महंमद बिन सलमान यांचे बायडन सरकारला आव्हान

 

 

 

 

 

 

अमेरिकेत दि. 8 नोव्हेंबर रोजी संसदीय निवडणुका आहेत. संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 435, सिनेटच्या 100 पैकी 35 आणि अनेक राज्यांमध्ये मतदान होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आधीच जो बायडन हे राजकीयदृष्ट्या दुबळे अध्यक्ष म्हणून ओळखले जातात. जर संसदेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत संपुष्टात आले, तर पुढील दोन वर्षं त्यांची अवस्था संपुआ दोनच्या अखेरच्या वर्षांतील डॉ. मनमोहन सिंग सरकारप्रमाणे होईल. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी ही निवडणूक जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

 

या निवडणुकांच्या तोंडावर सौदी अरेबियाने ‘ओपेक प्लस’ देशांच्या साथीने दररोज तेलाच्या उत्पादनात 20 लाख बॅरल कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने बायडन यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली. तसं बघायला गेलं तर ही कपात फार मोठी नाही. ‘ओपेक प्लस’ तेलाचे उत्पादन 4.2 कोटी बॅरलपेक्षा कमी होऊन देणार नाही. आजही अनेक तेल उत्पादक देशांचे उत्पादन आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी असल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या तेल उत्पादनातील कपात अवघी दहा लाख बॅरल म्हणजे दोन टक्के असेल. पण, या कपातीमुळे अमेरिकेतील पेट्रोलच्या किमती वाढून बॅरलला 95 डॉलरवर स्थिरावल्या. त्यांनी शंभरचा आकडा पार केल्यास त्याचा मतदानावर परिणाम होऊ शकतो. नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढून हिवाळ्यात युरोपची आणखी कोंडी करू शकतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे युक्रेनविरूद्धच्या युद्धामुळे जागतिक निर्बंध सहन करणार्‍या रशियाला बळ पुरवू शकतो.

 

 

युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून संपूर्ण जगभरात पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींनी उच्चांक गाठला. जुलै 2022 मध्ये बायडन यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा करून युवराज महंमद बिन सलमान म्हणजेच ‘एमबीएस’ यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला आणि तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे आश्वासन मिळवले. पश्चिम आशियात अमेरिकेच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे गेली आठ दशकं तग धरून असलेला सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या मर्जीविरोधात जात नाही. अमेरिकेकडून इराक, रशिया किंवा इराणच्या तेलविक्रीविरोधात निर्बंध लादले जात असताना सौदी अरेबिया आपले उत्पादन वाढवून किमती स्थिर राखतो. या वेळेलाही तसंच होईल, अशी बायडन सरकारची अपेक्षा होती. पण, ‘ओपेक प्लस’ गटाने जगात येत असलेल्या महामंदीचे कारण देत आपले उत्पन्न कायम राखण्यासाठी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. बायडन सरकारला सौदीविषयी साशंकता होती. पण, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवैतही तेल कपातीत सामील होतील, अशी अपेक्षा नव्हती.

 

  

गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि सौदी अरेबियातील संबंधांमध्ये अनेक चढउतार आले आहेत. 2017 साली सौदीचे राजे सलमान यांनी आपल्या मोठ्या भावाचा मुलगा नईफ बिन अब्दुल अझीझ यांची युवराजपदावरून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी आपला धाकटा मुलगा महंमद बिन सलमान यास युवराज घोषित केले. त्यानंतर संभाव्य बंडाची शक्यता लक्षात घेऊन युवराज महंमद यांनी राजघराण्यात आपल्या विरोधात असलेल्या अनेक सदस्यांना नजरकैदेत टाकले, तर अनेकांची संपत्ती गोठवली. राजे सलमान यांचे वय झाले असल्यामुळे त्यांच्या नावाने युवराज महंमदच सरकार चालवतात. 2017 साली अमेरिकेचे अध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी राजवटीला डोळे मिटून पाठिंबा दिला. त्यांनी अमेरिकेत खनिज तेल उत्खनन क्षेत्राला चालना दिल्यामुळे गटांगळ्या खाणारी सौदी अर्थव्यवस्थाही स्थिर झाली. याच काळात ‘एमबीएस’ यांनी सौदी अरेबियात मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक सुधारणा हाती घेऊन महिलांना गाडी चालवायला परवानगी दिली. तसेच, सुमारे 40 वर्षांपासून चित्रपटगृहांवर असलेली बंदी उठवली.

 

 

याशिवाय इस्रायल आणि चार अरब देशांमध्ये पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित होण्यातही पडद्यामागून महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी इराणविरोधात सौदी अरेबियाची भूमिका अधिक तीव्र केली. आखाती अरब देशांनी एकत्र येऊन कतारची कोंडी करण्यातही ‘एमबीएस’चाच हात होता. दि. 4-6 ऑक्टोबर, 2017 दरम्यान सौदीचे राजे सलमान यांनी रशियाला भेट देऊन इतिहास घडवला. रशियाला भेट देणारे ते सौदीचे पहिले राजे होते. यातही त्यांच्यासोबत असणार्‍या युवराज महंमदचाच पुढाकार होता. व्लादिमीर पुतीनशी संबंध सुधारून भविष्यात सौदीमध्ये होऊ शकणार्‍या बंडाळीत स्वतःचेस्थान मजबूत करून घेण्याचा विचार त्यामागे होता, असे असले तरी युवराज महंमद यांनी आपल्या सत्तेला आव्हान देणार्‍यांविषयी जराही दयामाया दाखवली नाही.

 

 

ऑक्टोबर 2018 मध्ये ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये स्तंभलेखन करणार्‍या जमाल खाशोगी या सौदी अरेबियाच्या वरिष्ठ पत्रकाराची तर सौदीच्या इस्तंबूल येथील वाणिज्य दूतावासात अमानुषपणे हत्या करण्यात आली. त्यामागे युवराज महंमद यांचे आदेश असल्याचे मानले जाते. यामुळे पाश्चिमात्य जगाला मोठा धक्का बसला. सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या पुढाकाराने येमेनमधील हुती बंडखोरांविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धात हजारो निरपराध लोक मारले गेले असून, लाखो लोक निर्वासित झाले आहेत. यामुळे अमेरिकेतील डाव्या-उदारमतवादी वर्गात ‘एमबीएस’बद्दल प्रचंड रोष आहे. 2021 सालच्या सुरुवातीला जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी सौदी अरेबियाला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. तालिबानशी वाटाघाटींमध्ये सौदीऐवजी कतारला स्थान दिले.

 

 

सौदी अरेबियाला भेट देण्यासही त्यांनी नकार दिला. पण, युक्रेनमधील युद्धामुळे परिस्थिती बदलली. तेलाच्या किमती चार पट वाढून बॅरलला 120 डॉलरच्या वरती पोहोचल्या. कतार आणि पाकिस्तानच्या मदतीने तालिबानला अफगाणिस्तानमधील सत्तेत भागीदार करून घेण्याची रणनीतीही फसली. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील निवडणुकांतील पराभव टाळण्यासाठी बायडन यांना सौदीला जाऊन ‘एमबीएस’ची मनधरणी करणे भाग पडले. बायडन यांच्या भेटीत सौदीने तत्काळ नाही, पण नोव्हेंबरमधील निवडणुकांपर्यंत तेलाचे उत्पादन 90 लाख बॅरलवरून 1 कोटी, 30 लाख बॅरलपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले. पण ते पार पाडण्यापूर्वीच ‘ओपेक प्लस’च्या माध्यमातून उत्पादन 20 लाख बॅरल कमी करण्याचा निर्णय घेऊन आणखी एक धक्का दिला. असे म्हटले जाते की, महंमद बिन सलमान यांच्या आग्रहाखातर सौदी राष्ट्रीय गुंतवणूक फंडाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जारेड कुशनर यांच्या कंपनीत अवास्तव जोखीम पत्करुन दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. यातील काही पैसा ट्रम्प यांच्या निवडणूक निधीत जाईल, अशी डेेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांना भीती आहे.

 

 

 

अवघ्या 37 वर्षांच्या महंमद बिन सलमान यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, हंगेरीचे व्हिक्टर ओर्बान आणि इस्रायलचे माजी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याप्रमाणे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करायला सुरुवात केली आहे. या भीतीने अमेरिकेतील डाव्या-उदारमतवादी लोकांना ग्रासले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दलही या वर्गाला शंका आहे. अमेरिकेने इतर देशांच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ केली, तर ती लोकशाहीच्या रक्षणासाठी, पण इतर देशांनी मात्र स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेच्या राजकारणात नाक खुपसायचे नाही, ही त्यांची वृत्ती दांभिकपणाची आहे. 1990च्या दशकात सोव्हिएत रशियाच्या पतनानंतर अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याचे समर्थन केले जाऊ शकते. पण, आजचे जग हे बहुधृवीय आहे. आज लहान आकार, लोकसंख्या आणि आर्थिक ताकदीचे देशही परस्परांविरोधी गटांमध्ये सहभागी होऊन आपले राष्ट्रीय हित साध्य करत आहेत. या देशांच्या यादीत सौदी अरेबियाचा सहभाग करणे घाईचे असले तरी अमेरिकेतील निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे निर्णय घेऊन युवराज महंमद बिन सलमान यांनी जो बायडन यांना निश्चितच आव्हान दिले आहे.