढण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये मोठ्या कंपन्यांना फक्त १० टक्केच हिस्सा राखता येतो. त्यामुळे ५ हजार कोटींहून अधिक मालमत्ता असलेली बंदी उद्योग घराणी आता या बँकांच्या विलनीकरणात भाग घेऊ शकत नाहीत. आत या सर्व प्रक्रियांची छाननी करण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करणार आहे आणि त्यातील पात्र लोकांनाच बोली लावता येणार आहे.

 

 

विविध घोटाळ्यांच्या मालिकेत सापडलेल्या आयडीबीआय बँकेची स्थिती खूपच नाजूक बनली होती. त्यामुळे भारतातील सर्वात मोठी आयुर्विमा कंपनी असलेली एलआयसी या बँकेतील भागभांडवल विकत घेतले आणि बँकेची आर्थिक स्थिती सावरली होती. आयडीबीआय मध्ये सर्वात जास्त हिस्सा हा एलआयसीचा आहे. १६ डिसेंबर पर्यंत या विलनीकरणासाठी इरादा पत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.